‘येत्या काळात बालविवाह वाढू शकतात’ 'युनायटेड नेशन्सचा इशारा

'युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड'चा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन २०२० हा अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला. 'माझ्या इच्छेविरुद्ध : महिला आणि मुलींची अवहेलना आणि समानतेला छेद देणाऱ्या पद्धती' असे शीर्षक असणाऱ्या या अहवालात जगभरातील बालविवाहाविषयक सद्यस्थितीची नोंद घेण्यात आली आहे. करोना महामारीच्या दरम्यान बालविवाह रोखण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसल्याची नोंद या अहावालात असून आर्थिक संकट आणि हरवलेल्या रोजगारांमुळे येत्या काळात बालविवाह वाढू शकतात, असा इशाराही यातून देण्यात आला आहे.

तब्बल २१ टक्के मुलींचे विवाह त्या १८ वर्षांच्या होण्यापूर्वीच उरकले जात असल्याचे वास्तव 'युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडने आपल्या अहवालात मांडले आहे. देशात बालविवाहांचे प्रमाण राज्यानुसार बदलतं बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये पाचपैकी दोघी तर झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये तीनपैकी एका मुलीला १८ वर्षांआधीच बोहल्यावर चढवलं जातं असं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार आणि राजस्थान या पाच राज्यांत आठ हजार महिलांचे सर्वेक्षण करून काढण्यात आलेल्या निष्कर्षांमध्ये १८ वर्षांपूर्वी विवाह झालेल्या ३२ टक्के महिलांना नवऱ्याकडून होणाऱ्या शारीरिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. तर वयाच्या १८व्या वर्षानंतर लग्न झालेल्या १७ टक्के महिलांना हा छळ सहन करावा लागतो. १५ ते १९ या वयोगटातील लग्न झालेल्या चारपैकी एका मुलीचा सासरी शारीरिक, लैंगिक आणि भावनिक छळ होतो. पालकांचे दारिद्र्य, असुरक्षित वातावरण, शिक्षणाच्या संधीचा अभाव आणि अर्थार्जन ही बालविवाह करण्यामागची कारणे असून, केवळ एक वर्ष अधिक शिक्षणाची संधी मिळाली, तर बालविवाहाची टक्केवारी लक्षणीय कमी होते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.