“अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अर्थसंकल्पात ‘नारी तू नारायणी’ चा नारा” !

केंद्रीय अर्थ संकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. हा अर्थ संकल्प महिला अर्थ मंत्री म्हणून निर्मला सीतरमण यांनी सादर केला ही बाब निश्चितच स्वागताहार्य आहे. देशाचा अर्थसंकल्प म्हणून महिलांसाठी काय तरतुदी आहेत किंवा महिलांना काय दिल? हे ‘ती’च्या हातून असलेल्या या अर्थ संकल्पाला ‘ती’नजरेतून पाहताना तो फार अपुरा आणि अर्थहीन वाटतो. शिवाय ब्रीफकेस ऐवजी लाल कापड गुंडाळून बजेट आणले गेले ही बाब म्हणजे मूळ मुद्द्यावरून लोकांना निरर्थक बाबीत अडकविण्यासारखी वाटते. निर्मला सीतारमण या एक महिला अर्थ मंत्रीच्या रूपात अर्धी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रीयांचे मन जिंकू शकत होत्या पण तसे झाले नाही. महिलांची भागीदारी वाढविण्यासाठीची कोणतीही विशेष तरतूद केली गेली नाही किंवा त्याबद्दल बोलले गेले नाही. देशात 5,000 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करतांना महिलांच्या भागीदारी बद्दल मांडणी करणे अपेक्षित होते मात्र याचा अभाव या अर्थ संकल्पात दिसून आला.

या अर्थ संकल्पात ना महिलांच्या शिक्षणासाठी विशेष तरतुदीबाबत बोलले गेले ना की, महिलांच्या आरोग्यावर विशेष भर दिला जाईल यावर बोलले गेले. जेव्हा की कामाच्या ठिकाणी महिलांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. यापुढे जावून त्यांनी सादर केलेल्या वहीखात्यात “नारी तू नारायणी” नावाने एक पूर्ण प्रकरण मांडले असले तरी एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 50 % महिलांची लोकसंख्या असलेल्या महिलांसाठी ही तरतूद खूपच तोकडी आहे.

महिलांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी मांडत असतांना महिलांबद्दल बोलत असताना ‘नारी तू नारायणी’ असा उल्लेख केला गेला. याचा अर्थ काय घ्यायचा ? कारण नारायणी म्हणजे सतीचे दुसरे रूप. देशात स्त्रीविषयक कायदे खूप झालेत मात्र अंमलबजावणीच्या अभावामुळे आजही हुंड्यासाठी. चारित्र्याच्या संशयावरुन, मनासारखा जोडीदार निवडला म्हणून किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून जीवंत जाळलेच जाते त्यात काही फारसा फरक पडला नाही. वेगवेगळ्या संकटांवर मात देत अनेक ठिकाणी स्त्रिया याच्या अधिकारासाठी न्यायासाठी झगडत आहे. यावर सरकार म्हणून स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यार्‍या तरतुदी करण्याऐवजी नारी तू नारायणी हा नारा का? कशासाठी?

ग्रामीण भागात ‘स्त्रियांची सोनेरी कहाणी’ असे अर्थमंत्री म्हणाल्या; परंतु सरकारची सर्व आकडेवारी हे सिद्ध करते, की बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. यातून स्त्रियांची बेरोजगारी अधिक वाढली आहे. मागच्या वर्षी औरंगाबादला राज्य महिला आयोगाने महिला कायदेविषयक कार्यशाळा आयोजित केली होती. याकार्यशाळेचे उद्घाटन आमदार संजय शिरसाठ यांनी केले होते याप्रसंगी बोलतांना त्यांनी मी टू मोहिमेमुळे भविष्यात महिलांना कामावर ठेवले जाणार नाही अशी मांडणी केली होती. नोटबंदी, निसर्गाचा असमतोल, रोजगार हमी योजना राबविण्यासाठी यंत्रणेची उदासीनता यामुळे आधीच स्त्रियांच्या रोजगाराचे प्रश्न ऐरणीवर असतांना; आणि गेल्या काही वर्षांत एकूण बेरोजगारी वाढली आहेच; शिवाय स्त्रियांच्या बेरोजगारीत अधिक भर पडली आहे. यावर अर्थसंकल्पात नवीन उपाय तर नाहीतच; पण ‘बेरोजगारी’ हा शब्दही निर्मला सीतारामन यांनी टाळला आहे. देशात एकल महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. हेही जनगणनेचे आकडेवारीतून दिसून येते. या एकल महिला स्वत:चे आणि आपल्या मुलांचे पोट भरण्यासाठी वाटेल ते कष्ट करत आहे. या सगळ्या महिलांना सती जाण्याऐवजी कष्ट करून रोजीरोटी कमावून सन्मानाने जगण्यासाठी अर्थ संकल्प पाहिजे होता.

