निर्भया प्रकरणात बलात्काऱ्यांना कोण वाचवतंय? सरकार, न्यायालय की आणखी कोणी?
माझ्या मुलीने जर विवाहपूर्व शरीरसंबंध केले असते आणि ती रात्री अपरात्री आपल्या प्रियकरसोबत बाहेर भटकत राहिली असती, तर मी तिला जाळून मारले असते, असे अत्यंत आक्षेपार्ह धक्कादायक विधान करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ए. पी. सिंग निर्भया प्रकरणात आरोपींची बाजू लढवताहेत. त्यांनी चंग बांधलाय की कोणत्याही परिस्थितीत आरोपींना फाशी होऊ देणार नाही. न्यायालयातील त्यांची प्रत्येक चाल सरस ठरतेय आणि आरोपींची फाशी पुढे पुढे सरकतेय. आश्चर्यकारक बाब ही की, जगभर गाजलेल्या निर्भया प्रकरणात भारतीय समाज, राजकीय पक्ष, सरकारात बसलेले लोक यापैकी कोणीही अपेक्षित रान उठवताना दिसत नाही. न्यायालयीन पातळीवर जे चाललंय, त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत, हे मात्र खरं.
निर्भया बलात्कार प्रकरण हे दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण समजले गेले होते. त्यावेळी देशभर मोठा संताप उसळला होता. क्रौर्याची परिसीमा आरोपींनी गाठल्याचं रोजच्या रोज बातम्यांतून बाहेर येत होतं. आरोपींना आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही शिक्षा देऊ, अशी त्यावेळची लोकभावना होती. 2012 मधील ह्या प्रकरणात 2014 ला निम्नस्तरावर न्यायालयाने सजा सुनावली होती. त्यानंतर कासवगतीने हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं.
Courtesy : Social Media
आरोपींची फाशी निश्चित झाली, त्यालाही दोन वर्षे उलटली. राष्ट्रपतींकडे दया याचिका गेल्या. त्यावरही खूप सारं चर्वितचर्वन झालं. फाशीचा दिवसही ठरला. पण तो दिवस आता वारंवार पुढे पुढे सरकतो आहे. त्यासाठी न्यायालयात वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरुन आरोपींची फाशी टाळण्यात वकील ए. पी. सिंग सफल झाले आहेत. २२ जानेवारी, १ फेब्रुवारी आणि आजची ३ मार्च अशा फाशीच्या तारखा आजवर रद्द झाल्यात. राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळली; डेथवॉरंट जारी झाल्यावरही फाशी तीनदा टळलीय. निर्भया प्रकरणातील बचावाच्या सगळ्या मार्गांचा उपयोग उद्या बलात्काराचा आणि हत्यांचा आरोप असलेल्या राजकारणातील कित्येक बाहुबलींनी करून घेतला तर आश्चर्य वाटायला नको. महाराष्ट्रात पुण्यातील विप्रो कंपनीत काम करणाऱ्या युवतीवर बलात्कार व हत्याप्रकरणी दोघांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्याने उच्च न्यायालयाने ते जन्मठेपेत बदलल्याचं यापूर्वीचं उदाहरण आहेच.
आरोपी पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश सिंह व अक्षय कुमार सिंह म्हटलं तर सामान्य घरातील आहेत. पण आज ते देशाच्या व्यवस्थेलाच आव्हान देताना दिसताहेत, अर्थात आपल्या वकिलांच्या माध्यमातून. का इतकी ताकद लावताहेत वकील ए. पी. सिंग? बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यासाठी वकील ए. पी. सिंग इतके जंग जंग का पछाडताहेत? त्यांच्या कायदेशीर मांडणीत खरंच काही दम आहे की, न्यायालयसुद्धा सजेच्या बाबतीत उदासीन आहे? आरोपींच्या पाठीशी केवळ वकील ए. पी. सिंग आहेत की आणखीही कोणी आहे? या प्रश्नांची उत्तरं गाठण्यासाठी हे सगळं प्रकरण दोन ओळींच्या मध्ये समजून घेणं गरजेचं आहे.
