स्त्री-सन्मान आणि सौजन्याचे नैतिक अधःपतन - डॉ. बेनझीर तांबोळी

बुरखा या विषयावर सातत्यानं काही ना काही घडवून आणलं जातं. मुस्लीम समाज आणि मुस्लीम महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून हा विषय पटलावर ठेवण्यात येतो. आता तर उदारमतवादी, समाजवादी म्हणून घेणाऱ्याच बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांचा खरा चेहरा दाखवून दिला आहे. त्यांच्याविरोधात भारतीय आणि विशेषतः मुस्लीम समाजात तीव्र संतापाची लाट दिसून येत आहे. अत्यंत लाजिरवाणी अशी ही घटना असल्याने अशी लाट स्वाभाविक आहे.

मुख्यमंत्री असो वा सामान्य माणूस; कोणालाही स्त्रीच्या सन्मानावर असा आक्षेपार्ह आघात करण्याचा अधिकार नाहीच नाही. सत्ता, पद, वय, ज्येष्ठता किंवा लोकप्रियता यामुळे कोणाचेही शब्द व कृती योग्य तथा समर्थनीय ठरू शकत नाही. उलट, सत्ताधाऱ्यांकडून अधिक संवेदनशीलता, समंजसपणा, संयम आणि जबाबदारीची अपेक्षा असते. त्यामुळे नितीश कुमार यांच्यासारख्या जबाबदार पदावरच्या व्यक्तीकडून झालेल्या असभ्य वर्तनाचा ठाम निषेध करणे हे आपले प्रत्येकाचे कर्तव्यच आहे. किमान एवढी तरी जाणिव अजून आपल्या समाजात जिवंत आहे असे वाटते.

सार्वजनिक मंचावरून एखाद्या महिलेची अवमानकारक वर्तन करणे, सत्तेच्या मदात तिच्या आत्मसन्मानावर आघात करणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. सत्ता किंवा खुर्ची हा शीलभंग करण्याचा किंवा कुणाच्या सन्मानावर आघात करण्याचा परवाना नसतो. ही कृती केवळ एका महिलेविरुद्ध नाही, तर संपूर्ण स्त्रीवर्गाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारी आहे. अशा वर्तनाचा ठाम निषेध तर केलाच पाहिजे; परंतु त्यानिमित्ताने अशा फोफावणाऱ्या मानसिकतेला लगाम घालण्याची तयारी आपण भारतीय नागरिकांनी ठेवायला हवी. ते आपले संविधानिक कर्तव्य आहे.

सार्वजनिक जीवनात वावरताना स्त्रीकडे पाहण्याची आणि तिच्याशी वागण्याची एक किमान शिस्त अपेक्षित असते. ही शिस्त जेव्हा पाळण्यात येत नाही, तेव्हा ती कृती केवळ वैयक्तिक अपराध राहत नाही; समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर केलेली कृती याच अर्थाने घृणास्पद व अत्यंत निषेधार्ह आहे. त्यांना आपण काय करतो आहोत याचेही भान नसेल, तर त्यांचे स्थान सत्तास्थानापेक्षा मनोरुग्णालयात असावे का? एखाद्या महिलेची असभ्य वर्तन करून त्यावर पुन्हा हसणे ही किती लाजिरवाणी बाब आहे! या कृतीतून सामान्य माणसापर्यंत काय संदेश गेला याचाही विचार व्हायला पाहिजे.

ही घटना केवळ एका महिलेशी संबंधित नाही, किंवा फक्त मुस्लीम महिलांचा प्रश्नही नाही. हा तमाम महिलांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. स्त्रीचा सन्मान तिच्या धर्मावर, पोशाखावर, व्यवसायावर, आर्थिक स्थितीवर किंवा ओळखीवर अवलंबून नसतो. स्त्री ही सर्वात आधी माणूस आहे आणि तिचा आत्मसन्मान हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे.

या पार्श्वभूमीवर हिजाब, बुरखा किंवा नकाब यांसारख्या विषयांवर चर्चा करताना सावधपणे करावी लागते. हे मुद्दे अनेकदा स्त्रीच्या सन्मानाशी जोडून मांडले जातात. प्रत्यक्षात, स्त्रीचा सन्मान तिच्या कपड्यांत नसून तिच्या स्वातंत्र्यात आणि निवडीच्या अधिकारात आहे. या संदर्भात मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्पष्ट भूमिका आहे की “बुरखा, हिजाब किंवा नकाब हे इस्लामचा अनिवार्य भाग नाहीत. ही इस्लामपूर्व सांस्कृतिक प्रथा असून पुरुषप्रधान सामाजिक-धार्मिक मानसिकतेमुळे ती पुढे चालत आली आहे. बुरखामुक्त समाज हा अधिक सुदृढ आणि प्राचीन समाजाच्या आधुनिकीकरणाचे प्रतीक ठरेल, असे आम्ही मानतो. हा सामाजिक सुधारणेचा भाग आहे आणि अशा सुधारणांना आम्ही प्रोत्साहन देतो. मात्र लोकशाही समाजात व्यक्तिस्वातंत्र्य व वैयक्तिक निवडीचा आदर राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी मुक्त निकोप सामाजिक वातावरणालाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे.”

