राज्यात महिला अत्याचाराचा उद्रेक! महिला आयोगाला अध्यक्षा कधी मिळणार?

राज्यात एकामागोमाग घडलेले जळीत कांड, महिलाविरोधी मानहानीकारक वक्तव्य आणि अन्य महिला अत्याचाराच्या घटनांनी संपुर्ण महाराष्ट्र हेलावला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीतही महिलांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहण्याची जबाबदारी राज्य महिला आयोग प्रभावीपणे पार पाडू शकत नाही. सरकार राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत इतके उदासीन का असा प्रश्न संपुर्ण राज्यासमोर सध्या उभा ठाकलाय.

महिला आयोग जन्मपूर्व लिंग निदान पद्धती (नियम आणि गैरवापर प्रतिबंध) कायदा १९९४ ची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रसार माध्यमांतून महिलांच्या प्रतिमेबद्दल असंवेदनशीलता निर्माण करणे अशा विशिष्ट मुद्द्याबद्दल विशेष दक्ष असतो. परंतू मागील काही काळात महिलांविरोधी वक्तव्यांचा जोर चढला असतानाही महिला आयोग काहीच हालचाल करताना दिसले नाही.

महिलांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांचा शोध घेणे आणि त्यावर योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे हे म्हत्त्वपुर्ण उद्दीष्ट समोर ठेवून महिला आयोग काम करते. मात्र अध्यक्षांविना आयोगाचं काम दिशाहिन मार्गाने चाललंय किंबहूना ठप्प झालंय म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.

नुकतीच अदमदनगर जिल्ह्यातील महिलेला सामुहिक बलात्काराची तक्रार मागे घ्यावी म्हणुन पेट्रोल ओतुन अमानुष मारहान केल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. २०१६ साली महिलेवर सामुहिक अत्याचार केल्याचं पीडितेचं सांगणं आहे. या घटनेत सहा पोलिसही सहभागी असल्याचा दावा पीडीतेने केलाय. चार वर्ष उलटूनही या प्रकरणाची चार्जशीट दाखल करण्यात आली नाही. असे गंभीर गुन्हे घडत असताना महिलांच्या पाठीशी राज्य महिला आयोगाने खंबीरपणे उभं राहण्याची आवश्यकता नाही का?

राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषन केंद्राच्या (NCRB) अहवालानुसार देशातील महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक महिलांचं बेपत्ता होण्याचं प्रमाण मुंबई, पुणे आणि ठाणे अशा जिल्ह्यांमध्ये नोंदवलं गेलंय. एकूणच राष्ट्रीय पातळीवरही महिला संरक्षणाच्या बाबतीत राज्याची प्रतिमा फारच मलीन आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आणि भाजप नेत्या विजया रहाटकर यांनी बऱ्याच विवादानंतर ४ फेब्रुवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ५ फेब्रुवारीपर्यंत अध्यक्षपदाची जागा भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही याबाबतीत कोणताही ठोस निर्णय सरकारने घेतला नाही.

माजी अध्यक्षा विजया रहाटकरांचा नेमका वाद काय?

सरकार बदलानंतर महिला आयेगाच्या माजी अध्यक्षा आणि भाजप नेत्या विजया रहाटकर यांच्य़ातील वाद सुरू झाला होता. एका जनहीत याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने विजया राहाटकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा असे सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात विजया राहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचा आदेश हा अनावशक्यक आणि राजकीय असुन 1993 च्या महाराष्ट्र महिला आयोग नियमांच्या विपरीत असुन आयोगाच्या संविधानीक अध्यक्षपदाला राज्यसरकारचा विशेष अधिकार लागु होत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.

मात्र, काही दिवसांनी त्यांनी स्वइच्छेने आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला आणि आपल्याला कार्यमुक्त करावे अशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली होती. तद्नंतर या पदाची जागा अजूनही रिक्त आहे. गतवर्षी सहा महिलांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

महिला आयोगाचे सदस्य :

1. चंद्रिका चौहान (सोलापुर)

2. अनुसया गुप्ता (नागपुर)

3. ज्योती भोये (पालघर)

4. रोशनी नायडु (नाशिक)

5. रिदा रशीद (मुंबई)

6. आस्था लुथ्रा

7. सुबोध कुमार जायसवाल ( महाराष्ट्र पोलीस संचालक )

परंतू महिला आयोगाला अध्यक्षा कधी मिळणार अशी मागणी राज्यभरातील महिला वर्गातून केली जात आहे.