महिला सक्षमीकरणाचे 'पुणे मॉडेल'

ग्रामीण भारताच्या विकासात महिलांचा सहभाग केवळ नावापुरता न राहता, तो निर्णायक ठरावा यासाठी केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाने (MoPR) कंबर कसली आहे. पुण्यात 'महिलास्नेही ग्रामपंचायत' (Women Friendly Gram Panchayats) या विषयावर एका विशेष राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून देशभरातील ग्रामपंचायतींना महिलांच्या गरजांकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाणार आहे.

काय आहे या कार्यशाळेचा उद्देश? ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींची संख्या वाढत असली, तरी प्रत्यक्षात धोरण ठरवताना आणि अंमलबजावणी करताना महिलांच्या मुद्द्यांना कितपत प्राधान्य दिले जाते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या कार्यशाळेत 'मॉडेल वुमन फ्रेंडली ग्रामपंचायत' कशी असावी, याचे आराखडे मांडले जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन हे या उपक्रमाचे मुख्य स्तंभ आहेत.

पुणे कार्यशाळेतील महत्त्वाचे मुद्दे: या राष्ट्रीय कार्यशाळेत देशभरातील प्रतिनिधी, विषयतज्ज्ञ आणि युनिसेफसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. तांत्रिक सहाय्यक म्हणून डॉ. दीपा प्रसाद यांच्यासारखे तज्ज्ञ यात मार्गदर्शन करणार आहेत. शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये (SDGs) 'महिलास्नेही गाव' हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पुण्यात होणारी ही चर्चा केवळ कागदावर न राहता, ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एक दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास पंचायती राज मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.

ग्रामपंचायतींचा चेहरा बदलणार: या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षित जागा, पिण्याच्या पाण्याची सोय, अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण आणि महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 'बचत गटांना' बळकट करणे यावर भर दिला जाणार आहे. ज्या ग्रामपंचायती महिलांच्या आरोग्यासाठी आणि शिक्षणासाठी विशेष कार्य करतील, त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

पुण्यात होणारी ही राष्ट्रीय कार्यशाळा महिलांच्या राजकीय आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा केवळ आकडा वाढणार नाही, तर त्यांचा निर्णयप्रक्रियेतील 'आवाज' अधिक बुलंद होणार आहे.