'लाडकी बहीण' योजनेचा भार आणि अंगणवाडी सेविकांचा प्रहार

महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी समजली जाणारी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सध्या प्रशासकीय गोंधळामुळे चर्चेत आली आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत कणा असलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी आता वाढत्या कामाच्या ताणाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. पुणे, नाशिक आणि राज्याच्या विविध भागांतील अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थी पडताळणीच्या (Beneficiary Verification) कामावर बहिष्कार टाकत आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. "पुरेसे मानधन नाही आणि सुरक्षिततेची हमी नाही, तर काम का करायचे?" असा रोखठोक सवाल या 'ताईं'नी सरकारला विचारला आहे.

या आंदोलनामागे मुख्य कारण ठरली आहे ती म्हणजे ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेतील तांत्रिक चूक. एका चुकीच्या पद्धतीने विचारलेल्या प्रश्नामुळे राज्यातील सुमारे २४ लाख पात्र महिलांना 'अपात्र' ठरवण्यात आले आहे. आता ही चूक सुधारण्यासाठी शासनाने अंगणवाडी सेविकांना घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या अतिरिक्त कामासाठी कोणतेही विशेष मानधन जाहीर करण्यात आलेले नाही. आधीच प्रलंबित मानधन आणि कामाचा डोंगर असलेल्या सेविकांसाठी हे काम म्हणजे 'दुष्काळात तेरावा महिना' ठरत आहे.

केवळ कामाचा ताणच नाही, तर सुरक्षेचा मुद्दाही तितकाच गंभीर आहे. अनोळखी भागात, अपरिचित घरांमध्ये जाऊन डेटा गोळा करताना अनेकदा या महिला कर्मचाऱ्यांना उद्धट वागणूक किंवा रोषाला सामोरे जावे लागते. पात्र असूनही लाभ न मिळाल्यामुळे संतापलेल्या महिलांचा राग या अंगणवाडी सेविकांवर निघत आहे. "आम्हाला संरक्षण नसेल तर आम्ही कुणाच्याही दारात जाणार नाही," अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. तांत्रिक चुका प्रशासनाने केल्या आणि त्याचे प्रायश्चित्त आम्ही का भोगायचे? असा संताप नाशिकमधील आंदोलक सेविकांनी व्यक्त केला.

सरकारी योजनांच्या यशामध्ये गावपातळीवर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा वाटा मोठा असतो, पण त्यांच्या कष्टाची दखल घेतली जात नसल्याची भावना प्रबळ होत आहे. जोपर्यंत मानधनात वाढ आणि फील्डवर काम करताना सुरक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत 'लाडकी बहीण' योजनेचे पुढचे काम रोखले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आता यावर सरकार काय तोडगा काढते आणि 'लाडक्या बहिणीं'चा लाभ मिळवून देणाऱ्या या अंगणवाडी ताईंना न्याय मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.