मत्स्य दुष्काळ.. एक राष्ट्रीय आपत्ती

पारंपरिक मच्छिमार सातत्याने नैसर्गिक संकटांना सामोरा जात आहे. यावर्षी अतिवृष्टी, फयान आणि क्यार सारखी सागरी वादळे यामुळे पारंपरिक मच्छिमार पुरता कोलमडुन गेला आहे. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत जगण्याचा प्रयत्न करत आहे पण पार्सिसन नेट मासेमारी, हायस्पीड ट्रोलर्स आणि परप्रांतीय खलाशींच स्थानिक सागरी किनारपट्टीवर वाढते आक्रमण यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छिमार पुरता जेरीस आला आहे. समुद्रात मासा मिळाला नाही तर जगायचं कसं या चिंतेत आहे.

सिंधुदुर्ग, १२० किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवरील रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांबरोबरच स्थानिक ट्रॉलर व्यावसायिकांना भेडसावणा-या मत्स्य दुष्काळाची समस्या व्यापक स्वरूपात मांडण्यासाठी नुकतीच ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी दांडी सागरी किनारपट्टी, मालवण येथे मत्स्य दुष्काळ परिषद आयोजित केली होती. विकास अध्यनन केंद्र ही संस्था गेली नऊ वर्ष पारंपरिक मच्छिमारांसोबत काम करत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून स्थानिक मच्छिमारांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम संस्था करत आहे. जी मत्स्य दुष्काळ परिषद आयोजित करण्यात आली होती यात प्रामुख्याने यावर्षी फयान आणि क्यार वादळे, पार्सिसन नेट मासेमारी, एलईडी लाईट फिशिंग अशा संकटांवर चर्चा करण्यात आली.

वास्तविक पाहता वर्ष २०१६ मध्ये पार्सिसन नेट मासेमारीला बंदी घालणारे परिपत्रक शासनाने पारित केले आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे क्रं १४ लाइफ बिलो वॉटर, नील क्रांती योजना यातून काही सकारात्मक पाऊले आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात असतांना स्थानिक पारंपरिक मच्छिमारांना अन्न सुरक्षेसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार गेल्या काही वर्षात शाश्वत मासेमारीच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेत असताना घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या कसोटीत मात्र सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारच नव्हे तर देशभरातील लाखो पारंपरिक मच्छीमारांना आज मत्स्य दुष्काळाच्या भीषण संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रापण व गिलनेटधारक मच्छीमारांची संख्या खूप मोठी आहे. पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये रापण, वावळ, गिलनेट प्रकारातील न्हैय, तियानी, मांड, गारपेलवाले, शेंडी पागणारे, घोगोवाले, शिंपले व कालवे वेचणारे आदी मच्छीमारांचा समावेश होतो. परंतु पारंपरिक पद्धतीने समाजाभिमुख शाश्वत मासेमारी करणाऱ्या हजारो पारंपरिक मच्छीमारांना आज मत्स्य दुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. याची काही कारणे आहेत. यामध्ये रापण व्यावसायिकांना मत्स्य दुष्काळ भेडसावण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या दहा ते बारा वर्षात अनधिकृत मिनी पर्ससीनद्वारे किनाऱ्यालगत झालेली बेसुमार मासेमारी. अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेटबरोबरच परराज्यातील मोठ्या पर्ससीन ट्रॉलर्सनी सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवर सागरी अधिनियम धाब्यावर बसवून मासेमारी केलेली आहे. ह्या अतोनात मासेमारीमुळे मोजक्या मच्छीमारांना लाभ मिळाला. परंतु संख्येने जास्त असलेल्या रापण व गिलनेटधारक मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासा येईनासा झालाय.

प्रत्येक राज्याची सागरी मासेमारी हद्द १२ सागरी मैल आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करणारे परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि पर्ससीन ट्रॉलर्सवर महाराष्ट्र सागरी अधिनियम १९८१ नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार मत्स्य विभागाला देण्यात आले आहेत. परंतु मत्स्य विभागाकडून सातत्यपूर्ण प्रभावी कारवाई होत नसल्याने परराज्यातील हायस्पीड आणि पर्ससीन ट्रॉलर्सचा धुडगूस दिवसेंदिवस वाढतच गेला. आजही तो कायम आहे. वास्तविक अनधिकृत मिनी पर्ससीन आणि मोठ्या पर्ससीन ट्रॉलर्समुळे किनाऱ्यालगत होणाऱ्या बेसुमार मासेमारीस लगाम घालण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाने ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अधिसूचना पारित केली. परंतु या अधिसूचनेची प्रभावी अंमलबजावणी मत्स्य विभागाकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळे पर्ससीन नेटद्वारे होणाऱ्या बेकायदेशीर मासेमारीमुळे मत्स्यबीजाची तर मोठी हानी झालीच. शिवाय पारंपरिक मच्छीमार मत्स्य दुष्काळाच्या खाईत ढकलले गेले.

