मुदतपूर्व प्रसूतींची संख्या वाढली; दुष्काळाचा असाही फटका

जुलै महिना सुरु झाला तरी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातल्या समस्या काही संपायचं नाव घेत नाहीयत. पाणी टंचाईचा सर्वात मोठा त्रास महिलांना सहन करावा लागतो हे आपण पाहिलंय. पाणी आणि दुष्काळाशी संबंधित वेगवेगळे विषय रोज समोर येत आहेत. त्यातच आता महिलांशी संबंधित एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आलीय.

मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षांत मुदतपूर्व प्रसूतीचं (Pre Mature Delivery) प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढतंय. एकट्य़ा बीड जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालयात गेल्यावर्षी झालेल्या प्रसूतींपैकी 37 टक्के प्रसूती या मुदतपूर्व होत्या.

एकट्या बीड जिल्ह्यात 2017-18 या काळात सरकारी रुग्णालयांमध्ये 465 मुदतपूर्व प्रसूती झाल्या. 2018-19 या वर्षात ही संख्या वाढून 627 झाली.

मुदतपूर्व प्रसूतीसोबतच जन्माला आलेल्या बाळाचं कमी वजन हा ही एक गंभीर मुद्दा आहे. साधारणपणे जन्मलेल्या बाळाचं वजन 2.5 किलो असल्यास त्यास सदृढ समजलं. मात्र, बीड जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत या वजनापेक्षा कमी वजन असलेल्या बाळांची संख्या वाढत आहे.

बीडशेजारी असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातही परिस्थिती अशीच काहीशी आहे. यावर्षी मार्चपर्यंतच्या आकडेवारीत स्पष्ट दिसतंय की उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या सर्वच तालुक्यांमध्ये मुदतपूर्व प्रसूती आणि कमी वजन घेऊन जन्मलेल्या बाळांची संख्या मोठी आहे.

आता तुम्ही म्हणाल, अशा प्रसुतींचा आणि दुष्काळाचा काय संबंध? तर थांबा. या दोन्हींचा थेट संबंध आहे. काय आहेत याची कारणं, जाणून घेऊयात.

महिला, पाणी आणि प्रसूती

जुलै महिना उजाडला तरी मराठवाड्यात अद्याप अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. त्यामुळं पाण्याची कमतरता जाणवत आहे. ग्रामीण भागातली परिस्थीती तर अधिकच गंभीर आहे.

गावात पाणी भरणं ही महिलांची जबाबदारी असते. गावाच्या जवळ जिथे पाणी आहे अशा ठिकाणांहून महिलांना पाणी आणावं लागतं. काही लिटर पाण्यासाठी काही किलोमीटर चालत जावं लागतं. मग त्या आजारी असो किंवा गरोदर असो, त्यांना पाण्यासाठीची भटकंती चुकत नाही.

पाण्यासाठीच्या भटकंतीसोबत महिलांना घरातली कामं, स्वयंपाक या जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात. त्यासाठी इतर कोणाची मदत मिळेलच याची खात्री नसते. याशिवाय या महिला शेतातही राबत असतात. त्यामुळं त्यांना आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणं होत नाही जे गरोदरपणात आवश्यक असतं.

आवश्यक पौष्टीक घटकांची कमतरता

ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असते. गेल्या काही वर्षातल्या सततच्या दुष्काळामुळं शेतीचं उत्पन्न कमी झालंय. दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. त्यामुळं अन्नधान्य, आरोग्य यांच्यावरचा खर्च कमी झाला आहे.

त्यामुळं गरोदरपणात महिलांना आवश्यक असलेले पौष्टीक घटक रोजच्या जेवणातून मिळत नाहीत. गरोदार महिलांना अपेक्षित खाद्य, प्रोटीन्स मिळत नसल्यानं त्याचा परिणाम त्यांच्या आणि बाळाच्या आरोग्यावर होतोय.

आरोग्यसुविधांचा अभाव

याशिवाय अनेक ठिकाणी आरोग्यसुविधांचाही बोजवारा उडाला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात गरोदर महिलांसाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत.

शहरात जायचं म्हटलं तर, खासगी रुग्णालयांसाठी पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय तिथं जाण्यासाठीही सोय नसल्यानं महिलांना आहे त्या परिस्थितीत दिवस काढावे लागतात.

तणावही आहे कारणीभूत

वेगवेगळ्या कारणांमुळे येणारा तणावही गर्भवती महिलांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम करणारा असतो. पाणी भरण्याची जबाबदारी महिलांवर असल्यानं त्याचा मोठा दबाव त्यांच्यावर असतो. याशिवाय पाऊस पडेल का, पिक चांगलं येईल का, या सगळ्या कारणांमुळंही महिला कायम चिंतातूर असतात. त्यामुळंही त्यांच्या आणि बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

मुदतपूर्व प्रसूतीत जन्मलेलं बाळ असतं दुर्बल

मुदतपूर्व प्रसूतीत जन्मलेल्या बाळांचं वजन हे पूर्ण वाढ होऊन जन्मलेल्या बाळांच्या तुलनेत खूप कमी असतं. त्वचा अतिशय नाजूक असते. त्वचेखालील मेदांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने त्यांचे शरीर किमान आवश्यक तपमान स्थिर ठेवण्यास असमर्थ असते. त्यांच्या अवयवसंस्था पूर्णपणे विकसीत झालेल्या नसल्याने जन्मल्याबरोबर अशा अर्भकांसमोर आरोग्यविषयक कमीअधिक गंभीरतेच्या समस्या उभ्या ठाकू शकतात.

मुदतपूर्व प्रसूतीत जन्मलेल्या बाळांमध्ये श्वसनाचा त्रास, स्तनपान, दृष्टिदोष, बहिरेपणा, मतिमंदत्व, सेरेब्रल पाल्सी यासारखे दोष आढळून येतात. तसेच मुदतपूर्व प्रसूतीचा फटका बाळांच्या मातेलाही बसतो. अशाप्रकारच्या प्रसूतीमुळे मातेची प्रकृती बिघडण्याचा धोका असतो.

भारतात आहे सर्वाधिक प्रमाण

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) च्या अहवालानुसार जगभरातील तब्बल दीड बाळं ही मुदतपूर्व प्रसूती गटात मोडतात. या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. मुदतपूर्व प्रसूतीमुळे पाच वर्षाखालील बाळांच्या मृत्यूचं प्रमाणही वाढत आहे.

कोणत्याही इतर देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक मुदतपूर्व प्रसूती होतात. सुमारे 3.3 दशलक्ष बाळांची दरवर्षी मुदतपूर्व प्रसूती होते. मुदतपूर्व प्रसूतीत गुंतागुंतीमुळे बालकांचा मृत्यू होण्याचा आकडाही लाखाच्या घरात आहे. मृत्यू होतो. मुदतपूर्व प्रसूती टाळण्यासाठी आणि अशा बालकांचा जीव वाचावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे पावले उचलली जात आहेत.

वारंवार मराठवाड्यातल्या दुष्काळाच्या बातम्या ऐकूण-वाचून तुम्हाला कंटाळा आला असेल तरी वास्तव मांडणं आमचं कर्तव्य आहे.

- प्रियदर्शिनी हिंगे