ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट जप्त

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे. मेधा पाटकर यांच्यावर मध्यप्रदेश मधील विविध जिल्ह्यांत असलेल्या 9 केसेसची माहिती त्यांनी दिली नाही. म्हणून त्यांना पासपोर्ट कार्यालयाने एक नोटीस पाठवली होती. त्याचं पहिलं उत्तर पाठवल्यानंतर मेधा पाटकर यांनी कागदपत्रं सादर करायला 45 दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. ती परवानगी सशर्त देण्यात आली.

मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट त्यांना सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले. परवा सोमवारी त्यांनी तो पारपोर्ट रिजनल कार्यालयात जमा केला.

आपल्यावरील सर्व खटले हे जनसामान्यासाठी केलेल्या शांततापूर्ण अहिंसक आंदोलनादरम्यान दाखल झाले आहेत.

1996 ते 2017 काळातील या खटल्यांबाबतच्या सद्यस्थितीची अधिक कागदपत्रं जमा करण्यासाठी मला वेळ द्यावा ही मागणी मेधा पाटकर यांनी केली.

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, ‘घर बचाओ घर बनाओ’ सारख्या आंदोलनातून सामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या मेधा पाटकर यांच्या पासपोर्टची भीती एक्स्टर्नल अफेअर्स मंत्रालयाला का वाटत असावी? उघड आहे.

भारतीय बँकांची कर्ज बुडवून पळालेले नीरव मोदी, विजय माल्या, बलात्काराचे आरोप असलेला नित्यानंद पळून जाऊन नवा देश तयार करतो. पण त्यांचे पासपोर्ट जप्त करायची हिंमत या सो कॉल्ड 56 इंच छातीने दाखवली नव्हती.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस च्या स्नातक असलेल्या मेधा पाटकर यांच्या पासपोर्ट जप्तीचा अनेकांनी निषेधही केला आहे.

ऑक्टोबर 18, 2019 ला पहिली शो कॉज नोटीस देण्यात आली. नोव्हेबर 2 ला मेधा पाटकर यांनी पहिलं उत्तर पाठवलं. नोव्हेंबर 30 ला मेधा पाटकर यांनी दुसऱ्यांदा उत्तर पाठवलं आणि 45 दिवसांची मुदतवाढ मागितली. डिसेंबर 3 ला त्यांना सात दिवसात पासपोर्ट सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले. नऊ डिसेंबरला त्यांनी पासपोर्ट जमा केला. पासपोर्ट्स अॅक्ट, 1967 च्या 12 (1) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पत्रकार अलका धुपकर यांच्या फेसबूक वॉलवरुन साभारनर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे. मेधा पाटकर यांच्यावर मध्यप्रदेश मधील विविध जिल्ह्यांत असलेल्या 9 केसेसची माहिती त्यांनी दिली नाही. म्हणून त्यांना पासपोर्ट कार्यालयाने एक नोटीस पाठवली होती. त्याचं पहिलं उत्तर पाठवल्यानंतर मेधा पाटकर यांनी कागदपत्रं सादर करायला 45 दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. ती परवानगी सशर्त देण्यात आली.

मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट त्यांना सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले. परवा सोमवारी त्यांनी तो पारपोर्ट रिजनल कार्यालयात जमा केला.

आपल्यावरील सर्व खटले हे जनसामान्यासाठी केलेल्या शांततापूर्ण अहिंसक आंदोलनादरम्यान दाखल झाले आहेत.

1996 ते 2017 काळातील या खटल्यांबाबतच्या सद्यस्थितीची अधिक कागदपत्रं जमा करण्यासाठी मला वेळ द्यावा ही मागणी मेधा पाटकर यांनी केली.

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, ‘घर बचाओ घर बनाओ’ सारख्या आंदोलनातून सामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या मेधा पाटकर यांच्या पासपोर्टची भीती एक्स्टर्नल अफेअर्स मंत्रालयाला का वाटत असावी? उघड आहे.

भारतीय बँकांची कर्ज बुडवून पळालेले नीरव मोदी, विजय माल्या, बलात्काराचे आरोप असलेला नित्यानंद पळून जाऊन नवा देश तयार करतो. पण त्यांचे पासपोर्ट जप्त करायची हिंमत या सो कॉल्ड 56 इंच छातीने दाखवली नव्हती.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस च्या स्नातक असलेल्या मेधा पाटकर यांच्या पासपोर्ट जप्तीचा अनेकांनी निषेधही केला आहे.

ऑक्टोबर 18, 2019 ला पहिली शो कॉज नोटीस देण्यात आली. नोव्हेबर 2 ला मेधा पाटकर यांनी पहिलं उत्तर पाठवलं. नोव्हेंबर 30 ला मेधा पाटकर यांनी दुसऱ्यांदा उत्तर पाठवलं आणि 45 दिवसांची मुदतवाढ मागितली. डिसेंबर 3 ला त्यांना सात दिवसात पासपोर्ट सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले. नऊ डिसेंबरला त्यांनी पासपोर्ट जमा केला. पासपोर्ट्स अॅक्ट, 1967 च्या 12 (1) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पत्रकार अलका धुपकर यांच्या फेसबूक वॉलवरुन साभार