अमानवी विधवा प्रथेला 'कलमठ'चा चपराक

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा हा केवळ निसर्गसौंदर्यासाठीच नाही, तर आपल्या पुरोगामी विचारांसाठीही ओळखला जातो. याच जिल्हयातील कणकवली तालुक्यातील 'कलमठ' ग्रामपंचायतीने नुकताच एक असा निर्णय घेतला आहे, ज्याची चर्चा आता संपूर्ण राज्यभर होत आहे. पतीच्या निधनानंतर स्त्रीचे सौंदर्य, तिचा आत्मसन्मान आणि तिचे जगण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या अमानवी 'विधवा प्रथे'ला मूठमाती देण्यासाठी या ग्रामपंचायतीने अत्यंत ठोस आणि क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे.

क्रांतिकारक घोषणा: घरपट्टी आणि पाणीपट्टी माफ! नेहमीच केवळ शब्दांच्या स्तरावर समाजसुधारणांचे वारे वाहत असताना, कलमठ ग्रामपंचायतीने त्याला आर्थिक प्रोत्साहनाची जोड दिली आहे. ज्या कुटुंबांमध्ये विधवा प्रथा पाळली जाणार नाही, म्हणजेच पतीच्या निधनानंतर पत्नीचे कुंकू पुसणे, बांगड्या फोडणे, मंगळसूत्र तोडणे यांसारखे अघोरी विधी केले जाणार नाहीत, अशा कुटुंबांची घरपट्टी आणि पाणीपट्टी १०० टक्के माफ करण्याचा ऐतिहासिक ठराव ग्रामपंचायतीने सर्वानुमते मंजूर केला आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली, ज्यामुळे या निर्णयाला अधिक वजन प्राप्त झाले आहे.

विधवा प्रथा: एक सामाजिक शाप आज आपण २१ व्या शतकात वावरत असतानाही अनेक ठिकाणी पतीच्या निधनानंतर पत्नीला अपशकुनी मानले जाते. तिला धार्मिक कार्यातून वगळले जाते, तिच्या पेहरावावर निर्बंध आणले जातात. 'विधवा' हा शब्दच तिच्यासाठी एक शिक्षा बनतो. कलमठ ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सर्व सदस्यांनी या मानसिकतेवर प्रहार करण्याचे ठरवले आहे. एखाद्या महिलेच्या पतीचे निधन होणे, ही एक नैसर्गिक शोकांतिका आहे, पण त्यानंतर तिचे जगणे असह्य करणे, हा मानवतेचा गुन्हा आहे. हा गुन्हा रोखण्यासाठी कलमठने उचललेले हे पाऊल खरोखरच कौतुकास्पद आहे.

निर्णयाचे दूरगामी परिणाम आणि स्वागत या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक फायदा होणार आहे असे नाही, तर यामुळे समाजाच्या मानसिकतेत मोठा बदल घडून येणार आहे. जेव्हा सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा प्रकारच्या प्रथांविरुद्ध आर्थिक सवलती जाहीर करतात, तेव्हा सर्वसामान्य माणूस अशा परिवर्तनाकडे सकारात्मकतेने पाहू लागतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या निर्णयाचे कौतुक करताना अनेक समाजधुरीणांनी म्हटले आहे की, "हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील इतर हजारो ग्रामपंचायतींसाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे."

कलमठ ग्रामपंचायतीने घेतलेला हा निर्णय 'गाव तेथे सुधारणा' या उक्तीला सार्थ ठरवणारा आहे. गावातून विधवा प्रथा हद्दपार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने केवळ नियम केले नाहीत, तर त्या नियमांचे पालन करणाऱ्यांना सन्मान दिला आहे. यामुळे विधवा स्त्रियांना पुन्हा समाजात मानाने वावरता येईल आणि सण-उत्सवांत त्यांचा सहभाग सन्मानपूर्वक होईल.

पुरोगामी महाराष्ट्राची नवी ओळख महाराष्ट्र ही फुले-शाहू-आंबेडकरांची भूमी आहे. कोल्हापुरातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने सर्वात आधी विधवा प्रथा बंदीचा ठराव केला होता. त्यानंतर आता कलमठने त्याला सवलतींची जोड देऊन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कोकणासारख्या पारंपरिक विचारांच्या प्रदेशातून असा क्रांतिकारी बदल घडणे, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. यामुळे महिलांच्या आत्मसन्मानाला खऱ्या अर्थाने बळ मिळणार आहे.

केवळ घरपट्टी माफ करणे हा यातील उद्देश नसून, स्त्री ही कोणत्याही परिस्थितीत सन्मानाने जगण्यास पात्र आहे, हा संदेश घराघरात पोहोचवणे हा यामागचा मूळ हेतू आहे. ज्या घरात स्त्रीचा सन्मान राखला जातो, ते घर आणि तो समाज खऱ्या अर्थाने सुसंस्कृत असतो, हेच या निर्णयाने सिद्ध केले आहे.

कलमठ ग्रामपंचायतीने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे स्त्रीशक्तीचा विजय आहे. सावित्रीबाई फुलेंनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे एक आश्वासक पाऊल आहे. आज कणकवलीतील एका छोट्या गावाने जो प्रकाश दाखवला आहे, तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील गावागावांत पसरावा, हीच अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे विधवा महिलांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसले जाऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वासाचे स्मितहास्य उमलेल, यात शंका नाही.