ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे राजकीय आरक्षण, जातियता आणि पुरुषप्रधानता

आज माजलगाव तहसीलदार यांनी माजलगाव तालुक्यातील या टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीची आरक्षण सोडतीच्या चिठ्ठया वाचत आरक्षण जाहीर केले यात महिला आरक्षण, एस सी.महिला, एस.सी.पुरुष, ओपन पुरुष, ओपण महिला, एस टी महिला एस.सी.पुरुष.अशी ही आरक्षण सोडत होती.

अर्थात ही आरक्षण सोडत होणार आहे याची बातमी तहसिल कार्यालयाने नोटीस काढली त्याची बातमी आमच्यापर्यंत पोहचली पेपरातही बातमी आली.पण ही बातमी या गावामध्ये पोहचली नसेल? की, महिलां या कार्यक्रमासाठी उत्सुक नसतील? ज्या घरातील पुरुष या ठिकाणी पोहचले होते त्यांनी मी कुठे चाललोय याची पुसटशी कल्पना घरातील महिलांना दिली नसेल?

काही जरी असले तरी या सोडत कार्यक्रमात फक्त पुरुष बसलेले होते ज्यात एस.सी,एस.टी.,ओपन,ओबीसीचे पुरूष होते आणि ते दलित ओपण ओबीसी असे सर्व जण टाळ्या वाजवत हा कार्यक्रम बघत होते. समजुन घेत होते. आणि महिला घरीच होत्या. जणु या निवडणुका फक्त पुरुषांसाठीच होणार आहेत. अशा अविर्भावात सगळेजण होते.

या आरक्षणातुन दिसणार्या मजेदार बाबी आणि गैरसमज

१ ओपन महिला असं आरक्षण पडलं तर यात मज्जा ही आहे की,ओपन महिलेसाठी जागा सुटल्यास वरील सर्व वर्गातील महिला निवडणुक लढवू शकतात पण याबाबत गैरसमज (मोठ्याप्रमाणावर)हा आहे की,धनदांडग्या जातीच्या महिला (जातीने सुद्धा)यांच्यासाठीच ही जागा असते आणि तिथे तशीच महिला निवडुन दिली जाते. पण तिथे ही सत्ता तो ओपण पुरूष भोगतो महिला नामधारी रहाते.

२ ओपन पुरूष असं आरक्षण सुटल्यास अगदी असच म्हणजे वरील सर्व वर्गातील पुरूष ही निवडणुक लढवु शकतात.पण तिथे ही ओपन पुरूषच सरपंच होतो (क्वचित ओपन मधून एस.सी चा उमेदवार निवडुन आलेल्या घटना आहेत)

एस.सी साठी जेव्हा आरक्षण सोडत होते तेव्हा आमच्याकडे (बीड जिल्ह्यात)महार मांग चांभार या तिन जाती प्रामुख्याने जास्त आहेत ज्यात महार (आबेंडकरी विचारांची चळवळीशी प्रगत जात असल्याने ईतरांच्या तुलनेत)यांना डावलत मांग समाजातील उमेदवार निवडला जातो म्हणजे दगडापेक्षा ईटकर मऊ असं समजुन पण आता मांग समाज ही जाग्रत झाल्याने चांभार या जातीतील व्यक्तीला उमेदवार म्हणून निवडुन आणलं जातं (महारापेक्षा मांग बरा आणि दोन्हीपेक्षा चांभारच बरा)

अर्थात संबधीत उमेदवार निवडताना ही तो/ती गरीब,कमी शिकलेली,अंगठे बहाद्दर,सालगडी,किंवा त्याची बायको चळवळीशी नातं नसलेली अर्थात ताटाखालचं मांजर जिथं म्हणतील तिथं सह्या करणारी व्यक्ती. ही भुमिका येथील सरंजामी सत्ताधार्याची आहे (ईतर जिल्ह्यात ही इतर जातींच्या बाबतीत असंच असावं अशी दाट शक्यता) एस.सी/एस.टी महिला आरक्षण सुटल्यास

यात साधारणपणे सामाजिक,आणि गावात हुशार पक्षात काम करणारा अर्थात चर्चेत असणारा कार्यकर्ता एक तर स्वतःच्या आईला,किंवा बायकोला (तिन मुलं आसल्यास आईला)उभं करतो.फार कमी वेळा असा कार्यकर्ता महिलेच्या नावाने निवडुन येतो अन्यथा 99/टक्के गावातुन अशा पुरुषाला जो बायको/आईचे निव पुढे करून उभा रहातो त्याला पाडलं जातं(अगदी विरोधी लोकासहीत सगळे एकत्रीत येऊन त्याला पाडतात)

