काय होतोय लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध ?

लोकसभेत आज तिहेरी तलाकवर चर्चा सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून तिहेरी तलाकचा मुद्दा प्रलंबित आहे. कधी मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकपासून सुटका मिळणार हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र गेल्यावर्षी यासंदर्भात सभागृहात विधेयक मांडण्यात आला मात्र यात काही बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती त्यावर आज लोकसभेत हे सुधारित विधेयक मांडण्यात आलं मात्र हे विधेयक संयुक्त निवड समितीला पाठवण्यात यावं, अशी मागणी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांनी केली.

तर अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी या विधेयकावरील सरकारची बाजू स्पष्ट केली. हा देश शरियतवर नाही, तर संविधानावर चालतो, असं नक्वींनी म्हटलं. बाल विवाहापासून सती प्रथा संपुष्टात आणण्यासही काहींनी विरोध केला होता. मात्र समाजानं या प्रथांना मूठमाती दिली, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं. अनेक गंभीर गुन्ह्यांविरोधात कायदे आहेत. मग तिहेरी तलाकविरोधात कायदा का नको, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या माध्यमातून कोणालाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न नसल्याचंदेखील त्यांनी स्पष्ट केलं. कभी-कभी लम्हों की खता, सदियों की सजा बन जाती है, अशा शब्दांत त्यांनी तिहेरी तलाकवर भाष्य केलं. ‘तिहेरी तलाकविरोधी कायदा आधीच मंजूर झाला असता. मात्र काहींच्या दबावाखाली येऊन काँग्रेस सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी कायदा आणला,’ असं म्हणत नक्वींनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं.

तसेच मुस्लिम महिलांच्या सन्मानासाठी हा विधेयक असल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात येत असून विरोधकांना हा आगामी निवडणुकींवर तयार केलेला विधेयक वाटत आहे. सभागृहात सुरु असलेल्या चर्चेत काही धार्मिक मुद्द्यांनाही हात घालण्यात आलाय.