कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध महिलांचे कायदेशीर शस्त्र

भारतीय समाजात कौटुंबिक सौख्याला अत्यंत महत्त्व दिले जाते, परंतु दुर्दैवाने अनेक घरांच्या चार भिंतींच्या आत अन्याय आणि हिंसाचाराच्या घटना घडत असतात. 'कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५' हा अशा अन्यायग्रस्त महिलांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर ढाल म्हणून उभा आहे. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे घरात होणाऱ्या त्रासापासून महिलांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देणे. माजी राज्य महिला आयोग सदस्य डॉक्टर आशा मिर्गे यांनी या कायद्याच्या विविध पैलूंवर अत्यंत सविस्तरपणे प्रकाश टाकला आहे. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे केवळ मारहाण नव्हे, तर त्यात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक आणि लैंगिक अशा पाच प्रकारच्या हिंसाचाराचा समावेश होतो.

शारीरिक हिंसाचारात केवळ गंभीर मारहाणच नाही, तर चिमटा काढणे, भिंतीवर लोटणे किंवा केस ओढणे यासारख्या कृतींचाही समावेश होतो. मानसिक हिंसाचार हा अधिक सूक्ष्म असतो, ज्यामध्ये महिलेच्या दिसण्यावरून, वागण्यावरून किंवा तिच्या माहेरच्या परिस्थितीवरून तिला टोमणे मारणे, मूल होत नाही म्हणून किंवा केवळ मुली होतात म्हणून तिला हिणवणे यांचा समावेश होतो. आर्थिक हिंसाचार ही एक गंभीर समस्या आहे, जिथे महिलेला अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवले जाते. घरातील सर्वांनी जेवून घेणे पण तिला जेवायला न ठेवणे किंवा तिला जुने-फाटके कपडे वापरण्यास भाग पाडणे हे आर्थिक शोषणाचे उदाहरण आहे. सामाजिक हिंसाचारात पतीचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असणे आणि आपल्या कायदेशीर पत्नीला कोठेही बाहेर न नेणे, तिला मित्र-मैत्रिणी किंवा नातेवाईकांपासून अलिप्त ठेवणे यांचा समावेश होतो. शेवटचा प्रकार म्हणजे लैंगिक हिंसाचार, ज्यामध्ये पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवणे किंवा अनैसर्गिक संबंधांसाठी दबाव आणणे यांचा समावेश होतो.

या कायद्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हा 'दिवाणी' स्वरूपाचा कायदा आहे. याचा अर्थ असा की, सुरुवातीला यात पोलीस तक्रार किंवा एफआयआर (FIR) करण्याची गरज नसते. पिडीत महिलेला प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या महिला व बालविकास विभागाच्या 'संरक्षण अधिकाऱ्याकडे' (Protection Officer) जाऊन आपली तक्रार नोंदवावी लागते. पोलीस जसा एफआयआर लिहितात, तसाच येथे 'डी.आय.आर.' (Domestic Incident Report) म्हणजेच 'घरगुती घटना अहवाल' तयार केला जातो. हा अहवाल संरक्षण अधिकारी स्वतः न्यायालयात सादर करतात. या प्रक्रियेत महिलेच्या सुरक्षिततेसाठी एक 'सेफ्टी प्लॅन' तयार केला जातो. यामध्ये कलम १८ ते २२ अंतर्गत महिला विविध मागण्या करू शकते. तिला राहत्या घरात राहण्याचा अधिकार, मुलांची कस्टडी, पतीच्या उत्पन्नातील हिस्सा (मॅन्टेनन्स) आणि मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मागता येते. जर पतीचा पगार काहीही असला तरी, त्यातील साधारण ३३ टक्के हिस्सा पत्नी आणि मुलांसाठी मिळवण्याचा अधिकार तिला आहे.

हा कायदा केवळ शिक्षा देण्यासाठी नाही, तर संसार वाचवण्यासाठी देखील एक संधी देतो. यात थेट कोणाला जेल होत नाही किंवा घटस्फोटही होत नाही. उलट, कोर्टाच्या आदेशामुळे पती-पत्नीला एकमेकांपासून दूर राहून स्वतःच्या चुकांचा विचार करायला वेळ मिळतो. अनेकदा ६० दिवसांच्या या प्रक्रियेत जोडपी पुन्हा एकत्र येताना दिसतात. मात्र, जर कोर्टाने दिलेला आदेश पतीने पाळला नाही, तर मात्र हा दिवाणी कायदा 'फौजदारी' स्वरूपात बदलतो. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दोन वर्षांपर्यंतची जेल आणि २० हजार रुपये दंड होऊ शकतो. महिलांना न्यायालयातून मोफत वकील मिळण्याची सोय देखील या कायद्यांतर्गत उपलब्ध आहे. त्यामुळे, जर कोणत्याही महिलेवर सासरी किंवा माहेरी अन्याय होत असेल, तर तिने गप्प न बसता या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून स्वतःचे आयुष्य सावरले पाहिजे.