लोकलमध्ये महिलांना हवं ५० टक्के आरक्षण !!!

नोकरी, शिक्षणातील आरक्षणासंदर्भात नेहमी बोललं जातं. अर्थात, ते जातीवर आधारित असतं. त्या पलिकडे जाऊन महिलांना दैनंदिन जीवनात ५० टक्के आरक्षण हवंय. आम्ही जगातली ५० टक्के लोकसंख्या आहोत, तितक्याच संख्येने घराबाहेर पडू लागलो आहोत, त्यामुळे घराबाहेरच्या सर्व प्रकारच्या व्यवस्थात आमचं स्थान ठळकपणे दिसलं पाहिजे, असं मत महिला सांगताहेत. सुरूवात मुंबईची जीवनरेखा समजल्या जाणाऱ्या लोकलपासून झालीय. गेल्या काही वर्षांपासून नोकरी, व्यवसाय, कामधंद्यानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालीय. लोकल ट्रेनमध्ये महिलांसाठी डबे आरक्षित असतात. परंतु, सकाळसंध्याकाळच्या कार्यालयीन वेळेत हे डबे अपुरे पडताहेत. गर्दी श्वास गुदमरवणारी असते. प्रचंड चेंगराचेंगरी होतेय. भांडणं, मारामाऱ्या होताहेत. त्याही पलिकडे महिलांचा लोकल प्रवास असुरक्षित आणि जीवघेणा झाला आहे.

याबाबत कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि मॅक्सवुमनने महिलांचा कल जाणून घेतला असता, लोकलमधील ५० टक्के डबे महिलांसाठी आरक्षित असले पाहिजेत, अशी मागणी पुढे आली आहे. सुप्रसिध्द सिनेनाट्य कलावंत, दिग्दर्शिका सुषमा देशपांडे म्हणतात,

"लोकल मध्ये 50% जागा महिलांना मिळायला हवी. समाजात 50% महिला आहेत आणि आता महिला नोकरी करतातच. तेंव्हा 50% जागा असणं हा हक्क आहे. कार्यालयात जाताना किंवा येताना जी किचाट गर्दी असते तेंव्हा लोकलमध्ये चढणं अशक्य होतं.महिला लोकलची वेळ सगळ्यांना सोईची नसते. लोकलमध्ये 50% जागा महिलांना मिळाली तर महिला लोकल बंद केली तरी चालेल."

"वास्तविक पुरूषांच्या डब्यात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न नसता तर महिलांना दिलासा मिळाला असता. लिंगभेदाच्या पलिकडे प्रवाशांचा प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहिलं पाहिजे आपण स्त्रीपुरूष समानतेच्या गोष्टी करतो, मग वेगळं आरक्षण कशाला?," असा सवाल उल्हासनगरातील पर्यावरण कार्यकर्त्या सरिता खानचंदानी यांनी व्यक्त केलंय.

"30% पुरेसे आहे, जनरल डब्यात महिला शिरू शकतात, त्यामुळे 50%असण्याची गरज नाही." असं ठाण्यातील वित्त सल्लागार अर्चना कुलकर्णी यांना वाटतं. "जेव्हा आपण समान हक्काच्या गोष्टी करतो, तर ३० टक्के का," असा सवाल यशस्विनी प्रतिष्ठानच्या दर्शना दामले यांनी केलाय. ५० टक्के लोकसंख्या, मग ५० टक्के आरक्षण, असं त्या म्हणतात. पण पुरूषप्रधान व्यवस्था हे स्वीकारेल का, मानसिकता बदलायला हवी, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिलीय.

मीरा रोडला राहणाऱ्या नीलम जाधव यांना ३० टक्के आरक्षण पुरेसं वाटतं. त्या म्हणतात, महिलांनी जर एकमेकींना चांगलं सहकार्य केलं तर कदाचित प्रवास सुखकर होऊ शकतो. यांना जरा जरी हात लागला किंवा कोपर लागल की लागलीच भांडायला सुरवात करतात. त्यात मग जागेचा प्रश्न निर्माण होतो. राहता राहीला जनरल डब्बा, तर तो सर्वसमावेशक आहे,महिलासुद्धा प्रवास करु शकतात आणि करतातही.परंतु गर्दीच्या वेळेत पुरुषांनाच ट्रेन पुरत नाही त्यात महिला प्रवासी जनरलमध्ये गेल्या पुरुषांचीच गोची होते. काही वेळा महिलांना हात लागेल, महिलांना त्रास होईल, म्हणून अंतर राखून उभे राहतात. तिथेच पुरुष असेल तर खेटून राहता येतं.दुसरीकडे मुंबईमधे बसमध्ये देखील महीला राखीव जागा किंवा महीला स्पेशल बस आहेत. सर्वसाधारण विचार करता जे 30%आरक्षण आहेस ते योग्यच आहे, कारण पन्नास टक्के देऊनही ते पुरणार नाही.

"आरक्षणाने काही होणार नाही. लोकलची संख्या वाढायला हवी, तसंच कल्याण मुंबई रेल्वेला समांतर रस्ता बांधण्यासारखे पर्यायी उपाय मोजायला हवेत," असं डोंबिवलीत राहणाऱ्या अलका असेरकर यांचं मत आहे.

असंच मत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या आरती सोनाग्रा यांनी व्यक्त केलंय. त्या म्हणतात, जनरल डब्बा हा काही पुरूषांसाठी नाही, तर सगळ्यांसाठी आहे. महिलांनी त्या डब्यातूनही प्रवास केला पाहिजे. आरक्षणाचा मुद्दा आला तर लोकलमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात पन्नास टक्के जागा महिलांसाठी हव्यात, पण वाढती लोकसंख्या पाहता त्याने गर्दीचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे इतर पर्यायांवर विचार व्हायला हवा.