महिला बचत गटांसाठी स्वस्त व्याज दराने कर्ज देणारी योजना सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये त्यांनी विस्तारित केल्याची स्वागतार्ह घोषणा योग्य केली; पण ही योजना केवळ दलित-आदिवासी समाजातील महिला बचत गटांसाठी आहे, सर्वच गटांसाठी ती लागू केल्यास त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून बचत गटांचा उद्धार करायचा आणि प्रत्यक्षात त्या करीत असलेले पोषण आहार शिजवण्याचे काम कॉर्पोरेटधार्जण्यिा स्वयंसेवी संस्था किंवा मोठय़ा कंत्राटदारांना द्यायचे, असे दुटप्पी धोरणही लक्षात घेतले पाहिजे.

महिलांसाठी फक्त ५ टक्के

सरकारच्या खर्चाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे दिसते की, दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांवर- उदा. सामाजिक साहाय्य योजना (प्रामुख्याने पेन्शन इत्यादी), महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, दलित-आदिवासी विकास योजना, यांच्यावरचा खर्च २०१८-१९ च्या तुलनेने तितकाच राहिला आहे किंवा त्यात अगदी किरकोळ वाढ झाली आहे. उलट, अल्पसंख्याक समाजावरचा खर्च २०१७-१८ च्या तुलनेने निम्म्यापेक्षा कमी केलेला दिसतो. ‘जेंडर बजेट’ (स्त्रियांसाठी तरतूद) एकूण अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम पाच टक्के आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) चार टक्के आरोग्यावर आणि सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्ष तरतुदी त्याच्या निम्म्यादेखील नाहीत. (संदर्भ : किरण मोघे यांच्या लेखातून )

एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा :

महिलांच्या फायद्यासाठी एक स्वतंत्र कमिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला ज्यात सरकारी आणि निम सरकारी क्षेत्रातील लोकांचा सहभाग असेल. अशा प्रकारच्या अनेक समित्या आधीच स्थापन झालेल्या आहेत. मुळात ह्या समित्या नव्याने कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. यासाठी विशेष निधी, योग्य लोकांचा सहभाग आणि त्याचे वेळोवेळी प्रशिक्षण होणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून ही सगळी समिति सदस्य मानवी हक्काच्या दृष्टीकोणातून आपले काम करू शकतील.

जनधन योजना खात्यावर पाच हजार रुपयाचा ओव्हरड्राफ्ट देण्याची घोषणा करण्यात आली.

एकंदरीतच सादर केलेले बजेट महिलांच्या हितासाठी पुर्णपणे अपुरे आहे. जेव्हा की, बजेटच्या दोन दिवस आधीच निर्भया योजनेतील बजेटमधील एकही पैसा वापरला गेला नाही असे वृत्त होते. देशात महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. एकल महिलांच्या समस्याट वाढ होत आहे. नोटबंदी, जीएसटी यासारख्या धोरणामुळे छोटे व्यावसायिक. घरगुती महिला उद्योजक, असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगार यांच्या समस्या सुटण्याऐवजी त्यात वाढच झाली आहे. या सगळ्या आणि यासारख्या असंख्य बाबीचा या बजेटमध्ये आभाव आहे.

_ रेणुका कड