मुंबई: देशभरात उद्रेकाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या हाथरस प्रकऱणावरुन देशभरात संताप वाढला असताना आज थेट सुप्रिम कोर्टाने या अमानवी घटनेची नोंद घेत हे सर्व थांबलं पाहिजे अशा शब्दांत उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं आहे. हाथरस घटना भयंकर असून आम्हाला न्यायालयात पुन्हा पुन्हा तोच युक्तिवाद नको आहे असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. हाथरसमधील साक्षीदारांना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिला आहे. याप्रकरणी सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
अलहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच हाथरस प्रकरणी स्वतःहून याचिका दाखल करुन घेतली आहे. मानवाधिकार आयोगाने देखील या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. आज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवादामधे सर्वपक्षांच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. या घटनेतील साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्रामुख्याने पुढे आला.
हाथरस प्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे नि:पक्षपातीपणे तपास करण्यासाठी सीबीआय चौकशी केली जावी अशी विनंती केली आहे. यावेळी त्यांनी केंद्राकडे आपण आधीच सीबीआय चौकशीची मागणी केली असल्याची माहिती दिली. सीबीआयने तपास हाती घेतल्याने कोणीही आपल्या हेतूसाठी खोट्या आणि बनावट गोष्टी पसरवू शकणार नाही असा युक्तिवाद उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. एकंदरीत उच्च न्यायालय, मानावाधिकार आयोग आणि आता सर्वाच्च न्यायालयाने हाथरस प्रकरणी योगी सरकारच्या भुमिकेवरुन प्रश्न उपस्थित केल्याने आज पत्रकार परीषद घेऊन विरोधकांना लक्ष करण्याचे योगी सरकारचे मनसुबे उधळले गेले आहेत.