महत्वाचं म्हणजे संबधीत महिला किंवा पुरूष एस.सी./एस.टी चे हे दलित गरीब असतात ही भिती नसते तर त्यांना आंबेडकरी विचारांच्या व्यक्तीची भिती असते. आणि यदाकदाचित संबधित आरक्षणात महिला निवडुन आल्या तरी त्या नामधारी रहातात आणि पुरूष तिथे सत्ता भोगतात मग ते ओपन,अनुसूचित जाती जमातीचे,ईतर मागासवर्गीय यात फक्त सत्तेवर पुरूषच रहातात(एखादा अपवाद वगळता)

यात आणखी महत्वाची बाब म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यांची सदस्यसंख्या ही विषम असते सम नसते जसे,सात,नऊ,अकरा,तेरा पंधरा उदा, उदा.सदस्य संख्या सात असल्यास चार महिला तिन पुरुष तसेच इतर ...म्हणजे महिला सदस्य संख्या जास्त असल्याने त्या विकासाचे विधायक निर्णय घेऊ शकतात भलेही पुरूषांनी विरोध केला तरीही पण असं घडताना दिसत नाही.

यासाठी आता दोन खालील गोष्टी महिला आणि दलितांनी केल्या पाहिजेत ओपनसाठी आरक्षण सुटल्यास सर्व जातीच्या (पुरूषांसाठीअसेल तर पुरूषांनी /महिलेसाठी असल्यास महिलांनी ओपनमधुन निवडणूक लढवली पाहिजे आणि जिंकली पाहिजे अवघड असलं तरी.. (ओपन साठी जागा असल्यास तिथे कोणीही निवडणूक लढवू शकतो आरक्षित असल्यास तिथे संबंधित जातीचेच लोक निवडणूक लढवु शकतात)

महिलांनी स्वःत ग्रामपंचायतला स्वतः पुढाकार घेऊन स्वतःचे पँनल उभे केले पाहिजेत उमेदवार निवडून आणले पाहीजेत. कारण आता एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे जर समोरचे बदलत नसतील तर आता आपणच बदललं पाहिजे.नाहीतर मग पुढचे पाच वर्ष आणि आणखी कित्येक पिढ्या महिला,दलित नामधारी रहातील.

बाकी, काम करणार्या प्रामाणिक व्यक्तीला मग तो कोणीही असला तरी निडुन आणलं तर हरकत नाही पण अशी माणसं फार कमी आहेत. बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर ओपन मधुन निवडून येण्यार्या मध्ये मराठा समाज हा आहे.

एस.सी मधुन निवडुन येणार्या मध्ये मोठ्या प्रमाणावर चांभार हा समाज आहे. आणि ज्या गावात या तिन्ही जाती हुशार आहेत तिथे मात्र आपापसात वाटाघाटी/डावपेच आखत करायला लावतात किंवा मग तिन्ही जातीपैकी कोणत्याही दोघांना सदस्य केलं जातं (डावपेच करत)म्हणजे महिलांची दलितांची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी..

स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतर दलित वस्त्यांचा विकास एवढा झालाय की कुडाच्या घराऐवजी रमाईचे घरकुल (क्वचित स्लँब चे बांधकाम)सौचालय आले त्यावरच फरशी टाकुन अंघोळ करणे वगैरे या वस्त्यांचा विकास होताना दारूविक्रीचे केंद्रे या वस्त्या बनल्या.हे जर खोटं असेल तर बघा सगळीकडे फेरफटका मारून लय विकास केला गेला असता तर सगळी गावं #हिवरेबाजारासारखी दिसली असती.

(कोणत्याही जातीला दुखावण्याचा माझा उद्देश नसुन कुणाच्या भावना दुखावल्या तर माफी मागते पण देश घडवायचा असेल जातियता संपवायची असेल तर ग्रामपंचायत चा कारभार पण खर्या अर्थाने संवैधानिक मार्गाने व्हावा असं वाटतं म्हणुन हे लिहिण्याचा प्रयत्न काही चुकलं असल्यास पोस्ट एडीट केली जाईल.)

सत्यभामा सौंदरमल
निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्था