Courtesy : Social Media
निर्भयाची आई आशा देवी निराश झालीय. ती म्हणते, सरकार आणि न्यायालय आरोपींना मदत करतेय. आशा देवी न्यायाला विलंब होत असल्याबाबत भारतीय संविधानाला दोष देत आहेत. अर्थात, बलात्काराच्या इतक्या क्रूर घटनेत न्यायाला इतका विलंब झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिक संविधानिक व्यवस्थेलाच दोष देणार हे उघड आहे. हितसंबंधितांना हेच हवंय का? हे बघावं लागणार आहे.
हैदराबादच्या घटनेत आरोपींना थेट गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी आरोपींना देण्यात आली नव्हती. त्यावर कायद्याच्या व्यवस्थेवर विश्वास असणाऱ्या अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. पण सर्वसामान्य नागरिकांनी थेट गोळ्या घालून आरोपींना मारून टाकल्याचं समर्थन केलं होतं. सरकारला अशाच पद्धतीने कायद्याची व्यवस्था निष्प्रभ ठरवून लोकभावनेवर स्वार व्हायचं आहे का? ही आणखी एक शंका!
आरोपींचे वकील ए. पी. सिंग फाशीची शिक्षाच मानवाधिकाराच्या विरोधात असल्याचं म्हणताहेत. त्यांनी त्यासाठी मोहिमच सुरू केलीय व जनसमर्थन मिळवू पाहताहेत. भारतात कित्येक मानवाधिकार संघटना व कार्यकर्त्यांचा फाशीच्या शिक्षेला विरोध आहे. अगदी देशविरोधी कारवायांचा आरोप असलेल्या गुन्हेगारांच्या बाबतीतही मानवाधिकार संघटनांनी उघडपणे फाशीच्या शिक्षेला विरोध करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यावेळी असे लोक देशद्रोही ठरवले गेले होते. पण आता ए. पी. सिंग यांच्यासारखे वकिलच फाशीच्या शिक्षेला विरोध करत असताना इतरांवर देशद्रोहाचा आरोप करणारी स्वयंघोषित देशभक्त मंडळी गप्प आहेत.
Courtesy : Social Media
उलट ती आता कदाचित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचीच कोंडी करण्याच्या तयारीत असतील की आता तुमचं निर्भया प्रकरणातील फाशीवर काय मत आहे? तुम्ही इथेही फाशीला विरोध केलात तर लोकभावना तुमच्या विरोधात जाते. मानवाधिकारावर काम करणारी मंडळी बहुतांशी सरकारविरोधी आहेत. फाशीला विरोध केला की तुम्ही लोकांच्या नजरेत खलनायक ठरता की ही माणसं आतंकवाद्यांना सहानुभूती दाखवतातच, पण बलात्काऱ्यांनाही पाठबळ देतात आणि फाशीला समर्थन दिलंत तर आरोपी अमुक धर्माचे आहेत, म्हणून फाशीला समर्थन असं पसरवता येऊ शकतं.
दुसऱ्या बाजूला सरकार न्यायालयात आपण लढतोय, पण संविधानिक तरतूदींपुढे आमचं काही चालत नाही म्हणत, लोकांच्या मनातला राग वाढीस लावतं, तर दुसऱ्या बाजूस सरकारसमर्थक मंत्री, नेते, समर्थक आरोपींना गोळ्या घालणंच योग्य आहे, अशी संविधानविरोधी भावना चेतवण्याचं काम करत राहतात.
इथे मुद्दा हा आहे की फाशीला विरोध करून मानवाधिकाराची भाषा बोलणारे वकील ए. पी. सिंग मुलीला जाळून मारण्याची भाषा बोलतात. ते “आतंकवाद्यांना बिर्यानी आणि गरीबांना फाशी” अशी मांडणी करत देशात सद्यस्थितीत चाललेल्या विचारप्रक्रियेआडून आरोपींना जनमानसाची सहानुभूती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात. देशातील सर्वसामान्य माणसांच्या मनात गेल्या काही वर्षांत जी विषपेरणी झालीय, ती पाहता सिंग यांच्या मनात काही असलं नसलं तरी त्यांची मांडणी दोन धर्मांना आमने-सामने आणते.
