महिलांच राजकारणातील स्थान

१६ जुलै १९८७ हा नारी समता मंचाचा औपचारिक स्थापना दिन, काम त्या पूर्वीच सुरु झालं होतं. नारी समता मंच ही स्वायत्त सामाजिक संस्था आहे, पक्षीय राजकारणात मंचाचा सहभाग नाही. मात्र महिलांच्या प्रश्नाचे विधायक राजकारण व्हायला हवे मंचाची भूमिका आहे. म्हणूनच ३२ व्या औपचारिक वर्धापन दिनानिमित्त हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.

वंचित बहुजन आघाडीतर्फे रेखा ठाकूर यांनी मांडणी केली. समाजवादी कुटुंबात वाढलेल्या रेखा ठाकूर युक्रांदमध्ये सक्रीय होत्या. मुंबई स्वाधारच्या माध्यमातून अत्याचारग्रस्त महिलांसाठी त्यांनी अनेक वर्षे काम केलं. महिलांचे प्रश्न हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेने त्यांच्यापुढे टाकलेले प्रश्न आहेत तसेच गरिबी व मागास जातींचे आणि त्यातल्या महिलांचे प्रश्न हे अधिक दाहक आणि गुंतागुंतीचे असल्याची जाणीव या कामातून होत गेल्याचे त्या सांगतात. मंडल आयोग आल्यावर त्याबद्दल होत असलेल्या अपप्रचार दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रदर्शन, पथनाट्ये या माध्यामतून मुंबईभर फिरून काम केलं. १९९२-९३ च्या मुंबई दंगलीतील पीडितांना मदत मिळवून देण्यासाठी तसेच शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी त्यांनी काम केलं. १९९३ मध्ये भारिप बहुजन महासंघाची स्थापना झाल्यापासून त्या त्यात सक्रीय सहभागी आहेत. बहुजन महासंघात महिला आघाडी प्रमुख आणि नंतर जनरल सेक्रेटरीची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. या कामातून आणि अभ्यासातून; स्त्रियांचे प्रश्न, जात, राजकारण याकडे पाहण्याचा बहुजनवादी दृष्टीकोन विकसित झाल्याचं त्या म्हणतात. वंचित बहुजन आघाडीच्या महिला आघाडीचे अध्यक्षपद त्यांनी सांभाळले. एप्रिल २०१७ मध्ये प्रबुद्ध भारत पुन्हा सुरु करण्यात आले तेव्हापासून त्या प्रबुद्ध भारतच्या संपादक मंडळात आहेत. त्यांचे अनेक लेख प्रसिद्ध आहेत तसेच आदिमायेची मुक्ती हे पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाच्या प्रवासाचा थोडक्यात आढावा घेताना रेखा ठाकूर म्हणाल्या की थोडासा बाजूला पडलेला विषय या निमित्ताने पुन्हा बोलला जातोय. स्त्री चळवळीने महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याचा फारसा पाठपुरावा केला नाही. आरक्षणांतर्गत आरक्षण हा मुद्दा सोडवला गेला नाही. असे आरक्षण आवश्यक नसल्याची भूमिका अगदी स्त्री चळवळीतील नेत्यांनीही घेतली. मात्र ओबीसी, मुस्लिम प्रतिनिधित्व करणार्‍या काही खासदारांनी हा मुद्दा लावून धरला. राजकीय संधीपासून महिला वंचित आहेत हे खरेच. पण आरक्षण एखाद्या सामाजिक वर्गाला देता येते. त्या अर्थाने महिला हा एकसंध सामाजिक वर्ग नाही. त्यांच्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक उतरंड आहे. हे लक्षात घेतलं तर ज्या महिला सत्तेपासून वंचित आहेत त्या प्रामुख्याने ओबीसी, आदिवासी, दलित, मुस्लिम महिला आहेत. त्यामुळे वंचित समूहातील महिलांसाठी खास तरतूद हवी. खरं तर या समाजातील पुरुषही राजकारणात गैरहजर आहेत. पण त्या बाबत जाणीवपूर्वक मौन पाळले जाते आणि महिलांचा मुद्दा पुढे रेटला जातो.

ओबीसी राजकीय आरक्षण वैधानिक नाही हे कारण देऊन हा मुद्दा वादग्रस्त करण्यात आला. राजकीय पक्षांच्याही अधिकारी समित्यात महिला नगण्य आहेत. फक्त महिलाच नव्हे तर बहुजन समाजातील पुरुषही कमी आहेत. बहुजन समाजातील गुणवत्ता कुजवली गेली आहे. कोण समाज किती मागास आहे याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास व्हायला हवा. यासाठीच आम्ही जातवार जनगणनेची मागणी करत आहोत. आमच्या मते हा फक्त महिलांचा प्रश्न नाही तर तो व्यापक पातळीवर बघायला हवा आणि याचं उत्तर राजकीय चळवळीतूनच मिळेल.

- प्रीती करमरकर