गहुंजे बलात्कारप्रकरणी महिला आयोग स्वत:हून न्यायालयात जाणार

फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याप्रकरणी स्वत:हून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा (ज्युडीशियल इंटरव्हेंशन) निर्णय महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका अथवा गरजेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी ही माहिती दिली.

“उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी कायम ठेवली आणि मा.राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला होता. तरीही दोषी पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांना फाशी ठोठविण्यात दिरंगाई झाली. मात्र या कारणावरून त्यांची फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या मा.उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही असहमत आहोत. दिरंगाई या एकाच कारणाने दोषींच्या क्रौयाला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही, हे अनाकलनीय आहे. सामूहिक बलात्कार व खूनाला बळी पडलेल्या ज्योतीकुमारी चौधरी हिला न्याय नाकारण्यासारखेच आहे. म्हणून याप्रकरणी आयोगाने न्यायालयीन लढाईत स्वतःहून भाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे अध्यक्षा रहाटकर यांनी सांगितले.

दिरंगाई का झाली, कोणी केली, याची सखोल चौकशी करण्याची सूचनाही त्यांनी राज्य सरकारला केली. त्याचबरोबर राज्य सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

महिलांविषयक प्रश्नांवर आयोग नेहमीच सक्रीय आणि सकारात्मक भूमिका घेत आलेला आहे. अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर आयोगाने न्यायालयाचे दरवाजे वेळोवेळी ठोठावले आहेत. ज्योतीकुमारी चौधरी हिच्या मारेकरयांना केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे मान्य नसल्यानेच आयोगाने स्वत:हून न्यायालयीन लढ्याचे पाउल उचलले आहे.