Courtesy : Social Media
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्भया प्रकरणात फाशी निश्चित केली तेव्हा पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठ या अत्यंत विखारी मांडणी करणाऱ्या तथाकथित विचारवंताने आमच्या धर्माच्या लोकांनाच फाशी का? असा प्रश्न उघडपणे, तितक्याच कोडगेपणाने उपस्थित केला होता. अमुक धर्मातील तमुक जातीच्या व्यक्तिला फाशी दिली तर पाप लागेल, असे स्पष्ट फलक घेऊन आरोपींच्या कुटुंबियांनी निदर्शनं केली. ज्यांना उद्देश्यून हे फलक होते, ते राष्ट्रपती तथाकथित मागास समाजातले आणि आरोपी तथाकथित उच्च समाजातले ! तुम्ही अगदी बलात्काराचे आरोपी असलात तरीही जातीच्या आधाराने अशी हिंमत करू शकता, ही तथाकथित धर्मराष्ट्राची संकल्पना इथे अप्रत्यक्षपणे ध्वनीत होते, कारण न्यायालय परिसरात पोलिसांनी ना आरोपींच्या कुटुंबियांना रोखलं, ना त्यांचे हातातले आक्षेपार्ह फलक जप्त केले.
निर्भया प्रकरणात जर आरोपी कोणी शर्मा-गुप्ता ऐवजी कोणी अहमद-महंमद असते, तर या देशाने, सरकारने, इथल्या राजकीय व्यवस्थेने, न्यायव्यवस्थेने त्यांना इथवर बाजू मांडू दिली असती का? कदाचित ते जिवंतही नसते. कोणीही वकील मनमोकळेपणाने काम करू शकला असता का? तथाकथित कट्टरतावादी धर्मसंघटनांच्या गुंडांनी देशभर नंगानाच केला असता. समाजमाध्यमात बुळ्यांनाही कंठ फुटले असते. कायदाबियदा कुछ नहीं, गोळ्या घाला म्हणून लोकांनी उन्माद केला असता. इथे जातधर्म बघून लोकांना आरोपींविषयी संताप किंवा कळवळा येतो, हे वेळोवेळी दिसून आलंय.
उद्या जर फाशीऐवजी कुठल्याही कारणाने पोलिसांवर निर्भया प्रकरणातील आरोपींचा एन्काऊंटर करायची वेळ आली तर त्यावर चिंता व्यक्त होण्याऐवजी एखाद्या राजकीय नेत्याचा उदोउदो करणारा अफाट प्रचार होईल; तो नेता न्यायव्यवस्थेपेक्षाही मोठा केला जाईल, पण न्यायव्यवस्थेचं अस्तित्वच धोक्यात येईल.
न्यायव्यवस्था भावनेवर चालत नाही, हे खरंय; वकीलांना भावनिक होऊन चालत नाही आणि शेवटपर्यंत किल्ला लढवणं हे वकीलाचं कर्तव्य आहे, हेही खरंय, पण ” उद्या आरोपी नियंत्यासमोर गेला तर त्याने अशी तक्रार करायला नको की या देशाने मला बचावाची संधी दिली नाही”, हे न्यायाधीशांचं फाशी पुढे ढकलतानाचं विधान अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. म्हणूनच निर्भयाची आई म्हणते, “सरकार आणि न्यायालय फक्त तमाशा बघतंय. ” अर्थ स्पष्ट आहे, निर्भया प्रकरण फक्त सरकार, वकील आणि न्यायालय हाताळत नाहीये; अजूनही कोणीतरी या व्यवस्थांच्या बाहेरचं आहे, ज्यांना भविष्यासाठी आपल्याला हवं तसं जनमानस तयार करायचं आहे.
जे चाललंय, त्याचा बराच मोठा भाग सर्वसामान्यांच्या आकलनापलिकडचा आहे. बलात्काराची सजा लागलेल्या फडतूस बाबाबुआंचीही पुजाआरती करणं न सोडणारा हा भोंदू लोकांचा देश आहे. बलात्कारी माणूस उद्या निवडून येऊन नेता झाला तर त्याच्याही स्त्रीरक्षणासंदर्भातील भाषणाला अत्यंत निर्लज्जपणे टाळ्या वाजवणारे लोक इथे बहुसंख्येने आहेत. त्यांच्या मंदबुद्धीवर राज्य करणं फारसं कठीण नसतं. जेव्हा तुम्हाला तुमची म्हणून धर्मसत्ता आणायची असते, तेव्हा बलात्काराच्या घटनेवरही स्वार होऊन हवतसं जनमानस तयार करता येऊ शकतं. निर्भया प्रकरणात तेच चाललंय.
- राज असरोंडकर