महिलांना आरक्षण हवंय कशाला ? आपण जेंडर इक्वॅलिटी म्हणतो, मग कसले आरक्षण मागता? आधीच डबे कमी आहेत. जनरल डबे सगळ्यांसाठी आहेत. ते काही पुरुषांसाठी आरक्षित नाहीत. एखादा डबा आणखी वाढवू शकतो महिलांची संख्या बघता. महिलांना एक आरक्षित ट्रेन आहे. आपण लोकल्सची संख्या वाढवू शकतो, शिवाय मेट्रो येतेच आहे, असं मुंबईत प्रभादेवी येथे राहणाऱ्या व्यवसायिक पवित्रा वराडकर यांनी म्हटलंय. भांडणं नको म्हणून ट्रेनचा प्रवास टाळते, नोकरीऐवजी व्यवसाय करते, असं पवित्रा यांनी आवर्जून सांगितलंय.

मुंबईत मुलुंडला राहणाऱ्या रूग्ण हक्क चळवळीत काम करणाऱ्या डाॅ. अर्चना सबनीस यांना लोकलमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण हवंय. महिला लोकलही वाढवायला हव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. शिक्षिका असलेल्या अॅनी क्वाड्रोस, प्रीत बिऱ्हाडे, आकांक्षा कुलकर्णी, नयना चित्ते यांचीही पन्नास टक्के आरक्षणाला संमती आहे. पन्नास टक्के आरक्षणानेही काही फरक पडणार नाही, त्यापेक्षा गाड्यांची संख्या वाढायला हवी, असं नवी मुंबईतील रश्मी यादव यांचं मत आहे. पुरुषांना आहेत तेच डब्बे अपुरे पडतात..... महिलांना सुविधा वाढविण्यासाठी पुरुषांच्या हालअपेष्टा मध्ये अजून भर टाकणं योग्य नाही... शेवटी तो पुरुषदेखील एका कुटुंबाचा आधार असतो... त्या ऐवजी गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवणं जास्त योग्य ठरेल, असं ठाण्यात राहणाऱ्या व रोज उल्हासनगरपर्यंत प्रवास करणाऱ्या शिक्षिका अपर्णा साळुंके यांचं मत आहे.

आमचं विस्कळीत जीवन सुकर करा, अशी कळकळीची विनंती शिक्षिका कवयित्री प्रिया मयेकर यांनी सरकारला केलीय. शासनाने या वाढत्या नोकरदार महिलांचा विचार करुन गाड्या जास्त वाढविल्या पाहिजे किंवा गाडीचे डब्बे वाढविणे गरजेचे आहे. नोकरीला जाणाऱ्या महिलांची वाढती संख्या लक्षात घेता, जुन्या सुविधा विसर्जित करुन, नव्याने आधुनिक साधनसुविधा महिलांना पुरविण्यासाठी सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मयेकर यांची मागणी आहे.

लोकलमधे महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण द्यायला हवं, कारण भारतीय संविधानाने स्त्रियांना सर्वच क्षेत्रात समानता दिली असून ,त्याची अंमलबजावणी शासनाने केली पाहिजे .पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियाही पन्नास टक्के आहेत .त्यामुळे पन्नास टक्के आरक्षण रेल्वेच्या लोकल बोगीत महिलांना मिळालेच पाहिजे, असं मत शेगांवहून साहित्यिक माया दामोदर यांनी कळवलं आहे.

लोकल मध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण असावे. जनरल डब्बा फक्त पुरुषांसाठी नाहीच महिलांना जनरल डब्बा मधून प्रवास करतांना संकोच वाटतो त्याला काही कारणं आहेत ती सर्वश्रुत आहेत. ती कारणं संपुष्टात आली तर नक्कीच महिलांना जनरल डब्बा मधून प्रवास करतांना संकोच वाटणार नाही अशी प्रतिक्रिया कल्याणस्थित प्रा. अलका शिंदे यांनी दिली आहे.

ऑफिसच्या गर्दीच्या वेळात पूर्ण लेडीज गाड्या जास्त सोडाव्यात तसेच गर्दीच्या वेळात 40 टक्के जागा स्त्रियांसाठी असावी. माझ्या सुदैवानेच म्हणू की 32 वर्षे नोकरीही करून मला फक्त 2 वर्षेच ट्रेनने प्रवास करावा लागला. आताही मी दादर किंवा चर्चगेटकडे जाण्यासाठी कधी कधीच ट्रेन ने प्रवास करते. पण तो गर्दीची वेळ टाळून आणि अंधेरी लोकलनेच करते. तेव्हा वाटतं की अंधेरीच्या पुढे आपण राहत नाही, हेही सुदैवच की !! असं प्रांजळपणे कबुल केलंय, लेखिका सविता दामले यांनी.

जनरल म्हणजेच सर्वांसाठी समान, असाच अर्थ अभिप्रेत आहे . त्यामुळे स्त्रीपुरूष दोन्ही घटकांना समान... म्हणजेच ५०/५० अशा हिशोबाने लोकल डब्यांचे वर्गीकरण असावे.. फार तर गर्दीच्या वेळेनंतर २५% डब्यात पुरूष प्रवासी प्रवास करु शकतील, असा 'वेळेच्या' बंधनावर आधारीत नियम करणे शक्य आहे व योग्यच आहे ..हा उपाय सेतू प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा श्रेया निमोणकर यांनी सुचवला आहे.