टोमणे सोडा, आता समान सन्मान द्या!

भारतीय संविधानाने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते नोकरीपर्यंत आरक्षण दिले, जेणेकरून शतकानुशतके मागे राहिलेला हा घटक मुख्य प्रवाहात येईल. पण दुर्दैवाने, आरक्षणाची ही संधी महिलांसाठी केवळ यशाचे द्वार ठरली नाही, तर ती एक मानसिक युद्धाची सुरुवात ठरली आहे. आजही जेव्हा एखादी महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून एखाद्या पदावर विराजमान होते किंवा नोकरी मिळवते, तेव्हा तिला पावलोपावली "ही तर कोट्यातून आली आहे" या टोमण्याला सामोरे जावे लागते. तिच्या मेहनतीपेक्षा तिच्या आरक्षणावर अधिक चर्चा केली जाते. हा केवळ एका महिलेचा अपमान नसून, तिच्या गुणवत्तेवर घेतलेला संशय आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना केवळ 'जागा' नको आहे, तर त्यांना तिथल्या पुरुषांइतकाच सन्मान आणि बरोबरीची वागणूक हवी आहे. आरक्षण म्हणजे कोणाचे उपकार नाहीत, तर ती ऐतिहासिक अन्यायाची केलेली भरपाई आहे, हे समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे.

कार्यालयीन संस्कृती आजही पुरुषसत्ताक मानसिकतेने ग्रासलेली दिसते. स्त्री जेव्हा घराची जबाबदारी आणि कामाची ओढताण करते, तेव्हा तिला सहकार्य करण्याऐवजी अनेकदा संकुचित नजरेतून पाहिले जाते. गरोदरपणाची सुट्टी असो किंवा मुलाच्या आजारपणामुळे घेतलेली रजा, याकडे 'कार्यक्षमतेची कमतरता' म्हणून पाहिले जाते. "महिलांना घराची ओढ जास्त असते, त्या कामात १०० टक्के देऊ शकत नाहीत" हा पूर्वग्रह आजही अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनात घर करून आहे. यामुळे अनेक गुणवान महिलांना बढती (Promotion) नाकारली जाते किंवा त्यांना दुय्यम दर्जाची कामे दिली जातात. आरक्षणाची संधी ही केवळ प्रवेशासाठी असते, पण तिथे टिकून राहण्यासाठी आणि स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी त्या स्त्रीला पुरुषांपेक्षा दुप्पट मेहनत करावी लागते. तरीही, तिच्या यशाचे श्रेय तिच्या कष्टाला न देता आरक्षणाच्या नियमाला दिले जाते, हीच मोठी शोकांतिका आहे.

कामाच्या ठिकाणी केवळ शारीरिक सुरक्षा महत्त्वाची नसते, तर तिथली मानसिक सुरक्षा आणि पोषक वातावरणही तितकेच गरजेचे असते. आजही उच्च पदस्थ महिलांची संख्या पाहिल्यास 'ग्लास सीलिंग' (Glass Ceiling) ची समस्या प्रकर्षाने जाणवते. म्हणजे एका ठराविक उंचीनंतर महिलांना नेतृत्व करण्याची संधी नाकारली जाते. महिला केवळ 'सॉफ्ट स्किल्स' मध्ये चांगल्या असतात किंवा त्या केवळ रिसेप्शन आणि एचआर विभागापुरत्या मर्यादित असाव्यात, ही मानसिकता आता मोडायला हवी. जेव्हा एखाद्या स्त्रीच्या कामाचे मूल्यमापन तिच्या लिंगावरून नाही तर तिच्या बुद्धिमत्तेवरून आणि कष्टावरून होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कामाच्या ठिकाणचे वातावरण 'स्मार्ट' होईल. महिलांना सवलतींची भीक नको आहे, त्यांना केवळ त्यांचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी मोकळे आकाश आणि सन्मानाची वागणूक हवी आहे.

आता वेळ आली आहे की आपण 'कोटा' च्या पलीकडे जाऊन तिच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करायला शिकले पाहिजे. ज्या देशात महिलांनी अवकाश संशोधनापासून ते संरक्षणापर्यंत सर्वच क्षेत्रात आपला झेंडा रोवला आहे, तिथे त्यांना आरक्षणावरून टोमणे मारणे हे मागासलेपणाचे लक्षण आहे. आरक्षणाने केवळ संधी दिली आहे, पण ती संधी सोन्याचे काम ही त्या स्त्रीची स्वतःची गुणवत्ता आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, भेदभावाची वागणूक आणि मानसिक दडपण याविरोधात आता महिलांनीही आवाज उठवला पाहिजे. जोपर्यंत समाजात 'गुणवत्ता ही लिंगावर अवलंबून नसते' हा विचार रुजत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. आपल्याला असा समाज घडवायचा आहे जिथे स्त्रीला आरक्षणाची ढाल न घेता केवळ तिच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर ओळखले जाईल आणि तिला प्रत्येक ठिकाणी 'समान सन्मान' मिळेल.