मुस्लीम महिलांचे प्रश्न - चर्चा नको तोडगा हवाय...
महाराष्ट्रामध्ये समाज प्रबोधनाची मोठी परंपरा आहे. समाजातील सर्वच प्रबोधनकारांनी आपल्या कामाची सुरुवात ती स्त्रीदास्य मुक्ती या रुपातच केली आहे. म्हणजे स्त्रियांचे प्रश्न हे ऐरणीवर मांडून त्यांनी सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशिक्षण करत असताना या महिलांच्या विविधांगी प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये त्यांनी उकल करण्याचा प्रयत्न केला आहे हा इतिहास आहे.
मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांवर गेल्या अनेक शतकांमध्ये कुणीही वाचा फोडली नव्हती. ती वाचा फोडण्याचे काम मुस्लीम सत्यशोधक मंडळांचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी केली होती. दलवाईंनी सर्वप्रथम आपल्या आंदोलनात मुस्लीम महिलांवर मुस्लीम व्यक्तीगत कायद्यांमुळे होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. यासाठी 18 एप्रिल 1966 मध्ये मुंबईतल्या विधानभवनावर महिलांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. या घटनेला 52 वर्ष झाली आहे. त्यावेळी हमीद दलवाई यांनी तोंडी एकतर्फी तलाक, बहुपत्नीत्व, हलालासारख्या प्रथा, मुल दतक घेता येत नाही आणि अशा गोष्टींमुळे मुस्लीम महिलांना संविधानांने दिलेल्या मूलभूत हक्काचा वापर करता येत नाही आणि म्हणून मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करा अन्यथा समान नागरी कायदा निर्माण करून मुस्लीम महिलांनासुद्धा कायद्याचे संरक्षण देण्यात यावं, त्यांना समान अधिकार मिळावे, अशी मांडणी हमीद दलवाईंनी केली होती.
मुस्लीम समाजाची सद्यस्थिती
आता आजच्या परिस्थितीचा विचार केला असता लक्षात येत की, मुस्लीम समाजाचे प्रश्न काय आहेत, तर मुस्लीम महिलांचे प्रश्न हेच मुस्लीम समाजाचे प्रश्न आहेत. दुसरा मुद्दा मुस्लीम महिलांचे नेमके प्रश्न काय आहेत. तो म्हणजे तीन तलाक हा प्रश्न आहे. अशा प्रकारची ढोबळ मांडणी होत असते. वास्तव असं आहे की, मुस्लीम समाजाचे प्रश्न म्हणजे महिलांचे प्रश्न नाही तर ते विविधांगी प्रश्न आहेत. आणि मुस्लीम महिलांचे प्रश्नसुद्धा फक्त तलाकपुरतेच मर्यादित नसून त्या पलीकडेही अनेक प्रश्न आहेत. आज आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या बाबतीत बोलतो परंतु हे बोलत असताना त्यासंदर्भात कृती-कार्यक्रम आखत असताना मुस्लीम महिला आजही विविध प्रकारच्या (सामाजिक, पारंपारिक, कायद्याच्याबाबतीत) या सगळ्याच बाजूने पिछाडलेल्या आहेत. या संदर्भात गांभीर्याने विचार केला जात नाही. स्वातंत्र्यानंतर मुस्लीम महिलांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य उपभोगता येतात का ? त्या सक्षम झाल्या का ? त्यासाठी खरोखरचं राज्य आणि केंद्रानं काही ठोस उपाययोजना केल्या आहेत का ? अशा काही गोष्टी समोर येतात. दुर्देवांने असं लक्षात येतं की, मुस्लीम महिलांच्या एकूण दुरावस्थेसंदर्भात त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही कायदे, उपाययोजना केल्या जात नाही अर्थात याला जबाबदार घटक कोण आहे ?
मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नाला धर्माचा अंग कुणी दिला?
