महिलांसाठी आरक्षण मागताय तर हे नक्की वाचा?

सध्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकांचा रंग देशभरात पसरला आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रचार सभा, सोशल मीडियावरील मोहिमाही जोर धरु लागल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षणाविषयी जोरदार चर्चा सुरु असून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महिलांना नोकरीसह, विधानसभा आणि लोकसभेत 33 टक्के आरक्षण देणार असल्याचं म्हटलं आहे. असं जरी असलं तरी सध्या ज्या महिला राजकारणात सक्रीय आहे. त्या महिलांना सोशल मीडियावर किंवा पक्षाअंतर्गत कोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागतेय. त्यांच्यावर होणाऱ्या अश्लील टीका किंवा त्यांच्यासोबत होणारी गैरवर्तवणुक. महिलांना मुद्दाम मागे खेचण्यासाठी त्यांच्या चारित्र्यावर निशाणा साधला जातो. हे सगळं होतं असताना या महिलांनी नेमकी कुणाकडे दाद मागावी... तसेच कुठवर हे चालत राहणार... कायदे काय सांगतात. या सगळ्यांचा आम्ही वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

2014च्या निवडणुका बघितल्या तर काँग्रेस माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना बारडान्सर म्हणून अनेक टीकांना आणि ट्रोलिंगला सामोरं जाव लागलं. तसेच फोटोशॉपमध्ये त्यांचे अश्लील फोटोचे मिम बनवून इटलीची डान्सबार असल्याचे पसरवण्यात आलं. तर आता 2019च्या निवडणुकांमध्ये प्रियंका गांधी वाड्रा या राजकारणात सक्रीय होताच त्यांनाही सोशल मीडियावर ट्रोल करत टीका करण्यात आली. तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री स्मृति इराणी यांच्यावरही जयदीप कवाडे यांनी जाहीरसभेत आक्षेपार्ह टीका केली. नतंर त्यांनी माफीही मागितली मात्र महिला लोकप्रतिनिधींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे ओढायचे मग माफी मागायची याला काही अर्थ नाही. काँग्रेस मधून नुकतेच शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या प्रियंका चतुर्वेदी यांना तर स्वतःच्या पक्षातच अशा प्रकारची वागणूक मिळाली म्हणून त्यांनी पक्ष सोडला. उर्मिला मातोंडकर ही अभिनेत्री राजकारणात सक्रीय काय झाली तेवढ्यात सोशल मीडियावरुन तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टिका-टिप्पणी करण्यात आली तिचा नवरा मुस्लीम आहे, कश्मीरी आहे अशा भाषेत तिला ट्रोल करण्यात आलं. अशी अनेक विधान, फोटो मिम, इ. मार्फत महिला प्रतिनिधींच्या चारित्र्यावर घाला घालण्यात येतो. परिणामी महिला राजकारणापासून चार हात लांब राहणं पसंत करतात. राजकारणातील महिला नेत्या, महिला कार्यकर्त्यावर अश्लील भाषा, गैरवर्तवणूक करणाऱ्याविरोधात जामिन मिळणारे कायदे असल्यामुळे पुरुषांना आणखी मुभा मिळत चाललेली आहे.

शिवसेना उपनेत्या नीलम गोऱ्हे

राजकारणात महिलांशी मतभेद झाले की त्यांना गप्प बसवण्यासाठी त्यांच्या चारित्र्यावर किंवा वैयक्तिक स्वरुपात टीका केली जाते.

स्टेटस ऑफ वुमनस कमिटीने म्हटलं होतं की, हिंसाचार, पैसा आणि चारित्र्यहननच्या भितीचं हत्यार यामुळे स्त्रिया राजकारणात येण्यास कचरतात. आधी याविषयी सहानुभूती नव्हती मात्र आता अनेक सामाजिक संघटनेनं आम्ही केलंल काम तसेच समाजमाध्यमातून जगात उभ्या राहिलेल्या चळवळीमुळे समाजामध्ये थोडीशी जागृती वाढलेली आहे. मात्र तरी ही या प्रश्नांवर जेवढी संवेदनशीलता हवी तेवढे नाहीये.

सोशल मीडियावर महिलांविरोधात होणाऱ्या गैरवर्तवणुकीबद्दल कायदे आहेत. मात्र हे कायदे दोषींना जामिन मिळवूण देणारे कायदे आहेत. त्यामुळे कायदे कडक करणाऱ्या बरोबरच मानिसकता ही कडकपणे करण्याची गरज आहे.

तर दुसरीकडे काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पुरुषीमानसिकतेमुळे महिला कुठेतरी राजकारणात येण्यापासून दुरावतात तसेच सोशल मीडियावर महिलांचे चारित्र्यहनन करुन ट्रोल करण्याची पद्धत गेल्या पाच वर्षापासून म्हणजे भाजपच्या पेड ट्रोल्सकडून सुरु झाली आहे.

ज्या ठिकाणी महिला कार्यरत असतात अशा ठिकाणी विशाखा समितीचं असणं बंधनकारक आहे. मात्र अजूनही काही पक्षात ही समिती दिसत नाही. तसेच महिलांवर होणाऱ्या अश्लील टीकेविरोधात सायबर क्राईमचे कायदे आहेत मात्र ते जामिन मिळणारे आहेत. समाजात हळू-हळू समाजाचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलत आहे. तसंच महिलांवर होणाऱ्या टीकेविरोधात जामिन मिळणारे कायदे असले तरी आपण माणूसकीच्या नात्यानं महिलांप्रति विचार बदलला पाहिजे.. आपण स्वतःपासून महिलांना सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे जेणे करुन समाजात महिलांप्रति असे उच्चार पुन्हा पुन्हा ऐकायला पाहायला मिळणार नाही.

https://www.facebook.com/MaxWoman.net/videos/634459577002389/