‘अर्थसंकल्पात महिलांचं कागदोपत्री अस्तित्व’

घराच्या नियोजनाप्रमाणेच देशाचं आर्थिक नियोजन करणं म्हणजेचं वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणं होय. पण या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नारी तू नारायणीचा नारा देत हा अर्थसंकल्प महिलांचाच असल्याचं सांगितलं. परंतु जेव्हा आम्ही अनेक महिलांशी संपर्क साधला त्यावेळी खरं चित्र काहीस वेगळंच पाहायला मिळालं पाहुयात या महिला काय म्हणतात. अर्थसंकल्पातून हाती निराशाच आली आहे. सामान्य लोकांचा अर्थसंकल्प नसून महिला अर्थमंत्र्यांनी जरी भाषणात महिलांच्या मुद्द्यांना स्पर्श केला तरी ते मुद्दे अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबीत झालेले दिसत नसल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्या सुप्रिया सोनार यांनी म्हटलं आहे.

तर दुसरीकडे गरिब शोषित वंचित स्त्रियांकडे या अर्थसंकल्पाने दुर्लक्ष केल्याच विद्या बाळ यांनी सांगितलं आहे.

नगरेसविका अंजली साळवे यांनी शासनाच्या महिलांसाठीच्या योजना सामान्य महिलांपर्यंत पोहोचत नाहीत तसेच ८०० रुपये गॅस देणारी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिलांनी गॅस घेतला. मात्र सिलिंडर कसा परवडणार यात काही सूट देण्यात आली असती तर बरं झालं असते. अर्थसंकल्पातून महिलांना काहीही मिळाले नाही, त्यांना केवळ कागदोपत्री अस्तित्व मिळाले. मुद्रा लोनचे कागदपत्रं पूर्ण करणे फार क्लिष्ट आहे, बचतगटांना ते कसं जमेल यावर विचार व्हायला हवा असं म्हटलं आहे.