रस्त्यावरचा काळोख आणि असुरक्षिततेचा विळखा

आपण आपल्या देशाला प्रगतीशील म्हणतो, पण आजही आपल्या घरातील एखादी मुलगी, पत्नी किंवा बहीण रात्रीच्या वेळी घराबाहेर असेल, तर तिच्या घरी परतण्यापर्यंत घरातील सर्वांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. मोबाइलच्या रिंगवर धडधडणारे हृदय आणि 'कुठे पोहोचलीस?' असा येणारा विचार, हे आपल्या असुरक्षित व्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश आहे. महिला सुरक्षिततेच्या नावाखाली मोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण आजही शहरातले अनेक भाग आणि उपनगरांमधील रस्ते रात्रीच्या वेळी काळोखात बुडलेले असतात. हा रस्त्यावरचा काळोख केवळ प्रकाशाचा अभाव नसून, तो गुन्हेगारी प्रवृत्तींना दिलेले उघड आमंत्रण आहे. जोपर्यंत एखाद्या शहराचा कोपरा नि कोपरा उजेडाने उजळून निघत नाही आणि तिथून एखादी स्त्री निर्भयपणे चालू शकत नाही, तोपर्यंत डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणे म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक करण्यासारखे आहे.

अनेकदा पाहण्यात येते की मुख्य रस्त्यांवर चकाचक दिवे असतात, पण तिथून फुटणाऱ्या गल्लीबोळांत मात्र भीषण अंधार असतो. अनेक ठिकाणी बसवलेले पथदिवे (Street Lights) केवळ शोभेच्या वस्तू बनले आहेत. ते बंद असतात किंवा त्यांची देखभाल करण्यासाठी प्रशासनाकडे वेळ नसतो. या काळोखाचा फायदा घेऊन छेडछाडीचे, चेन स्नॅचिंगचे आणि गंभीर गुन्ह्यांचे प्रकार घडतात. महिलांची सुरक्षा ही केवळ पोलिसांच्या गस्तीवर किंवा कायद्याच्या कडकपणावर अवलंबून नसते, तर ती त्या परिसराच्या पायाभूत सुविधांवरही अवलंबून असते. ज्या रस्त्यांवर पुरेसा प्रकाश असतो, तिथे गुन्हेगारांचे धाडस कमी होते. प्रकाश हा गुन्हेगारीसाठी सर्वात मोठा अडथळा असतो, पण दुर्दैवाने आपले लोकप्रतिनिधी उड्डाणपूल आणि सेल्फी पॉईंट्सच्या मागे जितके धावतात, तितके लक्ष या मूलभूत गरजेकडे देत नाहीत.

जेव्हा एखादी स्त्री रात्रीच्या वेळी नोकरीवरून किंवा शिक्षणावरून घरी परतते, तेव्हा तिला अंधाऱ्या रस्त्यावरून चालताना येणारे दडपण ही एक मानसिक छळवणूकच आहे. आपली शहरे 'महिला स्नेही' (Women Friendly) असायला हवीत, पण सद्यस्थितीत ती केवळ पुरुषांच्या सोयीनुसार डिझाइन केल्यासारखी वाटतात. रस्त्यावर दिवे नसणे, बंद पडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि असुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणे यामुळे महिलांच्या सार्वजनिक जीवनातील वावरावर मर्यादा येतात. अनेक महिला अंधारामुळे किंवा सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रात्रीच्या वेळी कामाच्या संधी नाकारतात. याचा अर्थ असा की, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. सुरक्षितता हा काही महिलांना मिळालेला विशेष अधिकार नाही, तो त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे.

निवडणुका आल्या की महिला सुरक्षेचा मुद्दा प्रत्येक जाहीरनाम्यात अग्रक्रमाने मांडला जातो. पण सत्ता मिळाल्यावर मात्र 'निधी नाही' किंवा 'तांत्रिक बिघाड आहे' अशी कारणे देऊन पथदिव्यांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला जातो. मुळात, रस्त्यावरचे दिवे लावणे हे काही उपकाराचे काम नाही, ते नगरपालिकेचे आणि स्थानिक प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. जो लोकप्रतिनिधी आपल्या प्रभागातील रस्ते अंधारमुक्त करू शकत नाही, त्याला पुन्हा मत मागण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही. महिलांनी आता यावर गप्प न बसता थेट जाब विचारला पाहिजे. आमचा वॉर्ड उजेडात कधी येणार? बंद असलेले सीसीटीव्ही कधी सुरू होणार? आणि पोलिसांची गस्त रात्रीच्या वेळी नेमकी कुठे असते? हे प्रश्न विचारणे आता काळाची गरज बनली आहे.

केवळ कायदे कठोर करून किंवा मेणबत्ती मोर्चे काढून सुरक्षा येणार नाही. खरी सुरक्षा ही भौतिक सुविधांमधून निर्माण होते. रस्त्यावरचा प्रखर प्रकाश हा केवळ गुन्हेगारांनाच नाही, तर समाजातील विकृत मानसिकतेलाही भीती घालतो. सुरक्षित शहराची व्याख्या ही आहे की, जिथे कोणतीही स्त्री रात्रीच्या कोणत्याही वेळी, कोणत्याही रस्त्यावरून न घाबरता चालू शकेल. प्रशासनाने आता जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याऐवजी सौरऊर्जेवरील दिवे किंवा सेन्सर आधारित दिव्यांचा वापर वाढवला पाहिजे जेणेकरून विजेची बचत होईल आणि रस्ते कायम उजळलेले राहतील. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी रस्ते प्रकाशाने उजळणे ही चैनीची सोय नसून, तो एक अनिवार्य बदल आहे. आता वेळ आली आहे की आपण अंधाराचा विळखा तोडून उजेडाच्या दिशेने प्रवास केला पाहिजे, कारण प्रकाश हाच प्रगतीचा खरा मार्ग आहे.