'ती' ची बालविवाहातून सुटका
हो… छोटी सी उमर परनाइ रे बाबोसा
करयो थारो कई मैं कसूर...
हो.. इतना दिना तो महने लाड़ लड़ाया
अब क्यों करो महाने हिवडे सो दूर...
या गाण्याचे बोल जितके सरळ-सोपे आहेत तितकेच खोल मनावर ही जाणारे आहेत. बालविवाह अजूनही देशाच्या कानाकोपऱ्यात सुरु असलेली प्रथा... या प्रथेचा आणखीन एक बळी जाता-जाता राहिला ते म्हणजे जेजुरीतील पारगाव मेमाणे येथील 16 वर्षीय मुलींचा विवाह रोखण्यास बालविवाह प्रतिबंध कृती समितीला यश आले. या वेळी समितीच्यावतीने दोन्ही परिवाराचे समुपदेशन करण्यात आले. तसेच अल्पवयीन मुलीच्या पुढील शिक्षणाची जबाबदारी जेजुरी ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरिक्षक अंकुश माने यांनी स्वीकारली आहे.
असा रोखला बालविवाह…
बालविवाह प्रतिबंध कृती समितीकडून मिळालेली माहिती अशी की, पुरंदर तालुक्यातील पारगाव मेमाणे येथे 16 वर्षांच्या मुलीचा शुक्रवारी विवाह होणार असल्याची माहिती समितीच्या राज्य समन्वयक वैशाली भांडवलकर यांना मिळाली. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ सासवडच्या अंगणवाडी सेविका तसेच जेजुरीचे सहायक पोलीस निरीक्षक अंकुश माने यांच्याशी संपर्क केला. संबंधित कुटुंबियांनी ग्रामसेवक अंगणवाडी सेविका व सरपंच यांनी बालविवाह रोखण्याबाबत लेखीपत्र देऊन त्यांचे समुपदेशन केले . हा बालविवाह रोखण्यात जेजुरीचे सहायक पोलीस निरिक्षक माने यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांनी दोन्ही पक्षाकडील लोकांचे समुदेशन केले तसेच संबंधित मुलीच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने मुलीच्या पुढच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली आहे. सदर मुलीच्या कुटुंबाची जबाबदारी आईकडे आहे. इतर लहान भावंडांचा उदरनिर्वाह , त्यांचे शिक्षण घेणे अशक्य असल्याने आईन मुलीचा विवाह करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सध्या बालविवाहची परिस्थिती
जगात होणाऱ्या बालविवाहपैंकी 40 टक्के बालविवाह भारतात होतात. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 2016 च्या अहवालानुसार पुणे जिल्ह्यात शहरी भागात बालविवाहाचे प्रमाण 16.3 टक्के तर ग्रामीण भागात 34.6 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील बालविवाहांचे प्रमाण कमी करण्याचाच एक भाग म्हणू वेगवेगळ्या संस्थांनी येऊन 2017 साली बालविवाह प्रतिबंधक कृती समितीची स्थापना केली आहे.
अशी करते ही समिती काम
या समितीमध्ये पुणे, सातारा, सांगली, अहमदनगर, बीड, जालना, औरंगाबाद, नागपूर या जिल्ह्यातील संस्था सहभागी आहे. या समितीच्या माध्यामातून बालविवाह रोखण्यासाठी विविध प्रबोधनात्मक कार्यक्रम करुन कायद्याची जनजागृती केली जाते.
राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण जास्त आहे. पुणे जिल्ह्यात 10 ते 17 वयोगटातील मुलीच्या बालविवाहाचे प्रमाण 19.4 ट्कके असून मुलांचे 10 ते 20 या वयोगटामध्ये विवाहाचे प्रमाण 5.4 टक्के आहे.
