महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज....

पुरुषप्रधान मानसिकतेतून बाहेर पडून महिलांना सर्व क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी उपलब्ध करून देण्याची हीच वेळ आहे. महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन कायदा 2023 कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मंजूर करण्यात आला, म्हणजेच प्रत्येकाला महिलांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घ्यायचे आहे, यासाठी सर्वजण अभिनंदनास पात्र आहेत. परंतु पंचायती राज संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पूर्वी दिलेल्या आरक्षणामुळे आजही अपेक्षित असलेला सामाजिक बदल देशात घडून आला आहे का, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे, कारण जागतिक आर्थिक मंचाच्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, जगात महिला पुरुषांच्या तुलनेत कमी रोजगार मिळत आहेत. ते पकडण्यासाठी आणि भारतात अजून 131 वर्षे लागतील

देशात निम्मी लोकसंख्या महिलांची असूनसुद्धा आजही पाहीजे त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नाही आणि साक्षरतेचा दर सुध्दा कमी आहे त्याच वेळी बालविवाह, स्त्री भ्रूणहत्या आणि महिलांवरील गुन्ह्यांमध्येही सातत्याने वाढ होत आहे हे सर्व आपल्या समाजमनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे या साठी स्त्रियांबद्दलची मानसिकता बदलणे आवश्यक असून हे अधिक महत्त्वाचे आहे ? पण कामात आणि निर्णयांमध्ये पुरुषांइतकीच संधी महिलांना मिळते का आणि त्या संध्या सर्वत्र सहज उपलब्ध होतात का हे तपासण्याची गरज आहे

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात शिक्षण, आरोग्य, नोकऱ्या, राजकारण अशा सर्वच क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाची वाढ होत आहे, पण तिथेही त्या अंतर्गत हल्ल्याच्या बळी ठरत आहेत, म्हणजेच संधीची समानता नाहीशी होत आहे. घर, कुटुंब, समाज तसेच देश, नोकरी, प्रशासन आणि राजकारण या मधील सुख पुरुषांनी शतकानुशतके उपभोगलेले आणि तेही केवळ पुरुष आहेत म्हणून त्यांच्या क्षमतेने, कार्यशैलीने आणि बुद्धिमत्तेने भारतात तेच स्थान मिळवणे स्त्रियांसाठी अजूनही अवघड काम दिसते. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रीही सर्व प्रकारच्या स्पर्धांमध्ये उत्तीर्ण झाल्यावरच लोकसेवक बनते, पण जेव्हा पोस्टिंगची वेळ येते तेव्हा तिच्यासाठी काही क्षेत्रे आपोआप ठरतात, ती तिच्या प्रतिभेचा आणि क्षमतेचा योग्य वापर करू शकत नाही.महिलांना आव्हानात्मक कार्यक्षेत्रे आणि महत्त्वाच्या विभागांमध्ये अशा संधींपासून नेहमीच दूर ठेवले जाते जेथे महिला त्यांचे कार्य आणि बौद्धिक क्षमता दोन्ही समाज आणि देशाच्या फायद्यासाठी तसेच स्वतःला मजबूत बनवू शकतात.

अनेकदा, खूप आव्हानात्मक काम असलेल्या पदांवर नियुक्त होण्याआधीच, महिलांना अक्षम समजले जाते आणि त्यांना बाजूला केले जाते आणि एक प्रतिभा उदयास येण्याआधीच चिरडली जाते आणि हे चित्र सर्व सरकारी खात्यांमध्ये किंवा अगदी खाजगी क्षेत्रातही दिसून येते. सहज पाहिले. राजकीय क्षेत्रातही तेच घडत आहे

जिथे सर्वजण एकमताने महिला आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे दिसत आहे, पण तिकीट वाटप, मंत्रिपद किंवा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्याची वेळ आल्यावर सर्वच पक्ष महिलांना मर्यादित ठेवण्याच्या मानसिकतेने त्रस्त झालेले दिसतात.

मागील वर्षात झालेल्या मध्ये प्रदेश, छत्तीसगढ राजस्थानमधील गेल्या तीन-चार विधानसभा निवडणुकीतील तिकीट वाटप आणि मंत्रीपदे पाहता देशाचे चित्र जवळपास सारखेच, म्हणजे असंतुलित दिसणार आहे. या तिन्ही प्रदेशाच्यां विधानसभेत महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही आणि ज्या थोड्याफार महिला जिंकून आल्या त्याचा समावेश मंत्रीमंडळात खुप कमी केला गेला ती आव्हानात्मक खाती सांभाळू शकणार नाही, हेच चित्र देशातील सर्व राज्यांमध्ये आणि संसदेत पाहायला मिळते. महिलांना सरकारी, खाजगी नोकऱ्या, प्रशासन आणि राजकीय क्षेत्रातील संधी हिरावून घेऊन, समाज आणि देशाच्या प्रतिभेला तर वंचित ठेवले जात आहेच, पण स्त्रिया आव्हानात्मक कामे करू शकत नाहीत, अशी चुकीची मानसिकताही सातत्याने जोपासली जात आहे. प्रतिभांचा गळा घोटून त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मानसिक, बौद्धिक विकासापासून आणि क्षमतेच्या विस्तारापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे आरक्षण वाढवून केवळ संख्यात्मक बळ वाढवण्याची वेळ नाही, तर आता प्रत्येक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना पुरुषांना सहज उपलब्ध असलेल्या समान संधी उपलब्ध करून देण्याची वेळ आली आहे.

विकास परसराम मेश्राम