कोकणातील महिलांच्या ह्या अपेक्षा होतील का पूर्ण?
2019च्या लोकसभा निवडणुका सुरु झाल्या आहेत... आपण अनेक पक्षांचा जाहीरनामा पाहिला... टेलीव्हिझनच्या माध्यमातून सामान्य जनतेचाही मूड पाहिला. मात्र जनतेचा जाहीरनामा आणि पक्षांनी दिलेली आश्वासन जरी मिळती-जुळती असली तरी प्रत्यक्षात पूर्ण होताना दिसत नाही. रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग लोकसभा मतदारसंघात महिला मतदारांची संख्या अधिक असून त्यांचा जाहीरनामा काय आहे ते पाहुयात...
या मतदारसंघात एकूण १४ लाख ४१ हजार ७८० मतदारांपैकी ७ लाख ३५ हजार ६०९ स्त्री मतदार आहेत. यामतदारसंघात महिलांची ते निर्णायक आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत अच्छे दिनच्या जाहिरातींनी महिला मतदारांवर भुरळ टाकली होती. मात्र प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. सर्वच राजकीय पक्षाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांना महिला मतदारांकडे जाताना कोणता मुद्दा घ्यायचा हा प्रश्न आहे कारण कॉंग्रेसने महागाई वाढवली आणि भाजपने महागाई कमी केली नाही.
जुमल्याची घोषणा
जसा मोदींना प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये येतील अशी घोषणा केली होती तशीच नक्कल आता निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केली आहे... म्हणे दरवर्षी ७२ हजार रुपये गृहिणींच्या खात्यावर येणार. निवडणुकीतल्या घोषणा या फक्त जुमलाबाजी असतात याची चांगली ओळख महिलांना झाली आहे. पाच वर्षात वाढत्या महागाईने महिलांचे घराचे आर्थिक बजेट कोलमडले. सिलेंडर गॅस हजाराच्या जवळ पोहचला,जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले. सरकार कुणाचेही आलं तरी महागाई कमी होणार नाही हे आता महिलांना चांगल ज्ञात झालयं.
काय हवयं कोकणातल्या महिलांना?
कोकणातील महिलांच्या सरकारकडून फार मोठ्या अपेक्षा नाहीत पण शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. कोकणात कंपन्या आणून स्थानिक मुलांना नोकऱ्या द्या, आमची मुले नोकरीसाठी मुंबई-पुण्यात जातात अशावेळी म्हातारपणी त्यांच्यासोबत त्यांची मुले नसतात हि खंत महिलांमध्ये आहे.
कोकणात भात शेती,आंबा-काजू आणि मच्छिमारी हे प्रमुख व्यवसाय आहेत. मच्छिमारीवर गेल्या पाच वर्षात कडक निर्बंध आलेत. पर्ससीन मच्छिमारीला सप्टेंबर ते डिसेंबर हाच मासेमारीचा काळ सरकारने दिल्यामुळे त्याचा परिणाम मच्छी विक्री करणाऱ्या महिलांवरही झाला. मासे कमी येऊ लागल्याने मासे महागले त्यामुळे विक्री घटली. भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात अशी महिलांकडून मागणी होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात साडेतीन हजार महिला बचतगट आहेत मात्र बचतगटांच्या उत्पादनाना बाजारपेठ नाही. कोकणी पदार्थांची उत्पादने करणाऱ्या महिला बचतगटांना सरकारकडून मदतीची गरज आहे. अंगणवाडीसेविका आणि आशा कर्मचारी पदावर काम करणाऱ्या महिलांनी पगार वाढीसाठी सातत्याने मोर्चे काढून सरकारने त्यांना न्याय दिलेला नाही त्यामुळे त्यांच्या मनातील असंतोष यानिवडणूकीत उफाळून येईल.
