महिलांनी मृत्युपत्र का करावे? हे जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

नवी दिल्लीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणामुळे महिलांच्या मालमत्ता-अधिकारांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. पती किंवा मुलाबाळ नसलेल्या, तसेच स्वतःच्या कष्टाने मालमत्ता मिळवलेल्या महिलांनी आपल्या निधनानंतर ती मालमत्ता कोणाकडे जावी हे स्पष्ट करण्यासाठी मृत्युपत्र (Will) करून ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हिंदू वारसा कायद्याच्या कलमानुसार निर्माण होणारी अडचण

हिंदू वारसा कायदा, 1956 मधील कलम 15(1)(ब) नुसार, एखाद्या हिंदू महिलेचे निधन पती व मुलाबाळ नसताना झाले तर तिच्या स्वतःच्या अर्जित मालमत्तेवर तिच्या पतीच्या नातेवाईकांचा हक्क मानला जातो. या तरतुदीमुळे महिलेच्या माहेरच्या नातेवाईकांचा हक्क दुय्यम ठरतो. त्यामुळे वारसांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.

अशा प्रकरणामुळेच जनहित याचिका दाखल केली गेली होती. यामध्ये या कलमात बदल करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने कायदा बदलण्यापेक्षा महिलांनी स्वतः मृत्युपत्र तयार ठेवणे हेच अधिक योग्य व व्यवहार्य असल्याचे मत दिले.

स्वतः मिळवलेल्या मालमत्तेवर महिलांचा स्पष्ट अधिकार

आजच्या काळात महिलांनी शिक्षण, रोजगार, उद्योग, कला आदी अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. यामुळे स्वतःचे घर, व्यवसाय किंवा इतर मालमत्ता मिळवणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे.

अशा परिस्थितीत पती आणि मुलाबाळ नसलेल्या महिलांची मालमत्ता कोणाकडे जावी? याबाबत कुटुंबामध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात. माहेरचे आणि सासरीक नातेवाईक यांच्यात वाद होण्याची शक्यता अधिक असते.

म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की —

"महिलांनी मृत्युपत्र तयार केले, तर भविष्यातील वादाची शक्यता कमी होते आणि त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या मालमत्तेचे वितरण सुनिश्चित होते."

मृत्युपत्र असणे का महत्त्वाचे?

महिलांच्या मालमत्तेवर त्यांचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट होते. मालमत्ता कोणाकडे द्यायची हे स्पष्ट लिहिल्याने कुठलाही वाद निर्माण होत नाही. माहेर–सासर यांच्या नातेसंबंधांमध्ये कटुता येण्याची शक्यता कमी होते. कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ होते. कोर्ट-कचेरीत वर्षानुवर्षे चालणारे वारसत्त्वाचे खटले टाळता येतात.

न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सध्याच्या कायद्यातील तरतूद महिलांच्या प्रगतीला अडथळा आणणारी नाही. मात्र, कायदा बदलण्याची प्रक्रिया व्यापक असून ती वेळखाऊही असते. म्हणूनच वैयक्तिक पातळीवर मृत्युपत्र तयार करणे हेच सुज्ञ आणि सुरक्षित पाऊल ठरते.

महिलांच्या मालमत्ता-अधिकाराचा नवा दृष्टिकोन

या निरीक्षणामुळे एक महत्त्वाचा सामाजिक संदेशही अधोरेखित होतो.

महिला केवळ मालमत्ता वारसा म्हणून मिळवत नाहीत, तर स्वतःही ती निर्माण करतात.

त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीबाबत अंतिम निर्णयाचा हक्कही त्यांचाच असावा आणि तो कायदेशीरपणे सुरक्षित राहण्यासाठी मृत्युपत्र हा श्रेष्ठ मार्ग आहे.