कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या २० लाख करोड रुपय़ांच्या विशेष पॅकेजचं विश्लेषण आज दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण य़ांनी केलं आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकरी आणि स्थलांतरीत मजूर वर्गासाठी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा पुढीलप्रमाणे :
मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या मजूरांना रोजगार म्हणून 202 रुपये रोज मिळणार. 2.33 कोटी मजुरांना मनरेगाचे काम, ग्रामपंचायत मध्ये 40 ते 50% मजुरांकडून नवीन नोंदणी, गावी गेल्यावरही मजुरांनी नोंदणी करण्यात येणार, मजुरांना रोज 182 ऐवजी 202 रु. रोजगार मिळेल. वेगवेगळ्या राज्यांमधील मजुरांच्या वेतनातील क्षेत्रीय असमानता काढून टाकण्याचं मोठं विधान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं आहे.
८ करोड मजुरांसाठी ३५००० करोड रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. स्थलांतरीत मजूरांसाठी पुढील २ महिन्यांसाठी मोफत धान्य मिळेल. किलो तांदूळ आणि गहू, १ किलो डाळ प्रति व्यक्ती पुरवला जाणार आहे. कार्डधारक आणि विनाकार्डधारक अशा दोन्ही प्रकारच्या मजूरांचा यात समावेश आहे. राज्य सरकार संबंधित लाभ मजूरांना पुरवण्याची काळजी घेतील.
येत्या काळात देशातील कोणत्याही भागात आपलं रेशन कार्ड वापरता यावं यासाठी ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ ही योजना राबवली जाईल. त्यामुळे द्शातील कोणत्य़ाही कोपऱ्यात गरिबांना आणि स्थलांतरीत मजुरांना आपलं रेशन कार्ड वापरुन धान्य वापरता येईल.
स्थलांतरीत मजूर आणि शहरी गरिबांसाठी कमी किमतीत भाड्याची घरं मिळावी म्हणुन योजना राबवली जाईल. व्यावसायिक आणि राज्य सरकारला ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यासाठी सामावुन घेतलं जाईल.
3 कोटी मुद्रा शिशू लोनधारकांना लाभ मिळणार, मुद्रा शिशू लोन अंतर्गत 50 हजारांपर्यंतचे कर्ज, मुद्रा शिशू लोनवर 2% व्याजमाफी, 1 लाख 62 हजार कोटींचे कर्जवाटप, १५०० करोड लोकांना लाभ मिळेल.
५० लाख फेरीवाल्यांना ५००० कोटींचं पत सुविधा पॅकेज घोषित करण्यात आलं आहे. फिरते दुकान चालवणाऱ्या श्रमिकांसाठी ही विशेष योजना राबवली आहे. कोरोनामुळे बसलेल्या मोठ्या आर्थिक फटक्यातून सावरण्यासाठी या योजनेत १०००० रूपयांच भांडवल प्रति व्यक्ती दिले जाईल. १ महिन्यात ही कर्जयोजना सुरु केली जाईल.
हाऊसींग सेक्टरला चालना देण्यासाठी ७० हजार करोडचा लाभ देणारी योजना राबवली जाईल. 6 ते 18 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मध्यम उत्पन्न गटासाठी ही योजन लाभदायी ठरेल. परवडणाऱ्या गृह योजनेचा मध्यमवर्ग आणि मजूर अशा दोन्ही घटकांना लाभ मिळणार. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यामातून राबवली जाणारी ही योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीयांना घराचा लाभ मिळण्यासह, बांधकाम सुरु झाल्यामुळे मजूरांची रोजगाराची काम सुरु होतील. असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आलाय.
आदिवासी आणि भटक्या जमातींसाठी वनसंबंधित रोजगार निर्माण केला जाईल. ६ हजार करोड या योजनेसाठी दिले जातील. यात वृक्षारोपन आणि इतर वनसंबंधित कामांना चालना दिली जाईल.
ग्रामीण सहकारी बँकांच्या पीक कर्जासाठी नाबार्डकडून 30 हजार कोटींचे अतिरीक्त सहाय्य देण्यात येणार, आणीबाणीची स्थिती म्हणून तातडीने अर्थसहाय्य जिल्हा सहकारी बॅकांना दिलं जाणार.
अडीच करोड शेतकऱ्यांना किसान कार्डच्या माध्यातून २ लाख करोड कर्जाची सुविधा मिळेल. यामध्ये मत्स्य व्यवसायिक आणि पशुपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्यांना या कर्जाचा लाभ घेता येईल.
