केंद्र शासनाने 1 ऑगस्ट हा मुस्लीम महिला हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्याचं गेल्या वर्षी घोषित केलं. मुस्लीम महिलांची तीन तलाक प्रथेतून सुटका व्हावी म्हणून मोदी सरकारने तोंडी तलाक पद्धत रद्द करून कायदा तयार केला. तीन तलाक कायदा आणि मुस्लीम महिला हक्क दिनाची पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे? गेल्या दोन वर्षात मुस्लीम महिलांना न्याय हक्क मिळाले आहेत का? या कायद्यानंतर मुस्लीम महिलांच्या न्याय हक्काचा लढा संपला आहे का? तीन तलाक पद्धत रद्द केल्यानंतर मुस्लीम समाजातील तोंडी तलाकची प्रकरणं थांबली आहे का? मुस्लीम महिलांचा अधिकार दिवस साजरा करताना खरचं समतेचा अधिकार महिलांना मिळाला आहे का? यासंदर्भात मॅक्सवूमनच्या टीमने मुस्लीम समाजाचे अभ्यासक शमसुद्दीन तांबोळी यांच्याशी बातचीत केली.
शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात की, मुस्लीम महिला हक्क दिवस साजरा करताना मुस्लीम समाजातील महिलांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे. मुस्लीम महिलांसाठी सरकारने कायदा जरी केला असला तरी त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. अजूनही अनेक ठिकाणी तोंडी तलाकाची प्रकरण होताना पाहायला मिळतायेत. त्यामुळे सरकारने घोषित केलेल्या मुस्लीम महिला अधिकार दिवसांच्या घोषणेमुळे मुस्लीम महिलांना समतेचा अधिकार मिळाला असं होत नाही. एकंदरित हा कायदा आल्यानंतर मुस्लीम समाजाचे वास्तव नेमकं काय आहे सांगतायेत मुस्लीम समाजाचे अभ्यासक शमशुउद्दीन तांबोळी