एकीकडे सक्तीने धर्म, संस्कृती किंवा परंपरेच्या नावाखाली स्त्रीवर बंधने लादणे अयोग्य आहे; तर दुसरीकडे, स्त्रीची वैयक्तिक निवड नाकारणेही तितकेच चुकीचे आहे. लोकशाही समाजाचा आत्मा हा निवडीच्या स्वातंत्र्यात असतो, सक्तीमध्ये नव्हे. म्हणूनच कोणती महिला हिजाब परिधान करते किंवा करत नाही, यावरून तिचा सन्मान ठरत नाही. तिच्या शरीरावर, पोशाखावर आणि आयुष्यावर अंतिम अधिकार फक्त तिचाच असतो. त्या अधिकारावर शब्दांनी किंवा कृतीने आघात करणे; मग ते कोणीही करत असो; अस्वीकार्य व आक्षेपार्ह आहे.

हिजाब हा विषय धर्मस्वातंत्र्याचा, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा किंवा विविधतेचा मुद्दा कमी आणि अलगता, विषमता, दमनाचा, पुरुषप्रधानतेचा तसेच धर्मवादी राजकारणाचा जास्त असल्याने तो प्रगतीशील समाज निर्माण करण्याचा तथा समाजप्रबोधनाचा मुद्दा आहे. अनेक इस्लामिक देशांनी अशा प्रथांवर मर्यादा घातल्या आहेत.

अलीकडच्या काळात शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदीच्या घटना या स्त्री-अधिकार किंवा शैक्षणिक शिस्त यापेक्षा राजकीय व धर्मवर्चस्ववादाच्या हेतूंनी अधिक प्रेरित असल्याचे दिसून येते. महिलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न बाजूला सारून, अशा मुद्द्यांचा वापर काही धार्मिक व राजकीय शक्ती आपल्या सत्ताकेंद्रित राजकारणासाठी करतात. परिणामी, स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा विषय ‘कायदा-सुव्यवस्था’ किंवा ‘धर्म-संस्कृती’च्या चौकटीत अडकवला जातो आणि समाजातील धार्मिक सलोख्याला तडा जातो आणि मुलींच्या शिक्षणाला नाउमेद करतो.

हिजाब घालणारी विद्यार्थिनी ही शिक्षण घेणारी नागरिक आहे, ही बाब दुर्लक्षित करून तिला राजकीय संघर्षाचे साधन बनवले जाते. अशा राजकारणामुळे केवळ मुस्लीम महिलांचे नव्हे, तर संपूर्ण समाजातील सहअस्तित्व, विश्वास आणि लोकशाही मूल्यांचे नुकसान होते.

पडदा, हिजाब, नकाब, बुरखा आणि घुंगट यांसारख्या प्रथांना भारतात जवळपास सर्व धर्मसमूहात मान्यता आहे. तथापि ते त्या-त्या धर्मात अनिवार्य आहेत की पुरुषप्रधान मानसिकतेतून पुढे आलेली, प्रसारित झालेली आणि रुजलेली संकल्पना आहे, यासंदर्भात संशोधनास मोठा वाव आहे. अर्थात काळाच्या ओघात ही प्रथा अनेकांनी पडद्याआड केली आहे. परंतु याचे अवशेष आपल्या समाजात अद्याप आहेत आणि मुस्लीम समाजात ते ठळकपणे लक्षात येते.

स्त्रीच्या सन्मानाचा प्रश्न हा धर्म, राजकारण किंवा सत्तेच्या चौकटीत अडकवून चालणार नाही. हा मूलतः मानवी मूल्यांचा प्रश्न आहे आणि या मूल्यांचे रक्षण करणे हीच प्रगत, समतावादी समाजाची ओळख आहे. स्त्रीचा सन्मान हा कुठल्याही समाजाच्या नैतिकतेची कसोटी असतो. शब्दांनी किंवा कृतीने महिलांचा अपमान करणं हे असभ्यतेचं लक्षण आहे. सत्तेत असणारे बेताल सत्ताधीश असोत किंवा कुणी सामान्य माणूस, स्त्रीच्या आत्मसन्मानावर घाला घालण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. ही बाब धर्म, जात, वर्ग, किंवा राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मानवी मूल्यांच्या चौकटीतून पाहिली पाहिजे.

नितीश कुमार यांची ही निषिद्ध कृती हा एका सुशिक्षित महिला डॉक्टरचा अपमान आहे. शिक्षण, व्यावसायिक ओळख आणि सामाजिक प्रतिष्ठा असूनही जर एखाद्या महिलेला सार्वजनिक व्यासपीठावर अशा प्रकारे अपमान सहन करावा लागतो, तर शिक्षणापासून वंचित, आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची अवस्था काय असेल, हा प्रश्न कोणत्याही सजग, सुजाण नागरिकाला अस्वस्थ करणारा आहे. स्त्रीविरोधी पारंपरिक मानसिकतेसमोर शिक्षण, पदवी, पेशा यांचे काहीच मोल नाही का? सत्ता आणि पुरुषप्रधान अहंकार जेव्हा स्त्रीकडे पाहतो, तेव्हा ती डॉक्टर, कामगार, गृहिणी किंवा बेरोजगार फक्त ‘स्त्री’ म्हणूनच पाहिली जाते. म्हणूनच हा प्रश्न केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित न राहता, सर्व महिलांच्या सुरक्षितता, सन्मान आणि समानतेचा प्रश्न बनतो.

नितीश कुमार यांनी अजूनही या घटनेबद्दल पश्चात्ताप, खेद व्यक्त केला किंवा त्या महिलेची माफी मागितली असे ऐकिवात नाही. खरेतर तत्काळ माफी अपेक्षित होती. यानंतर समाजाच्या आणि विरोधकांच्या दबावामुळे जरी माफी मागितली गेली तरी ‘बूंद से गयी वो हौद से नहीं आती’ हेच खरे!

— डॉ. बेनझीर तांबोळी प्रमुख, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे हमीद दलवाई शैक्षणिक उपक्रम benazeertamboli@gmail.com