सार्वजनिक इमारतींच्या बांधकामात स्त्रियांच्या गरजांचा विचार कधी होणार?"
भारतातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधांकडे (Public Infrastructure) पाहिल्यास एक अत्यंत विदारक वास्तव प्रकर्षाने जाणवते, ते म्हणजे या वास्तूंचे नियोजन आणि आराखडा तयार करताना महिलांच्या विशिष्ट शारीरिक व सामाजिक गरजांकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष. रेल्वे स्टेशन्स असोत, सरकारी कार्यालये असोत, बाजारपेठा असोत किंवा आपल्या संस्कृतीचा कणा असलेली नाट्यगृहे; या सर्व इमारतींचा पाया रचताना केवळ 'पुरुषी' सोयींचा विचार केला गेल्याचे स्पष्ट दिसते. जेव्हा आपण या समस्येचा ऊहापोह करतो, तेव्हा लक्षात येते की हा प्रश्न केवळ अस्वच्छतेचा नाही, तर तो मुळात या वास्तूंच्या चुकीच्या 'डिझाईन'चा आणि मानसिकतेचा आहे. आर्किटेक्चर आणि प्लॅनिंगमधून महिलांना गृहीत धरणे किंवा त्यांना दुय्यम स्थान देणे ही एक प्रकारची 'स्ट्रक्चरल जेंडर बायस' (Structural Gender Bias) आहे, जी आधुनिक युगातही बदललेली नाही.
नियोजनातील पहिली चूक: स्थापत्य आणि स्थान (Location) बहुतेक सार्वजनिक वास्तूंमध्ये महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांची जागा निवडताना सुरक्षिततेपेक्षा 'उरलेली जागा' कुठे आहे, हे पाहिले जाते. अनेकदा ही स्वच्छतागृहे एखाद्या इमारतीच्या अत्यंत अंधाऱ्या कोपऱ्यात, तळघरात किंवा अशा ठिकाणी असतात जिथे जाणे महिलांना असुरक्षित वाटते. पुरुषांसाठीचे 'युरिनल्स' इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ किंवा सहज उपलब्ध ठिकाणी असतात, मात्र स्त्रियांना एका सुरक्षित आणि बंदिस्त जागेची गरज असते, याचा विचार आराखड्यात केलेला नसतो. डिझाइन करताना केवळ 'शौचालय' बांधले जाते, पण त्यात महिलांना कपडे बदलण्यासाठी (Changing Room), लहान मुलांचे डायपर बदलण्यासाठी किंवा आरशाची गरज असते, याचा विचार केवळ कागदावरच राहतो. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तिथली प्रकाश व्यवस्था आणि वर्दळ कशी असेल, हे डिझाइनर्स अनेकदा विसरतात.
दुसरी चूक: अपुरी संख्या आणि वेळेचे गणित कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात किंवा चित्रपटाच्या मध्यांतरात आपण पाहिले तर पुरुषांच्या रांगेपेक्षा महिलांच्या वॉशरुमसमोर नेहमीच मोठी रांग दिसते. याचे साधे जैवशास्त्रीय कारण असे की, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना नैसर्गिक विधींसाठी अधिक वेळ लागतो आणि त्यांच्या शारीरिक गरजा वेगळ्या असतात. तरीही, इमारतीचा आराखडा तयार करताना पुरुष आणि महिलांसाठी समान जागा किंवा अनेकदा महिलांसाठी कमी जागा दिली जाते. इंजिनिअरिंगच्या दृष्टीने ही एक मोठी त्रुटी आहे. जर एखादे नाट्यगृह १००० प्रेक्षक क्षमतेचे असेल, तर तिथे महिला प्रेक्षकांच्या संख्येनुसार किमान दुप्पट किंवा तिप्पट स्वच्छतागृहे असायला हवीत. 'समानता' म्हणजे केवळ जागा विभागणे नव्हे, तर 'गरजेनुसार' जागा देणे होय. जोपर्यंत आर्किटेक्ट्स या नैसर्गिक फरकाचा विचार करत नाहीत, तोपर्यंत महिलांच्या रांगा कधीच कमी होणार नाहीत.
तिसरी चूक: वेंटिलेशन आणि सांडपाण्याची चुकीची रचना अस्वच्छतेचे आणि दुर्गंधीचे मुख्य कारण म्हणजे वास्तूमध्ये असलेली हवा खेळती राहण्याची (Ventilation) चुकीची रचना. अनेक सरकारी इमारतींमध्ये वॉशरुम्समध्ये खिडक्या नसतात किंवा त्या अशा ठिकाणी असतात जिथून दुर्गंधी बाहेर पडत नाही. यामुळे तिथे बॅक्टेरियांचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि ओलसरपणामुळे भिंतींना बुरशी लागते. अभिनेत्री अमृता देशमुखने मांडलेला 'डासांचा' मुद्दा हा थेट वेंटिलेशन आणि पाणी साचण्याच्या डिझाइनमधील त्रुटीशी संबंधित आहे. जर सांडपाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था जमिनीला उतार देऊन योग्य पद्धतीने केली असती, तर तिथे पाणी साचले नसते आणि डासांची उत्पत्ती झाली नसती. निकृष्ट दर्जाचे प्लंबिंग आणि जुन्या पद्धतीची पाईपलाईन यामुळे वारंवार होणारे 'लीकेज' ही डिझाइनमधील एक कायमस्वरूपी डोकेदुखी ठरते.
चौथी चूक: मासिक पाळी आणि सॅनिटरी वेस्ट मॅनेजमेंट आधुनिक डिझाइनमध्ये 'मेन्स्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेंट' (MHM) हा एक अनिवार्य भाग असायला हवा. मात्र, आजही आपल्या सार्वजनिक वास्तूंमध्ये वापरलेले सॅनिटरी पॅड्स टाकण्यासाठी स्वतंत्र आणि झाकण असलेले कचरा डबे नसतात. परिणामी, ते ड्रेनेजमध्ये टाकले जातात आणि संपूर्ण जलनिस्सारण यंत्रणा चोक-अप होते. यामुळे होणारी अस्वच्छता केवळ आरोग्यासाठी घातक नाही, तर ती वास्तूच्या आयुष्यासाठीही घातक आहे. प्रत्येक महिला स्वच्छतागृहात सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन आणि ते नष्ट करण्यासाठी 'इन्सिनरेटर' बसवण्याची जागा आराखड्यातच असायला हवी.
जेंडर-रिस्पॉन्सिव्ह डिझाइनची गरज या परिस्थितीला सर्वात जास्त जबाबदार आहे ती नियोजनातील पुरुषी मानसिकता. जर हे आराखडे तयार करणाऱ्या इंजिनिअर्स आणि आर्किटेक्ट्सच्या टीममध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग असता, तर त्यांनी निश्चितपणे या व्यावहारिक त्रुटी दूर केल्या असत्या. सरकारी नियमावलीमध्ये आता बदल करण्याची वेळ आली आहे. केवळ इमारतीचे मजबुतीकरण पाहण्यापेक्षा ती इमारत महिला-स्नेही (Women-friendly) आहे की नाही, याचे 'जेंडर ऑडिट' बंधनकारक व्हायला हवे. जोपर्यंत आपल्या वास्तूंमध्ये स्त्रियांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि पुरेशी जागा मिळत नाही, तोपर्यंत आपला 'स्मार्ट सिटी'चा किंवा प्रगत पायाभूत सुविधांचा दावा हा पोकळ आणि अपूर्ण ठरेल. सार्वजनिक वास्तू महिलांसाठी सुखकर होणे, ही विकासाची पहिली पायरी आहे.
