'बेटी बचाओ' की गुन्हेगारांना अभय?

इंडिया गेटवरील तो आर्त टाहो

माझे घर उन्नावमध्ये आहे, पण मला दिल्लीत न्याय मागायला यावे लागले, कारण इथे न्यायव्यवस्थेची थट्टा उडवली जात आहे," हे शब्द आहेत उन्नाव सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या मातेचे. डिसेंबर २०२५ च्या कडाक्याच्या थंडीत, इंडिया गेटच्या साक्षीने ही पीडित महिला आपल्या न्यायासाठी टाहो फोडत होती. पण दुर्दैव असे की, ज्या व्यवस्थेने तिचे रक्षण करायला हवे होते, त्याच व्यवस्थेने तिला अक्षरशः फरफटत तिथून बाजूला केले.

कुलदीप सिंह सेंगर याला मिळालेला जामीन आणि त्यानंतर सत्ताधारी गोटातील नेत्यांनी केलेली निर्लज्ज विधाने यांनी पुन्हा एकदा देशातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. एका पित्याच्या मनातील भीती आज संपूर्ण देशाच्या मनातील भीती बनली आहे.

कुलदीप सेंगरला जामीन आणि न्यायाचा संकोच

डिसेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१७ च्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली आणि त्याला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की, तो गेल्या सात वर्षांपासून तुरुंगात आहे. मात्र, हा निर्णय पीडितेसाठी आणि तिच्या कुटुंबासाठी 'काळाच्या घाला'सारखा ठरला आहे. या माणसाने पीडितेच्या वडिलांची हxत्या घडवून आणली, तिच्या अपघाताचा कट रचला, तरीही आज तो मुक्त आहे. हा कसला न्याय? असा प्रश्न आता सामान्य जनता विचारत आहे.

राजकीय नेत्यांची असंवेदनशीलता

या प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी केलेली टिप्पणी अत्यंत क्लेशदायक आहे. इंडिया गेटवरील आंदोलनावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते हसले आणि म्हणाले, "तिचे घर तर उन्नावमध्ये आहे ना, मग इथे आंदोलन कशासाठी?" पत्रकारांनीही यावर हसून दाद दिली. पीडितेच्या वेदनेची अशी क्रूर थट्टा जेव्हा सत्तेत बसलेले लोक करतात, तेव्हा 'नारी शक्ती'च्या घोषणा केवळ पोकळ शब्द वाटू लागतात.

इतिहास साक्षी आहे: महिलांविरोधी मानसिकतेची मालिका

काही प्रकरणे भाजपच्या 'महिला धोरणा'वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात:

१. गणेश पांडे आणि मराठी अभिनेत्री प्रकरण: २०१६ मध्ये मुंबई भाजप युवा मोर्चाचे तत्कालीन अध्यक्ष गणेश पांडे यांच्यावर एका मराठी अभिनेत्रीने विनयभंगाचा आरोप केला होता. 'मराठण भारी होती है' अशा स्वरूपाच्या अश्लील शेरेबाजीचा व्हिडिओ समोर आला होता. मात्र, वरिष्ठ नेत्यांनी यात ठोस कारवाई करण्याऐवजी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. पुढे त्या अभिनेत्रीला सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्यत्व मिळाले, पण आरोपीवर काय कारवाई झाली? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

२. ऋषिकेशचे अंकिता भंडारी हत्याकांड: १९ वर्षीय अंकिता भंडारी हिची सप्टेंबर २०२२ मध्ये हत्या करण्यात आली. रिसॉर्ट मालक पुलकित आर्य (माजी भाजप नेत्याचा मुलगा) याने अंकितावर ग्राहकांना 'एक्स्ट्रा सर्व्हिस' देण्यासाठी दबाव टाकला होता. अंकिताने स्वाभिमानासाठी नकार दिला, तर तिला कालव्यात ढकलून देण्यात आले. जनतेचा मोठा उद्रेक झाल्यानंतरच आरोपीवर कारवाई झाली, अन्यथा हे प्रकरणही दाबले गेले असते.

३. ऑपरेशन डर्टी पॉलिटिक्स (नोव्हेंबर २०२५): दैनिक भास्करने नुकतेच उघड केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये भाजप नेत्या फूल जोशी यांचे नाव समोर आले आहे. बिहार आणि झारखंडमधून राजकीय नेत्यांना 'ग्लॅमरस मुली' सप्लाय करण्याचे रॅकेट त्या चालवत असल्याचा आरोप आहे. महिलांच्या सन्मानाची भाषा करणाऱ्या पक्षात जर अशा 'फूल जोशी' असतील, तर महिला सुरक्षित कशा राहणार?

४. बिलकीस बानो प्रकरण: ज्या गुन्हेगारांनी बिलकीस बानोच्या कुटुंबाची हxत्या केली आणि तिच्यावर बलात्कार केला, त्यांना गुजरात सरकारने सोडले होते. त्यानंतर त्यांचे हार-फुले घालून स्वागत झाले. हा हिडीसपणा संपूर्ण जगाने पाहिला. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरच त्यांना परत तुरुंगात जावे लागले.

द्विटप्पी न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीचे पतन

आज देशात एक विचित्र पायंडा पडत आहे. आसाराम आणि राम रहीम यांच्यासारख्या गुन्हेगारांना वारंवार संचित रजा (Parole) मिळते. दुसरीकडे, गरीब किंवा सामान्य वर्गातील आरोपींचे गुन्हे सिद्ध होण्याआधीच एन्काउंटर केले जातात किंवा त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला जातो. पण कुलदीप सेंगरसारख्या धनदांडग्या आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या गुन्हेगारांची शिक्षाच रद्द केली जाते.

हे सर्व उघडपणे, कोणत्याही नैतिक भीतीशिवाय सुरू आहे. याला लोकशाही म्हणायचे का? ज्या महिलांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला, त्यांना पोलिस उचलून नेतात आणि सत्ताधारी मंत्री त्यांची चेष्टा करतात, तेव्हा समजून जावे की व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.

एक बाप म्हणून पडलेला प्रश्न

ज्याला मुलगी, बहीण किंवा आई आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीला आज भीती वाटते. सत्तेची नशा गुन्हेगारांना इतकी निर्ढावलेली बनवत आहे की, त्यांना कायद्याची चाड उरलेली नाही. 'बेटी बचाओ'चा नारा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिला आहे का?

न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सत्तेने गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे थांबवले पाहिजे. जर पीडितेच्या डोळ्यातील पाणी इंडिया गेटला दिसत नसेल, तर हे स्वातंत्र्य आणि ही लोकशाही कोणासाठी? कुलदीप सेंगरला मिळालेला जामीन हा केवळ एका प्रकरणाचा निकाल नाही, तर तो देशातील प्रत्येक पीडित महिलेच्या संघर्षाचा अपमान आहे.