लष्करात महिलांना समान संधी द्या, केंद्राला ‘सर्वोच्च’ दणका

सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला फटकारत लष्करात महिलांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्याच्या अर्थात निवृत्तीच्या वयापर्यंत नोकरी करण्याची संधी देण्याचे आदेश दिलेत. त्यासाठी पर्मनन्ट कमिशन स्थापन करण्याचे आदेश कोर्टानं सरकारला दिले आहेत.

महिलांना लष्करात समान अधिकार देण्याचा निर्णय़ हायकोर्टानं दिल्यानंतर केंद्र सरकारनं त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लष्करात महिलांना मोठ्या पदावर पोस्टिंग दिली शत्रू राष्ट्र त्याचा लाभ घेऊ शकतो. तसंच त्यांना पुरूषांनाही आदेश देण्यात अडचणी येऊ शकतात.असा अजब युक्तीवाद सरकारनं कोर्टात केला होता.

पण सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारत हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसंच केवळ शारीरिक क्षमता आणि पुरूषी मानसिकतेच्या मुद्यावर महिलांना लष्करात समान अधिकार नाकारता येणार नाहीत, त्यापेक्षा सरकारनं मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय.