Home > Max Woman Talk > मुलींच्या आयुष्याची किंमत ठरवणारा क्रूर बाजार आजही जिवंत?

मुलींच्या आयुष्याची किंमत ठरवणारा क्रूर बाजार आजही जिवंत?

कायद्याचा धाक आणि सामाजिक वास्तव!

X

भारतीय समाजात हुंडा ही प्रथा एखाद्या कर्करोगासारखी मुळापर्यंत पसरलेली आहे. 'हुंडा' किंवा 'डवरी' हा शब्द आपल्या सर्वांसाठी परिचित असला, तरी त्यामागील क्रूरता आणि वेदनांचे दर्शन अनेकदा शीतल हगवणे यांसारख्या दुर्दैवी घटनांतून घडते. पुण्याच्या शीतल हगवणे प्रकरणानंतर हुंडाबंदीच्या कायद्याची चर्चा पुन्हा एकदा सर्वश्रुत झाली. खरं तर, आपल्या समाजात मुलगी किती गुणवान आहे, ती किती शिकलेली आहे किंवा तिचे विचार किती प्रगल्भ आहेत, यापेक्षा तिचा बाप किती धनवान आहे, यावरच तिचे भवितव्य ठरवले जाते. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. मुलगी जन्माला आल्यावर आनंद साजरा करण्याऐवजी, तिच्या लग्नासाठी हुंडा कुठून जमा करायचा, हा प्रश्न वडिलांच्या समोर उभा राहतो. हा प्रश्न केवळ एका कुटुंबाचा नसून तो संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेचा आरसा आहे.

कायद्याचा विचार केला तर, भारतीय संविधानाने आणि संसदेने १९६१ मध्येच 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा' (Dowry Prohibition Act, 1961) संमत केला होता. या कायद्यानुसार हुंडा देणे किंवा घेणे हे दोन्ही गंभीर गुन्हे मानले गेले आहेत. सध्याच्या नवीन भारतीय न्यायसंहितेनुसार (BNS) आणि पूर्वीच्या इंडियन पिनल कोड (IPC) मधील तरतुदींनुसार, या गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, वास्तवात ही प्रथा आजही सर्रासपणे सुरू आहे. अनेकदा हुंड्याची मागणी केवळ रोख रकमेपुरती मर्यादित नसते; महागडी गाडी, सोन्याचे दागिने आणि चैनीच्या वस्तूंची अव्वाच्या सव्वा मागणी करून वधू पक्षाला जेरीस आणले जाते. जर ही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर त्या विवाहित महिलेला शारीरिक आणि मानसिक छळाचा सामना करावा लागतो. तिच्यावर चारित्र्यहननाचे आरोप केले जातात, तिला उपासमारीला सामोरे जावे लागते आणि कधीकधी हा छळ इतका असह्य होतो की तिला आपले जीवन संपवावे लागते.

या सामाजिक समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ कायदा असून चालणार नाही, तर तरुण पिढीच्या मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे. मुलींनी स्वतः खंबीर होऊन सांगितले पाहिजे की, "बाबा, मी हुंडा देऊन सासरी जाणार नाही" आणि तितक्याच ठामपणे आपल्या होणाऱ्या पतीला बजावले पाहिजे की, "मी तुला हुंडा देणार नाही." त्याचप्रमाणे, मुलांनीही या प्रथेला कडाडून विरोध केला पाहिजे. "आम्हाला हुंडा नको" म्हणणारे तरुणच खऱ्या अर्थाने या समाजाला दिशा देऊ शकतात. जोपर्यंत तरुण मुले-मुली स्वतःहून पुढाकार घेत नाहीत, तोपर्यंत कायद्याच्या चौकटीतून ही प्रथा पूर्णपणे नष्ट होणे कठीण आहे.

जर एखाद्या विवाहित महिलेचा हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळातून मृत्यू झाला, तर कायदा अत्यंत कठोर होतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-ब (IPC 304B) आणि नवीन भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम ८० नुसार हा 'हुंडाबळी' (Dowry Death) मानला जातो. या गुन्ह्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, लग्नापासून सात वर्षांच्या आत जर महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाला आणि तिच्या माहेरच्या लोकांनी केवळ संशय व्यक्त केला की हा मृत्यू हुंड्याच्या मागणीमुळे झाला असावा, तरीही पोलिसांना तो गुन्हा दाखल करावाच लागतो. हा गुन्हा दखलपात्र (Cognizable), अजामीनपात्र (Non-bailable) आणि नॉन-कंपाउंडेबल (तडजोड न करण्यायोग्य) स्वरूपाचा आहे. एकदा का गुन्हा दाखल झाला की, आरोपींना (पती आणि त्याच्या नातेवाईकांना) अटक होते आणि त्यानंतर त्यांना स्वतःला न्यायालयात सिद्ध करावे लागते की ते निष्पाप आहेत. याला 'प्रिझम्प्शन ऑफ गिल्ट' असे म्हणतात, जिथे जबाबदारी आरोपीवर असते.

हुंडाबळीच्या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी सात वर्षांचा कारावास आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येते. विशेष म्हणजे, अशा गुन्ह्यांमध्ये राज्यपालांना किंवा राष्ट्रपतींना शिक्षेत माफी देण्याचे अधिकार अतिशय मर्यादित असतात, कारण हुंडा मागणे आणि त्यातून एखाद्याचा जीव जाणे ही अमानुषता आहे असे आपली राज्यघटना मानते. समाज म्हणून आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हुंडा ही केवळ पैशांची देवाणघेवाण नसून ती एका स्त्रीच्या अस्तित्वाचा अपमान आहे. शीतल हगवणे सारखी प्रकरणे आपल्याला जाणीव करून देतात की, कायद्याचा धाक असणे जितके गरजेचे आहे, तितकीच सामाजिक जागृतीही महत्त्वाची आहे.

मुलींना ओझे मानण्याऐवजी त्यांना सक्षम बनवणे आणि त्यांच्या शिक्षणावर खर्च करणे, हा हुंडा प्रथेला सर्वात मोठा छेद आहे. हुंडा देणे म्हणजे आपल्या मुलीची किंमत ठरवणे होय. ज्या बाजारपेठेत मुलींच्या आयुष्याचा लिलाव केला जातो, तो बाजार आपण सर्वांनी मिळून उध्वस्त केला पाहिजे. कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि तरुण पिढीचा वैचारिक बदल या दोन गोष्टीच हुंडा प्रथेला कायमचा तिलांजली देऊ शकतात. आपण भारतीय लोक आणि आपले संविधान या क्रूर प्रथेला मानत नाही, हे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष व्यवहारात येणे आवश्यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने स्त्रियांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळेल आणि कोणत्याही बापाला आपल्या मुलीच्या जन्मावर रडण्याची वेळ येणार नाही.


Updated : 16 Jan 2026 3:12 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top