राजकीय पक्षांना महिला उमेदवारांचं वावडं का आहे?

17 व्या लोकसभेसाठीचं मतदान पार पडलंय. आता दोन दिवसात निकालही येतील. नवं सरकार स्थापन होईल. पण संसदेमध्ये यंदा महिला खासदारांची असलेली संभाव्य संख्या फारशी समाधानकारक नसणार आहे .

आपल्या देशात 90 कोटी मतदार आहेत. त्यातल्या तब्बल 43 कोटी मतदार या महिला आहेत. म्हणजे जवळजवळ 50 टक्के. जर मतदार म्हणून महिलांची संख्या निम्मी असेल तर निवडून आलेल्या खासदारांमध्येही महिलांची संख्या तेवढीच असणं अपेक्षित आहे. पण असं नाहीय.

पुरोगामी राज्याचं बिरुद मिरवणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्रात 2014 मध्ये 48 पैकी केवळ सहा खासदार या महिला होत्या. यामध्ये भाजपचा वाटा जास्त होता. पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुंबई), हीना गावित (नंदूरबार) रक्षा खडसे (रावेर) आणि गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे (बीड) या खासदार म्हणून लोकसभेत गेल्या. त्यानंतर शिवसेनेकडून भावना गवळी (यवतमाळ) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुप्रिया सुळे (बारामती) या खासदार आहेत.

2019 चा विचार केल्यास या आकडेवारीत फारसा बदल झालेला नाहीय. यावेळीही भाजप-सेना युतीनं सात आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं पाच महिलांना उमेदवारी दिलीय. वंचितांची मोट बांधून उभारलेल्या वंचित बहुजन आघाडीतही महिला वंचित असलेलंच पहायला मिळालं. 'वंबिआ'नं केवळ पाच महिलांना उमेदवारी दिलीय.

देशातलं चित्रही राज्यापेक्षा फारसं वेगळं नाहीय. सत्ताधारी भाजपच्या सर्व उमेदवारांमध्ये महिलांची संख्या केवळ 11.8 टक्के एवढी आहे. आणि सत्ताधारी होऊ पहाणाऱ्या काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये 12.8 टक्के महिला आहेत. याऊलट तृणमूल काँग्रेसनं मात्र आपल्या 42 पैकी 17 जागांवर महिलांना उमेदवारी दिलीय.

आता तुम्ही म्हणाल,ही सगळी आकडेवारी कशासाठी? महिला खासदार निवडूण आल्यावर असं काय वेगळं होणार? पण तसं नाहीय. देशातल्या निम्म्या लोकसंख्येला निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळणं गरजेचं आहे. तरच त्यांचे प्रश्न पटलावर मांडले जातील आणि त्यांना योग्य न्याय मिळून शकेल. पण राजकीय पक्ष याबाबत फारसे उत्साही दिसत नाहीत हे वरच्या आकडेवारीवरुन दिसतंय.