हैदराबाद बलात्कार प्रकरण : या हत्येचा मी समर्थन करत नाही कारण...

हैद्राबाद बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपींच्या पोलिसांनी केलेल्या हत्येच मी समर्थन करत नाही.

बहुतांशी महिलांना संतापाच्या आणि रागाच्या भरात हे पोलिसांनी केलेलं कृत्य योग्य आणि न्याय वाटत असेल तरी अशी सरकारी हिंसा कधीही समर्थनीय नाही.

झुंडीच्या दबावाला बळी पडून पोलीस अस काही करणार असतील तर हा झुंडीच्या दबावाला बळी पडून कुठलीही हिंसा करण्याचा राजमार्ग झाला.

म्हातारी मेल्याच दुखः नाही पण काळ सोकावेल त्याच काय ?

कायदा, न्याययंत्रणा लोकभावनेच्या आहारी जाऊन काम करणार असल्या तर ते नेमक घटनेच्या आणि भारतीय कायद्यांच्या विरोधात आहे.

मग हे वकील, कोर्ट,सुनावणी ,तपास,पुरावे सगळच बंद कराव का ?

स्त्रियांवर होणारे अत्याचार हि कायद्याची समस्या नाहीये, हि मुळात राजकीय आणि सामाजिक समस्या आहे या मतावर मी ठाम आहे.

स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचार प्रकरणात जलदगती कोर्टाने एक महिन्यात तपास आणि सुनावणी करून निकाल लावावा आणि त्यानंतर तीन महिन्यात कुठल्याही वरच्या कोर्टात अपील आणि प्रक्रिया पूर्ण करून जास्तीत जास्त चार महिन्यात शिक्षेची अंमलबजावणी व्हावी हे व्हायला आपला सरकारवर दबाव असायला हवा, सरकारी हिंसेने जटील प्रश्नाच सोप सिनेछाप उत्तर शोधायला नव्हे.

जर आरोपींना राजकीय पाठबळ असेल किंवा थेट राजकीय कार्यकर्ता आरोपी असेल तर त्याला राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे बाजूला ठेवून त्याच्याशी संपूर्णपणे संबंध तोडून कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी आणि आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झाल्यास त्याला आजन्म राजकीय प्रक्रियेतून बेदखल करून त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला जावा.

राजकीय पक्षांचं पाठबळ पोलिसांवर दबाव आणत आणि मग आरोपींना आपण काहीही केल तरी सुटू शकतो हा माज येतो.घाव तिथल्या मुळावर घातला गेला पाहिजे.

महिला लोकप्रतिनिधी नी प्रसंगी आपली पद पणाला लावून या प्रवृत्ती आपापल्या पक्षातून निखंदून काढायला हव्यात.

पोलीस आणि न्याययंत्रणेत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि त्यांची पदोन्नती स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात त्यांची भूमिका आणि किती प्रकरणात वेळेत कारवाई होऊन आरोपींना कठोर शिक्षा झाली यावर असावी, प्रसंगी पदावनती ची शिक्षा अधिकाऱ्यांना मिळायला हवी.

सामाजिक पातळीवर समाज म्हणून आपल्या मुलांना काय शिकवण द्यायला हवी यावर कितीही लिहील तरी कमी आहे.मात्र हि समस्या राजकीय आणि सामाजिक सुधारणा झाल्याशिवाय आटोक्यात येणे अशक्य आहे.

हे पोलिसांनी सिनेमात दाखवतात तसला तथाकथित न्याय देणे हि निव्वळ वरवरची मलमपट्टी आणि संतापलेल्या जनमानसाला तात्पुरत शांत करण्याची क्लुप्ती एवढच.

- आनंद शितोळे