तर मला असं वाटतं की, मुस्लीम समाजातील धर्मवादी लोकं, जमातवादी लोकं आहेत ज्यांनी महिलांच्या प्रश्नांना वाचा फोडतांना तो प्रश्न अधिक गुतांगुतीचा केला आहे. हा सामाजिक, मानवी प्रश्न आहे. मात्र, त्यांनी त्याला धर्मांचा अंग दिला आहे. मुस्लीम महिलांचे प्रश्न सोडवणे म्हणजे धर्मामध्ये हस्तक्षेप आहे अशा प्रकारची चुकीची तर्कशुद्ध बुद्धीला न पटणारी भूमिका मांडण्यात येत असते. आणि मग मुस्लीम महिलांसाठी वेगळं काही करत असताना प्रामुख्याने फतवे काढणारे धर्मवादी, जमातवादी लोक अडथळे निर्माण करत असतात.
मुस्लीम समाजातील फतवे काढणारी एजन्सी
मुस्लीम समाजातील फतव्यांचा जर आपण बारकाव्याने अभ्यास केला तर असं लक्षात येतं की, अधिका-अधिक फतवे हे मुस्लीम महिलांना बंधनात ठेवणारे, चौकटीत अडकवणारे त्यांनी मोकळा श्वास घेऊ नये अशा पद्धतीचे वातावरण करणारे आहेत.
उदा. मुस्लीम महिलांनी मेहंदी काढण्यासाठी आपला हात परपुरुषाच्या हातात देऊ नये, नकपोलिश लावू नये, घराबाहेर पडत असताना पुरुषांबरोबर बाहेर पडावे, सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ नये, नोकरी करु ऩये, शिक्षण घेतांना ठराविक पद्धतीने घ्यावे. अशा पद्धतीच्या धर्मवादी लोकांच्या वर्चवस्वातून जे प्रश्न निर्माण झाले आहे त्यामध्ये शैक्षणिक, आर्थिक इ. सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मुस्लीम महिला आणि शिक्षण
विविध प्रकारच्या आयोगाने, समिती, अभ्यास गटाने मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करुन अशी मांडणी केली आहे की, मुस्लीम महिलांमध्ये शिक्षण घेत असतांना होणारी गळती मोठ्याप्रमाणात आहे, गळती झाल्यानंतर बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात आहेत, त्यानंतर बालविवाह झाल्यानंतर तलाकचे प्रश्नही मोठ्याप्रमाणात आहे. त्यानंतर त्या महिलांना रोजगारही मिळत नाही. अशा पद्धतीने दृष्टचक्र निर्माण होतं. महात्मा फुलेंनी सांगितले होते एका अविद्येमुळे अनेक अनर्थ झाले हे मुस्लीम महिलांच्या बाबतीत अधिक तीव्रतेने अधोरेखित होताना दिसतेय. आज सद्यस्थिती पाहता 2 ते 3 टक्के महिला उच्चशिक्षण घेत आहे. मुस्लीम महिला उच्च शिक्षण घेत असतील तर त्यांना त्या शिक्षणामुळे मिळणारे फायदे, स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वातंत्र्य पद्धतीने विचार करता येत नाही किंवा त्या ते करुच शकत नाही मग ते पुन्हा वेगळ्या प्रवाहात येऊ पाहतात मात्र ते येऊच शकत नाही कारण त्यांची पंखं छाटली जातात. आणि ज्या महिला शिक्षित नाही त्या महिला लघुउदयोग सुरु करतात. उपजिविकेसाठी मुस्लीम महिला लघुउद्योगासाठी लागणारे काम करत असतात. हे करत असताना विशिष्ट मानसिकेमुळे, कारखान्यात जाणे, कंपन्यात जाणे, व्यापार करणे या आर्थिक कारभारापासून या महिलांना दूर ठेवलं जातं.
उच्चशिक्षित महिलेला लग्नासाठी योग्य स्थळ मिळत नाही
मुस्लीम महिला बंधनातून मुक्त होऊन उच्चशिक्षित झाल्यानंतर लग्नासाठी त्यांना अनुकूल अशी स्थळं येत नाही. हल्ली शिकलेल्या मुलींचे बुरखा घालण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
मुस्लीम महिला आणि अर्थकारण...
