"कोन खासदार.. कोन आमदार.. आमाना ठाव नाय..."

लोकसभा निवडणुकीचा फिवर आता चढू लागला आहे. शहरात रोजच निघणाऱया रॅली आणि झिंदाबाद.. झिंदाबादचे नारे लगावणारे कार्यकर्ते.. त्यांची खाण्यापिण्यापासून ठेवली जाणारी बडदास्त आणि त्यांना रोज होणारे ‘लक्ष्मी दर्शन’ यामुळे अवघा माहोल टिपेला पोहोचत असला तरी मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे आणि पालघर जिह्यातील आदिवासी पाडय़ांना मात्र वर्षानुवर्षे त्याच चिंता आणि त्याच समस्यांनी घेरले आहे. किडुकमिडुक मिळेल ते शिजवून नवऱयासह पोराटोरांचे पोट भरणाऱया आदिवासी महिलांना मात्र या निवडणुकांचे कसलेही सोयरसुतक नाही. त्यांना चिंता आहे ती पाण्याची, मजुरीची आणि रस्त्यांचा पत्ता नसल्यामुळे वाटेत टोचणाऱया काटय़ाकुटय़ांची... त्या म्हणतात, कोन खासदार आनि कोन आमदार.. आमाना ठाव नाय...

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहापूरपासून पालघरपर्यंत आदिवासी पाडय़ांवर फेरफटका मारला तर खासदार, आमदार कुणीही होवो. इथल्या महिलांना चिंता आहे ती फक्त पोटाचीच. शहापूर तालुक्यातील आवाळे हद्दीतील पाडय़ांवर तर भयाण परिस्थिती आहे. रस्ते, वीज, पाणी या तेथील गावकऱयांच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण झालेल्या नाहीत. असंख्य समस्या आ वासून उभ्या आहेत. विशेष म्हणजे इथल्या महिलांना खासदार कोण आणि आमदार कोण याची साधी माहितीही नाही. कारण इथल्या आमदार, खासदारांनी गेल्या अनेक वर्षांत इथल्या पाडय़ांवर फेरफटकाही मारलेला नाही.

जांभूळपाडा, बेरशींगपाडा, वाढूचा पाडा, पत्र्याचा पाडा, बोरीचा पाडा, शाळेचा पाडा, कटेकुई पाडा व माहुली या आवाळे ग्रामपंचायतीमधील पाडय़ांवर भीषण पाणीटंचाई आहे. दोन दिवसाआड मिळणारे टँकरचे पाणी जेमतेम एखाद दिवसच पुरते. मग पाण्यासाठी सुरू होते मैलोन्मैल पायपीट.

निर्मला झपत बुधर हिला निवडणुकीबद्दल विचारले असता ती ताडकन् म्हणाली.. या निवडणुकीचा आम्हाला काय फायदा. फक्त मतं टाकून घेण्यापुरते पक्षांचे कार्यकर्ते येतात. आम्हाला गाडय़ात कोंबून मतदान करायला नेतात. पण नंतर काय? वर्षानुवर्षे आम्ही कोंडवाडय़ातच जगतोय. सरकारी योजना धडपणे पोहोचत नाहीत. त्यामुळे मला साधे घरकुल मिळाले नाही. गेल्या अनेक वर्षांत इथे साधा रस्ता झालेला नाही. दगडधोंडे तुडवत, ठेचकळत मजुरीसाठी जावं लागतंय.

सविता लहु राधड हिने आपल्या मुलांना शिकवण्याचा वसा घेतलाय. पण तिच्या पाडय़ावर शिक्षणाची सुविधाच नाही. त्यामुळे चौथीनंतर मुलांना आसनगावच्या शाळेत पायपीट करत पाठवावे लागतंय याची खंत तिला आहे. आम्ही निरक्षर राहिलो, पण आमच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो त्यांनी आमच्या पाडय़ांवर शाळा सुरू केली पाहिजे, अशी सविताची माफक अपेक्षा आहे.

रोजगार हमी योजना, मनरेगा अशा आदिवासींना रोजगार देणाऱया योजना खरोखरच पाडय़ांवर पोहोचल्यात का, असा सवालच चांदनी दत्तु साबळे हिने केला. गावात रोजगाराचे साधन नाही. मजुरीसाठी धावायचे की पाण्यासाठी? घरकुल, घरघंटी, सायकल या आदिवासींच्या वैयक्तिक लाभाच्या सरकारी योजना हे खासदार, आमदार आणि सरकार आम्हाला खरोखरच देणार आहेत का, असा प्रश्न तिला पडला आहे.

निवडणूक आली की, उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते तोंडाला येतील ते आश्वासन देतात. एकदा निवडणूक संपली की मग ना खासदार, आमदार येतात ना त्यांचे कार्यकर्ते. मग एका बोअरवेलवर चार पाडय़ांची पाण्यासाठी झुंबड तशीच सुरू राहते. मुलांना शाळेत जाण्याऐवजी पाण्यासाठी जुंपावे लागते, अशी खंत सोमी पवार हिने व्यक्त केली तर महिलांना रोजगार मिळावा म्हणून सरकारने बचतगट स्थापन करायला सांगितले. पण सरकारी योजना फक्त कागदावर आहेत. त्या बचतगटांपर्यंत पोहोचतील काय, या निवडणुकीनंतर आमच्या हाताला काम मिळेल काय, असा सवाल सुरेखा पवार हिने केला.

पालघर जिह्यातल्या वाडा, डहाणू, बोईसर तालुक्यातील आदिवासी महिलांचे प्रश्नही रोजगार, पाणी, रस्ते आणि शिक्षणावरच येऊन थांबतात. वाडा तालुक्यातील प्रमिला तरसे यांचे मत सार्वत्रिक आहे. त्या म्हणतात, गेली अनेक वर्षे पालघर जिह्यातून आदिवासी खासदार आणि आदिवासी आमदार निवडून गेले. परंतु आदिवासी महिलांची फरफट संपलेली नाही. पण आता या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर विजयी होणारे खासदार, आमदार आणि त्यांचे सरकार यांनी महिलांच्या हाताला योग्य काम मिळेल, त्या कशा सक्षम होतील याकडे लक्ष द्यावे, तरच मतदान केल्याचे समाधान आम्हाला मिळेल.

डहाणू तालुक्यातील शुभांगी ठाकरे यांनी आदिवासींचा वापर केवळ मतांसाठी करू नका, बेरोजगारी नष्ट करण्यासाठी प्राधान्य द्या, त्यांच्या हाताला काम द्या, शिक्षणाच्या सुविधा स्थानिक पातळीवर उभारा आणि महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर द्या. कारण कुटुंबासाठी पुरुषांच्या हाताला हातभार लावण्यासाठी आम्हीही धडपडत असतो. सरकार कुणाचेही असो, आदिवासींना बळकट केले तरच खऱ्या अर्थाने आमचे मत सार्थकी लागेल, अशी भावना व्यक्त केली.