शिक्षण हक्क कायद्याचा फसलेला प्रयोग: उसतोड वीटभट्टी मजुरांची मुले शिकणार कशी ?

दरवर्षीप्रमाणे काल आम्ही ऊसतोड अड्ड्यात फिरलो.सोबत शिक्षक मित्र शहादेव शिरसाठ होते.मुले शाळेत पाठवा यासाठी आग्रह करीत होतो पण अल्प यश मिळाले.पालकांच्या नजरेतून ते ही बरोबर कारण मुले सोबत आणली ती ऊस तोडायला आणि लहान बाळे सांभाळायला. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी बरोबर असतात.तरी आम्ही आमच्या अगस्ती साखर कारखान्याच्या मदतीने दरवर्षी एक पगारी कर्मचारी नेमतो.तो रोज मुले गोळा करून शाळेत नेतो. त्याचप्रमाणे हायस्कुल ला जाणाऱ्या मुलांना एस टी पास काढून देणारा हा एकमेव कारखाना आहे. पण इतर ठिकाणी काय ?

१२ लाख ऊसतोड कामगार आणि वीटभट्टी वरची मुले शाळेत कशी जातील ? एकतर त्या त्या गावातच इमारती बांधून ही मुले तिथेच राहतील अशी रचना करायला हवी , बीड जिल्ह्यात दीपक नागरगोजे,गोवर्धन दराडे व मित्रांनी असे प्रयत्न केले आहे. किंवा साखर शाळा योजना पुन्हा सुरू करायला हव्यात. जवळच्या शाळेत मुले जात नाहीत.शाळा ही अपवाद वगळता फार प्रयत्न करीत नाहीत व जरी केले तरी ही मुले तिथे टिकत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा ऊसतोड कामगार व वीटभट्टी वर शिक्षण केंद्र सुरू करायला हवीत. कारण मुले इकडे आली तर धान्य चोरी जाते, गुरे असतात त्याना पाणी पाजायचे असते व मुलांना तिथे सुरक्षित वाटते,आपली शाळा वाटते.कारखान्याने फडात इमारत बांधून द्यावी .

जनार्थ संस्था व कोल्हापूर ची अवनी संस्था ज्ञान प्रबोधिनी यांनी असे यशस्वी प्रयोग केले आहेत त्यामुळे पुन्हा एकदा साखर शाळा योजना सुरू करायला हवी व ते जिथून येतात तिथेच थांबवण्यासाठी कायमस्वरूपी वसतिगृह उभारायला हवी.नवीन सरकारने नवीन विचार या प्रश्नांचा करावा असे वाटते.

- हेरंब कुलकर्णी