बायकोची कमाई खाणं हे हराम आहे हे धर्माच्याविरोधात आहे असं मानणारी मुस्लीम पुरुषी मानसिकता आहे. म्हणून महिलांना चूल आणि मूलाच्या बंधनात अडकवून ठेवत असतात. जे हतबल आहे असह्य आहे. अशा महिलांना उपजिवीकेसाठी काम करावे लागते मात्र, ज्यांच्या डोक्यात धर्माचं वारं आहे ते महिलांना बाहेर कामं करु देत नाही. समाजाचा 50 टक्के भाग असणारी जी महिला आहे त्यांना अर्थकारणापासून दूर ठेवलं तर एकूण समाजाच्या अधोगतीला मोठ्याप्रमाणात कारणीभूत ठरणार आहे. समाजाचे, राष्ट्राचे आणि मानवी जीवनाच्या अधोगतीला ते कारणीभूत ठरेल. अल्पसंख्याक आयोगाच्या मार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सरकारी अनुदान दिलं जातं, योजनाही आखण्यात येतात पण प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हातात किती पडतेय हे पाहणारी यंत्रणा आपल्याकडे अद्यापही ऩाही.
राजकारण आणि मुस्लीम महिला
सावित्रीबाई फुलेंसोबत असणाऱ्या फातिमादी शेख कुणाला माहिती नाही. या महिलांचा प्रसार झाला ऩाही म्हणून यांच्याविषयी कुणाला माहिती नाही. मुस्लीम समाजात निवडणुकांच्यावेळी मुल्ला-मौलवींकडून भलतेच फतवे काढले जातात. म्हणजे महिलांनी निवडणुकांच्या रिंगणात उतरु नये यासारखे ते फतवे असतात. मात्र काही धाडसी महिला या विचारधारेला छेद देत राजकारणात आज सक्रियरित्या कार्यरत आहेत. एकंदरित मुस्लीम महिलांवर समाजातील धर्मवादी लोकांचा दबाब असल्यामुळे त्यांना राजकारणात सक्रिय होता येत नाही. मुस्लीम समाजातील अशरफी वर्ग - 5 टक्के असून त्यांचा दबदबा मोठ्याप्रमाणात आहे. मुस्लीम समाजातील पुरूषी मानसिकता ही महिलांना मुख्य प्रवाहात आणू देत नाही. तसेच महिलांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांचे पाय खेचले जात आहेत.
मुस्लीम महिलांना राजकारणात सक्रीय करण्यासाठी खालील मुद्द्यांची आवश्यकता
1. शिक्षणासाठी मुलींना वसतीगृह द्यावी
2. महिलांना प्रवाहात आणण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी संस्था किंवा यंत्रणा
3. मुस्लीम महिलांसाठी शैक्षणिक आणि नोकरीत राखीव जागा मिळावी.
या सर्व गोष्टीतून मुस्लीम महिलाचे परिवर्तन होईल. आणि बदल घडेल.
दरम्यान अलीकडच्या काळात मुस्लीम महिलांना तीन तलाक मधून सुटका देण्यात यावी असा सूर संसदेत उमटत असताना समाजातील काही घटकांनी त्यांना विरोधही दर्शविला आहे. खरचं मुस्लीम समाजातील महिलांचे प्रश्न तीन तलाक रद्द केल्याने दूर होणार आहे तर नाही. सरकारला बंदी आणायची असेल तर यावर बंदी आणावी जेणे करुन महिलांचे प्रश्न सुटतील.
तीन तलाक मध्ये या तीन गोष्टींची आवश्यकता...
1. तोंडी तलाक बंद करुन चालणार ऩाही तर बहुपत्नीत्वावक बंदी आणली पाहिजे.
2. तलाकची प्रकरणं मुख्य न्यायालयातच सोडवली गेली पाहिजेत. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोवर पती-पत्नीला दुसरं लग्न करता येता कामा नये.
3. नोंदणी विवाह होणं गरजेचं, तसेच लग्नांची, तलाकांची नोंदणी ही केली पाहिजे.. मुस्लीम समाजातील तलाक, लग्नांची नोंदणी नसल्यामुळे डाटा मिळणे अशक्य आहे.मुस्लीम महिलांचे प्रश्न - चर्चा नको तोडगा हवाय...
