निर्भया फंडचा वापर नाही, महिला सुरक्षेबाबत सरकार 'दिशा'हीन

आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचार ऱोखण्यासाठी राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात शक्ती विधेयक मांडले. सध्या हे विधेयक अभ्यासासाठी संयुक्त चिकीत्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. देशभरतील विविध राज्यांमध्ये महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायदे केले जातात. पण दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या निर्भया फंडबाबत अजूनही मोठ्या प्रमाणात उदासीनता दिसून येत असल्याचे उघड झाले आहे.

महिला अत्याचाराचे एखादे प्रकरण घडले की त्यावर चर्चा होते. विधानसभा किंवा संसदेत यामध्ये काही कायदे केले जातात किंवा कायद्यांमध्ये दुरुस्त केली जाते. पण जे कायदे केले जातात किंवा जो निधी दिला जातो त्याचा वापर होतो का? महिला सक्षमाकरणासाठी बोलणारं सरकार प्रत्यक्षात मात्र काय करतं असा सवाल उपस्थित होतो. हा सवाल उपस्थित झाला आहे एका धक्कादायक माहितीवरून. महिला सक्षमीकरणासाठी दिलेला निधी वापरातच आणला जात नाही अशी धक्कादायक माहिती समर्थन रिसर्च संस्थेच्या संशोधनातून समोर आली हे.

काय आहे निर्भया फंड?

महिला अत्याचाराच्या संदर्भात देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चर्चा आणि गदारोळ 2012 साली झाला. दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. ही तरुणी मेडिकलची विद्यार्थिनी होती. रात्री मित्रासोबत घराकडे परतत असताना त्यांनी दिल्लीतील मुनीरका येथून द्वारकेसाठी बस पकडली आणि याच दरम्यान तिच्यावर त्याच चालत्या बससमध्ये अमानुष बलात्कार करण्यात आला. 29 डिसेंबरला त्या तरुणीचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला. पण तिच्यावर करण्यात आलेल्या अनामुष अत्याचारांमुळे संपूर्ण देशात वातावरण तापले. महिला संघटना, अनेक सामाजिक संस्था, साहित्यिक, विचारवंत रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी या प्रकरणाचा निषेध करत कडक कायद्याची मागणी केली. याच जन आंदोलनाला निर्भया नाव पडले. यानंतर सरकारने याची दखल घेत 19 जुलै 2019 रोजी महिला सक्षमीकरण काही उपाययोजना कराव्यात यासाठी निधी राज्यांना दिला. या निधीअंतर्गत सीसीटीव्ही बसवणं, स्टॉक सेंटर स्किम राबवणं, महिला सुरक्षेसाठी मोबाईल एप्स बनवणं, महिला पोलिसांच्या नियुक्त्या करणं अशी सक्ती राज्यांना करण्यात आली. यासाठी देशातील राज्यांना तब्बल 1 हजार 284 कोटी 66 लाख रूपये वाटप करण्यात आले. ज्या महिला काम करतात त्यांना संरक्षण म्हणून राज्य सरकारने काही कायदे करावेत अशा सूचना राज्यांना दिल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण निर्भयाच्या प्रकरणानंतरही राज्यांना त्याचं गांभीर्य नव्हतं. या प्रकरणाची एवढी चर्चा होऊनही देशातील राज्यांनी हा निधी खर्च केला नाही.

महाराष्ट्रातही निधीचा वापर नाही

महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने या निधीचा वापर केला नसल्याचे उघड झाले आहे. 70 टक्के निधी हा न वापरताच परत गेला आहे. खरंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने बेटी बचाव अभियान सुरू केलं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी हा निधी वापरणे अपेक्षित होतं. पण तेस झाले नाही. राज्यात नवं सरकार आलं आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारला केंद्राकडून गेल्यावर्षी 295 कोटी इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातील 179 कोटी रुपये खर्च झाला आहे, असं समर्थन या सामाजिक संस्थेचे समन्वयक रूपेश किर सांगतात. ही आकडेवारी 18 सप्टेंबर 2020 ची आहे. यावरून स्पष्ट होतं की सुमारे 300 कोटी रुपये निधी आला पण प्रत्यक्षात खर्च झाला 179 कोटी एवढाच....

पोलीस दलातील अधिकारीही हा निधी वापरासाठी फारसा पुढाकार घेत नाही असं सूत्रांकडून सांगण्यात येतं. महत्वाचं म्हणजे भाजप सत्तेत असताना महिला सक्षमीकराणासाठीचा निधी परत जाणे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेला हळताळ फासण्यासारखं आहे.

महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, " भाजप सरकारच्या काळात महिला सक्षमीकरणाऐवजी महिलांना कसा त्रास होईल यासाठी अधिक काम झाले. याचे उदाहण देताना त्या मनोधैर्यो या योजनेचा दाखला देतात. 2014 च्या आधी बलात्कार पीडितेला दोन लाख रूपये मदत करण्याची योजना होती. पण भाजपचं सरकार आल्यावर या योजनेत अटी टाकण्यात आल्या. मदत देताना गुन्हा खरा आहे की खोटा, पीडित महिलेला 2 लाख मदत करायची की किती यासाठी जिल्हाधिकारी आणि समिती निर्णय घेतील असं ठरवण्यात आलं. त्यामुळे भाजप फक्त महिला सक्षमीकरणाच्या बाता करतं" असं त्या म्हणाल्या. कोरोनाच्या काळात महाविकास आघाडीला अधिक काम करता आलं नाही पण हे सरकार महिलांच्या बाबत अधिक गंभीर असून महिलांना उभं करण्यासाठी निर्णय घेईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

सत्ताधारी शिवसेनेचे म्हणणे काय?

सध्या कोरोनाच्या संकटात घरगुती वादाच्या घटना वाढल्या आहेत. 21 मार्च 2020 ते 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत सुमारे 1 हजार 161 तक्रारी आयोगाकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 1 हजार 79 केसेसची आयोगाने दखल घेतली आहे. महत्वाचं म्हणजे फेब्रुवारीपासून महिला आयोगाचा अध्यक्ष अजुन नेमला गेलेला नाही. या संदर्भात विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि शिवसेना नेत्या निलम गो-हे यांनी निर्भया फंड वापर करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना विनंती केल्याचं सांगितलं. महिलांवर अत्याचार सातत्याने घडत आहेत आणि दोषसिद्दीचं प्रमाण महाराष्ट्रात 60 टक्कयांपर्यंत आहे. पूर्ण भारतात निर्भया फंड वापरण्याचं प्रमाण खूप कमी असल्याचं त्या म्हणाल्या. खरं तर हा फंड 2 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला होता पण तो कमी करण्यात आल्याचंही गो-हे यांना सांगितलं. ज्या राज्यांनी 60 टक्के निधी वापरला त्यात महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आहे. पण ज्या केरळ राज्यात साक्षरता जास्त आहे तिथेही हा फंड योग्य प्रमाणात वापरला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा पहिलं निवेदन आपण निर्भया फंड वापरण्याबाबत दिल्याचं त्या म्हणाल्या. उध्दव ठाकरे यांनी या बबत बैठक घेऊन आदेशही दिल्याचं त्या म्हणाल्या.

महिला आणि बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितलं की, " हा निधी गृहविभागाकडे पाठवला जातो. त्यामुळे त्यांची अधिक जबाबदारी आहे. महिलांच्या सबलीकरणासाठी महाविकास आघाडी सरकार पुढाकर घेईल," असंही त्यांनी सांगितले. एकूणच निर्भया निधीचा वापर अजून योग्य प्रकारे झालेला दिसत नाही. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या फक्त सध्या तरी फक्त बाताच दिसत आहेत. यावर सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ती पावलं उचलली तरच महिला सक्षमीकर होऊ शकणार आहे.

यासंदर्भात आम्ही महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. "निधी आला होता पण ब-याचवेळा राज्य सरकारने काम केल्याचे कम्पलिशन सर्टीफिकेट दिले नसल्याने त्याची नोंद झाली नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. "त्यावेळी सरकारने काही कामे केली. केंद्र सरकारने हा फंड दिल्यानंतर त्याचे काम झाले असे केंद्र सरकारला कळवायचे असते, पण ते कळवण्यात आले नसावे असंही त्यांनी सांगितले. निर्भया फंडाच्या संदर्भात झालेल्या बैठकीला मीही हजर होते. त्यावेळी अधिका-यांना हिशेब देता आला नाही. त्यामुळे हा निधी वाया गेल्याचं दिसतं. एकदा निधी आला की केंद्राच्या सुचनेनुसार कामे करावी लागतात. पण काही वेळा नवीन कामेही येतात आणि ही कामे करताना अनेकवेळा दिलेली कालमर्यादा पुढे जाते" असंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.