मुसलमान महिलांना मिळाला न्याय

तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले त्यामुळे मुसलमान महिलांना तेहरी तलाक पासून संरक्षण मिळणार आहे. नवीन कायद्यानुसार तिहेरी तलाक हा गुन्हा असून तो केल्यास तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. महिलांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले होते की तिहेरी तलाक हा असंविधानिक असून त्याच्यावर कायदा बनवण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. परंतु धार्मिक राजकारणामुळे विधेयक मंजूर व्हायला वेळ लागत होता.

जवळपास 20 इस्लामिक देशात तिहेरी तलाक मान्य नाही. पाकिस्तानातही तिहेरी तलाक 1956 पासून बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुसलमान महिलांना आता या जाचक आशा तिहेरी तलाक पासून संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना परंतु मुसलमान महिलांना न्याय मिळाला.