Good News : राज्यात स्त्री जन्मदर वाढला!

‘स्त्री जन्माचे स्वागत’, "बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान' समाजामध्ये जनजागृती केल्याने आणि "पीसीपीएनडीटी' कायद्याची प्रभावी लागू करून गर्भलिंग निदानावर बंदी आणण्यात आल्यानंतर मुलीचा जन्मदर वाढला आहे.

राज्यात मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण वाढत आहे. महिला आणि बालकल्याण समितीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार जून 2019 पर्यंत राज्यात एक हजार मुलांमागे 930 मुलींची संख्या आहे. मुलींची संख्या वाढत असल्याचे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नागरी नोंदणी यंत्रणेच्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झालं आहे.

मात्र, शासनाचा उद्देश एक हजार मुलांमागे 994 मुली असा असल्याने अद्याप निश्‍चित उद्दिष्ट गाठता आलं नसल्याचं वास्तव आहे.

नागपूर शहरातील गुणोत्तर प्रमाण एक हजार मुलांमागे 951 मुली असं आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नागपुरात स्त्री जन्माचे स्वागत केल्याचे दिसून येत आहे. राज्यस्तरावर सात वर्षांत एक हजार मुलांमागे 850 मुली असा जन्मदर होता.

मागील सहा महिन्यांत हा दर एक हजार मुलांमागे 950 च्या घरात गेला आहे. मागील काही वर्षांत अनेकांनी मुलगाच हवा, या हट्टापायी गर्भलिंग निदान चाचणीचा आधार घेत गर्भपात केल्याने मुलींचा जन्मदर खालावला होता.

शासनातर्फे "पीसीपीएनडीटी' कायदा लागू करून गर्भलिंग निदानावर बंदी आणण्यात आली. याशिवाय 2015 पासून राज्यभरात "बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान' राबविल्याने मुलींचा जन्मदर वाढविण्यास यश मिळत आहे. मात्र, शासनाचा उद्देश एक हजार मुलांमागे 994 मुली असा असल्याने अद्याप निश्‍चित उद्दिष्ट गाठता आले नसल्याचे वास्तव आहे.

राज्यातील मुलींचा जन्मदर

राज्यात 2013 मध्ये मुलींच्या जन्माचे लिंगप्रमाण एक हजार मुलांमागे फक्त 900 होते.

जे 2013-2014 मध्ये 914 वर सुधारले गेले.

पण, 2015 मध्ये हे प्रमाण कमी होऊन 907 वर पोहोचले होते.

2016 आणि 2017 मधील जन्मनोंदणीचे प्रमाण अनुक्रमे 904 आणि 913 आहे.

2018 च्या ताज्या अहवालानुसार, हे प्रमाण 916 वर सुधारले आहे.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील शहरी भागात हजार मुलांमागे मुलींची संख्या 920 होती.

जून 2019 आकेवाडीनुसार 930 संख्या नोंदविली आहे. तर, ग्रामीण भागात हे प्रमाण एक हजार मुलांमागे 903 मुली असे आहे.