मुलींच्या वारसाहक्काचा निर्णायक विजय

भारतामध्ये मुलींच्या संपत्तीवरील हक्कांविषयी अजूनही अनेक घरांत गोंधळ, चुकीचे समज आणि परंपरेच्या नावाखाली केले जाणारे गैरसमज आढळतात. मुलगी लग्नानंतर परक्या घरची होते, माहेरशी तिचा संबंध तुटतो, वारसाहक्क फक्त मुलालाच मिळतो अशा जुनाट कल्पना आजही व्यवहारात दिसतात. त्यामुळे अनेक मुलींना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित रहावं लागतं. परंतु अलीकडेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाने या मानसिकतेला जोरदार धक्का दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत सांगितले की मुलीचा वारसाहक्क तिच्या विवाहपद्धतीवर, जातिबाहेर लग्नावर किंवा समाजाच्या अपेक्षांवर अवलंबून नाही ती मुलाच्या बरोबरीनेच संपत्तीची समान अधिकारी आहे.

एका खटल्यात महिलेला तिच्या स्वतःच्या कुटुंबाने केवळ या कारणावरून संपत्तीपासून दूर ठेवले होते की तिने जाति-बाहेर विवाह केला. “परंपरा”, “कौटुंबिक मानहानी” अशी कारणे देत तिच्याकडून हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र न्यायालयाने हा दावा ठामपणे नाकारला आणि सांगितले की हिंदू वारसाहक्क कायदा (Hindu Succession Act) नुसार सर्व मुलांना, मुलगी किंवा मुलगा या फरकाशिवाय, समान हक्क देतो. मुलीचे विवाहानंतरचे निर्णय, तिची जोडीदाराची निवड किंवा समाजातील तिची स्थिती यांचा तिच्या वारसाहक्काशी काहीही संबंध नाही.

हा निर्णय आपल्या समाजाच्या वास्तवाशी थेट जोडलेला आहे. अजूनही अनेक घरांमध्ये मुलींना वारसाहक्क न देणे, त्यांना फक्त “पाहुणे” मानणे किंवा संपत्ती मुलांच्याच नावावर करणं हे सामान्य आहे. समाजातील अनेकांना वाटतं की मुलगी लग्न झाल्यावर तिचं “घर” बदलतं, त्यामुळे संपत्तीवर तिचं अधिकार नाहीत. पण आजचा काळ बदलला आहे मुली शिक्षण घेत आहेत, स्वतःचा व्यवसाय उभा करत आहेत, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत आणि विविध क्षेत्रात नेतृत्व करत आहेत. अशा वेळी जुन्या समजुतींना चिकटून राहून मुलींच्या हक्कांवर बंदी घालण्याचा कोणताही प्रयत्न न्यायालय कधीच सहन करणार नाही.

या प्रकरणाच्या माध्यमातून न्यायालयाने दोन अत्यंत महत्त्वाचे संदेश दिले:

पहिला — संविधानाने दिलेला समानतेचा हक्क कोणत्याही परंपरेपेक्षा मोठा आहे.

दुसरा — स्त्रीच्या वैयक्तिक निर्णयांवर तिचे कायदेशीर हक्क अवलंबून नसतात.

समाजात अजूनही मुलींना भावांच्या तुलनेत दुय्यम स्थान देण्याची प्रवृत्ती दिसते. आईवडिलांच्या संपत्तीत मुलीला कायदेशीर हक्क असला तरी व्यवहारात तिला हक्क मागणं ‘लाजिरवाणं’ वाटतं किंवा ‘परिवार बिघडेल’ या भीतीने ती बोलतच नाही. पण अशा निर्णयांमुळे महिलांना एक मोठं कायदेशीर बळ मिळतं आणि यातून कळतं की हक्क मागणं चुकीचं नाही, अन्याय सहन करणं चुकीचं आहे.

हा निकाल समाजासाठी एक आरसा आहे.

आपण अजूनही परंपरेच्या नावाखाली मुलींचे मूलभूत अधिकार का नाकारतो?

लग्नानंतर तिची ओळख बदलते, पण तिचे हक्क का बदलावेत?

मुलींच्या हक्कांबाबत इतकी संकोचीत दृष्टी ठेवणं कसं योग्य ठरेल?

आजच्या काळात आवश्यक आहे तो मानसिकतेतील बदल. मुलगी घराची समान वारसदार आहे हे फक्त कायद्याने नाही तर व्यवहारानेही स्वीकारलं जावं. पालकांनीही आपल्या मुलीच्या हक्कांचा सन्मान केला पाहिजे; हिच तर खरी समानतेची सुरुवात.

हा उच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ एका मुलीचा विजय नाही, तर भारतीय मुलींच्या अधिकारांच्या इतिहासात मोठं पाऊल आहे. परंपरा आणि कायदा यांच्या तडजोडीत मुलींचे हक्क दडपून जाता कामा नयेत, हे त्यातून स्पष्ट होतं.

हा निर्णय अनेक महिलांसाठी आशा, आत्मविश्वास आणि न्याय मिळवण्याचं नवं दार उघडतो.