पोटगी : संरक्षणाचा कायदा की दबावाचे हत्यार?

वैवाहिक वादांमध्ये पोटगीचा कायदा हा कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे. हा कायदा स्त्रीच्या संरक्षणासाठी, तिच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी निर्माण करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात या कायद्याकडे पाहण्याची समाजाची धारणा दोन टोकांवर विभागलेली दिसते—एकीकडे “हा कायदा अत्यावश्यक आहे” अशी भूमिका, तर दुसरीकडे “याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होतो” अशी भावना.

या दोन्ही धारणा एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे पोटगीचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर न राहता सामाजिक आणि मानसिक बनलेला आहे.

१) पोटगीचा कायदा : योग्य वापर आणि त्याची गरज

सर्वप्रथम हे स्पष्टपणे मान्य करावे लागेल की पोटगीचा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. आजही अनेक स्त्रिया विवाहानंतर स्वतःचे शिक्षण, नोकरी किंवा करिअर बाजूला ठेवतात. मुलांची जबाबदारी, घराची जबाबदारी आणि कुटुंबासाठी केलेले त्याग हे आर्थिक आकड्यांत मोजता येत नाहीत. घटस्फोटानंतर अशा स्त्रिया अचानक आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित होतात. त्यांना ना तत्काळ नोकरी मिळते, ना स्वतंत्र उत्पन्नाचे साधन असते. अशा परिस्थितीत पोटगी हा केवळ कायदेशीर अधिकार नसून जीवनावश्यक आधार ठरतो. तसेच, अपत्यांच्या संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी अनेकदा स्त्रीवरच येते. शिक्षण, आरोग्य, दैनंदिन खर्च या सर्व गोष्टींसाठी आर्थिक पाठबळ आवश्यक असते. अशा वेळी पोटगी मागणे हे अन्यायकारक नसून पूर्णतः योग्य आहे. म्हणूनच पोटगीचा कायदा हा स्त्रीविरोधी समाजरचनेत तिला संरक्षण देणारा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, हे विसरता कामा नये.

२) “हक्क आहे म्हणून मागायचाच?”

समस्या कायद्याच्या अस्तित्वात नाही, तर त्याच्या वापराविषयी निर्माण झालेल्या मानसिकतेत आहे. काही प्रकरणांत पोटगी ही गरजेपोटी नसून स्वाभाविक अपेक्षा म्हणून मागितली जाते. स्त्री आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाही, स्थिर नोकरी किंवा उत्पन्न असतानाही केवळ “कायद्यात तरतूद आहे” म्हणून पोटगीचा दावा केला जातो. इथे कायद्याचा हेतू मागे पडतो आणि “हक्क आहे म्हणून वापरायचाच” ही भूमिका पुढे येते. हीच भूमिका समाजात गैरवापराची धारणा मजबूत करते.

३) पोटगीचा कायदा : काही महिलांकडून होणारा गैरवापर

आता या नाजूक पण वास्तव बाजूकडे वळावे लागेल. काही महिलांकडून पोटगीच्या कायद्याचा गैरवापर होतो, हे पूर्णतः नाकारता येत नाही.

(अ) दबाव निर्माण करण्यासाठी आर्थिक दावे

काही वैवाहिक वादांमध्ये मोठ्या रकमेची पोटगी ही दबाव म्हणून वापरली जाते. “इतकी रक्कम दिली तरच घटस्फोट” अशी भूमिका घेतली जाते. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया तोडगा काढण्याऐवजी सौदेबाजीचे व्यासपीठ बनते.

(ब) प्रत्यक्ष गरज नसताना पोटगी

स्वतः सक्षम असूनही, केवळ आर्थिक फायद्यासाठी पोटगीची मागणी केली जाते. अशा वेळी कायदा संरक्षण न राहता उत्पन्नाचे साधन ठरतो.

(क) प्रतिशोधाची भावना

काही वेळा वैवाहिक नातं तुटण्यामागे राग, दुखावलेपणा आणि सूडाची भावना असते. अशा वेळी पोटगीचा कायदा हा न्यायासाठी नव्हे तर आर्थिक त्रास देण्यासाठी वापरला जातो.

(ड) चुकीचा कायदेशीर सल्ला

“जास्तीत जास्त मागा”, “सगळ्या तरतुदी वापरा” अशा सल्ल्यांमुळे अनेकदा प्रकरणे विनाकारण लांबतात. यात स्त्रीचा फायदा कमी आणि कायद्याची बदनामी अधिक होते.

४) गैरवापराचा फटका कुणाला बसतो?

गैरवापराचा सर्वात मोठा तोटा त्या स्त्रियांना होतो ज्या खरोखरच पोटगीवर अवलंबून आहेत. कारण काही प्रकरणांमुळे संपूर्ण कायद्याकडे संशयाने पाहिले जाते. परिणामी, खरी गरज असलेल्या स्त्रियांच्याही मागण्यांकडे शंकेच्या नजरेने पाहिले जाते. म्हणजेच, गैरवापर हा अखेरीस स्त्रीहिताचाच विरोधक ठरतो.

५) कायदा आणि स्वेच्छा : दोन्ही शक्य आहेत

पोटगी न मागणे हा त्याग नाही आणि पोटगी मागणे हा लोभ नाही हे दोन्ही टोकाचे विचार आहेत. प्रत्येक प्रकरण वेगळे असते. स्त्रीने स्वतःची परिस्थिती, गरज आणि भविष्यातील स्थैर्य यांचा विचार करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. कायद्याचा वापर हा बंधनकारक नसून पर्यायी असू शकतो, ही धारणा समाजात रुजणे गरजेचे आहे.

समतोल हाच खरा न्याय

पोटगीचा कायदा हा आवश्यक आहे, पण तो अंधपणे वापरण्याचा विषय नाही.

काही महिलांकडून त्याचा गैरवापर होतो, हे वास्तव आहे. पण त्याचबरोबर, अनेक स्त्रियांसाठी तो जीवनावश्यक आधार आहे, हेही तितकच सत्य आहे. खरा न्याय हा कायद्यात नाही, तर त्याच्या समतोल, प्रामाणिक आणि गरजेनुसार वापरात आहे. कायद्याचा सन्मान राखायचा असेल, तर त्याचा वापरही तितक्याच जबाबदारीने व्हायला हवा.