पालघर मॉब लिंचींग प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी रिपब्लिक भारत वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला FIR रद्द करण्याची मागणी कोर्टानं फेटाळून लावली. तसंच या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची गोस्वामी यांची मागणीही कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.
संबंधित बातम्या..
- अर्णब यांच्या शो वर बंदीसाठी हायकोर्टात २ याचिका, ‘ही’ आहेत कारणे…
- सोनिया गांधींवर टीकेप्रकरणी अर्णब गोस्वामींना ३ आठवड्यांचा दिलासा
अर्णब गोस्वामी यांनी 21 एप्रिल रोजी पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणी आपल्या कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यांवरुन विविध ठिकाणी त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व FIR कोर्टाने रद्द केले आहेत. फक्त आता राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नागपूरमध्ये दाखल केलेला FIR कोर्टानं कायम ठेवत तो मुंबईतील ना.म.जोशी पोलीस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यास परवानगी दिली आहे. आता पोलिसांना याप्रकरणी तपास करता येणार आहे.
हे ही वाचा,
- ‘त्या’ व्हिडीओचा संबंध मशिदीशी जोडल्यामुळे अर्णब विरोधात गुन्हा दाखल
- अर्णब गोस्वामींची कोंडी, दोन वर्षापुर्वीचं ‘ते’ आत्महत्या प्रकरण पुन्हा बाहेर
“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा पत्रकारितेचा गाभा आहे. जोपर्यंत पत्रकार सरकारच्या सूड भावनेला न घाबरता काम करत असतो तोपर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येत नाही. पण पत्रकारांचा हा मुलभूत अधिकार असला तरी ते कायद्याच्या वर नाहीत आणि ते कायद्याने स्थापित झालेल्या व्यवस्थेला कलम 19(2 ) प्रमाणे उत्तरदायी आहेत, याचे भान माध्यमांनी विसरु नये” , असे मतही न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे.
त्याचबरोबर अर्णब गोस्वामी यांना कोर्टाने आणखी 3 आठवड्यांची मुदत देत कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे. या कालावधीत अर्णब गोस्वामी यांना कायदेशीर पर्याय शोधता येतील असेही कोर्टाने म्हटले आहे.