कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे एका वाक्यात सांगायचं तर कुटुंबातील महिलेशी शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, आर्थिक गैरवर्तन करणे. काही जण विचारतात; महिलाही गैरवर्तन करतात की, त्याचं काय? आता यात दोन मुद्दे आहेत, महिलेने पुरुषाशी केलेलं गैरवर्तन. जर ते गुन्हेगारी कायद्याच्या कक्षेत येत असेल तर पुरुष तक्रार करु शकतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे महिलेने दुसर्‍या महिलेशी केलेलं गैरवर्तन वा छळ. सासू सुनेचा छळ करते म्हणजे बाईच बाईची शत्रू असते हेही आपण ऐकत असतो. महिलाही याच समाजात जन्मतात, वाढतात. त्यांच्यावरही पितृसत्तेचे संस्कार होतात; त्यानुसार वागल्याखेरीज त्यांचाही निभाव लागत नाही अशी यात गुंतागुंत आहे. ही विषमता अपोआप समजत नाही तर संवेदनशीलतेने समजून घ्यावी लागते. संवेदनशील विचारी माणसं या सत्तासंबंधांची गुंतागुंत समजू शकतात. मात्र विशिष्ट संस्कारात वाढलेल्या, फारसं exposure नसलेल्या माणसांना पितृसत्ताक व्यवस्थाच स्वाभाविक आणि योग्य आहे हे वाटू शकतं. त्यामुळे काही प्रथा अन्याय्य असल्या तरी चालू रहातात म्हणून त्या गुन्हा असल्याचे जाहीर करुन कायदे करावे लागतात.
आज कौटुंबिक हिंसाचार होतो हे समाजमान्य आहे, लॉकडाऊनच्या काळात यात वाढ होऊ शकते हे मान्य करून खास हेल्पलाईन सुरु आहेत. मात्र चाळीस-पन्नास वर्षापूर्वी काय परिस्थिती होती? कुटुंबातला बाईचा छळ म्हणजे हुंड्यासाठी छळ ही धारणा होती. असा छळ होऊ नये म्हणून हुंडा देणे-घेणे बेकायदेशीर ठरवून १९६१ साली हुंडाबंदी कायदा आला. त्या काळात एकूणच महिलांना फार आवाज नव्हता. पितृसत्तेच्या कल्पनेत बाई म्हणजे ओझं, खायला तोंड. आयुष्यभर सासरचे तिला पोसणार मग त्याची भरपाई म्हणून हुंड्याकडे पाहिलं जायचं. आयुष्यभर ती बाई संसारासाठी जे श्रम करणार ते मात्र तिने केलेच पाहिजेत, त्याचं कसलं मोल? उलट तिला छप्पर मिळणार म्हणजे तिच्यावर उपकारच असा काहीसा दृष्टीकोन होता. १९७० आणि ८० च्या दशकात स्टोव्हचा भडका उडून नवविवाहितेचा जळून मृत्यू (bride burning) अशा बातम्या नेहमी असायच्या. यामध्ये छळाला कंटाळून विवाहिता जीव द्यायच्या किंवा त्यांची जाळून हत्या केली जायची. सासरी गेलेल्या बाईला दुसरी जागा नाही, उभ्याने सासरी गेलीस आडवीच बाहेर येशील अशा आततायी कल्पनांमुळे सहन करणे नाहीतर मृत्यूला सामोरे जाणे हेच पर्याय होते. १९७५ पर्यंतची भारतीय विकास प्रक्रिया दर्शवते की शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या सगळ्या निर्देशकांत महिलांची पीछेहाटच होती. म्हणजे बघा, विकासाची संधीच नसेल तर अत्याचाराशी लढायचं बळ आणायचं कसं? अशा काळात भारतीय महिला चळवळीने हे प्रश्न हाती घेतले. त्यात कायदा सुधार ही मुख्य मागणी होती, त्याविषयी पुढच्या भागात जाणून घेऊ.
- प्रीती करमरकर, नारी समता मंच (narisamata@gmail.com)
(मैत्रिणींनो तुम्ही जर पहिला भाग मिस केला असेल तर खालील लिंक वर करा क्लिक वाचा क्विक)
#MaxWoman