पर्ससीन नेटचा अतिरेक शासनाला रोखता न आल्याने त्यातूनच आता एलईडी दिव्यांच्या साह्याने होणाऱ्या विध्वंसकारी एलईडी मासेमारीचा भस्मासूर उदयास आला आहे. ह्या भस्मासूराने तर समुद्रातील पर्यावरण साखळीची अक्षरशः वाट लावलीय असे पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. एलईडी दिव्यांच्या साह्याने होणाऱ्या मासेमारीवर केंद्र शासनाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये तर राज्य शासनाने एप्रिल २०१८ मध्ये बंदी आणली आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने एलईडी मासेमारीवर कडक कारवाईसाठी हल्लीच १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नवी अधिसूचना पारित केली आहे. तरीदेखील एलईडी मासेमारी थांबलेली नाही. समुद्रात एलईडी दिव्यांचा लखलखाट आजही कायम आहे. पराराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचाही धुडगूस कायम आहे. मत्स्य विभागाचे अधिकारी आपल्या मर्यादा सांगताना दिसतात. मात्र या सा-याचा गैरफायदा हायस्पीडवाले आणि एलईडीवाले घेतात. आधुनिकतेच्या अतिरेकामुळे इतर राज्यांमधील मत्स्य साठे संपले असावेत म्हणूनच ते सिंधुदुर्गच्या हद्दीत अतिक्रमण करीत असावेत. पारंपरिक पद्धतीने शाश्वत मासेमारी करून इतकी वर्षे मत्स्य साठे टिकवून ठेवणा-या जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांवर आज आधुनिकतेच्या अतिरेकामुळे बेरोजगारीची कु-हाड कोसळली आहे. स्थानिक बाजारपेठांवरही त्यामुळे आज आर्थिक मंदीचे सावट आहे. मच्छीमारांच्या ताटातूनही मासा गायब होऊ लागलाय. 'एलईडीवाले तुपाशी पारंपरिक उपाशी' अशी परिस्थिती आहे.

आता तर अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेटवालेही एलईडी पर्ससीन मासेमारीविरोधात आक्रमक होत आंदोलन करताना दिसतात. ही बाब विचारात घेण्यासारखी आहे. सागरी अधिनियम आणि अधिसूचनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने मत्स्य विभागात स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करावा. राष्ट्रीय हद्दीत अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आपली सक्षम यंत्रणा तैनात करावी, अशी पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आहे. शासन, प्रशासन बेकायदेशीर मासेमारीविरोधात ठोस कारवाई करीत नाही. त्यामुळे किनारपट्टीवर संघर्षाचे वातावरण आहे. आंदोलनकर्त्या पारंपरिक मच्छीमारांना विविध गुन्ह्यांखाली अटकसुद्धा झालेली आहे. याला शासनाकडून आजवर पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागण्यांकडे झालेले दुर्लक्षच कारणीभूत आहे. मत्स्य दुष्काळात होरपळणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांशी संवाद साधून सरकारला त्यांना न्याय हा द्यावाच लागेल. त्यांचे दु:ख हलके करावेच लागेल. आधुनिकतेच्या अतिरेकामुळे मत्स्य दुष्काळ ही आज एक राष्ट्रीय आपत्ती बनलेली आहे. त्यामुळे सागरी राज्ये आणि केंद्र शासनाने एकत्रितपणे चर्चा काही गोष्टी ठरविणे गरजेचे बनले आहे. नुसते कायदे बनवून चालणार नाही तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही तेवढीच महत्त्वाची आहे. समुद्रात मासा वाढला पाहिजे, त्यावर अवलंबून असलेला पारंपरिक मच्छीमार जगला पाहिजे यादृष्टीने सरकारने पावले उचलणे काळाची गरज आहे.

-रेणुका कड