महिलांना सुरक्षा, हक्क आणि सन्मान देणारं सरकार हवं!
महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून किंबहुना त्यांच्यापेक्षा वरचढ ठरून काम करीत असल्या तरी पुरुषप्रधान संस्कृती असलेल्या भारतात स्त्रियांना मिळणारी वागणूक दुय्यमच आहे. निवडणुका आल्या की प्रत्येक पक्ष महिलांची सुरक्षा, हक्क आणि स्वावलंबनासाठी काम करणार असल्याचे आश्वासन देते. मात्र याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे आता खर्‍या अर्थाने महिलांना सुरक्षा, हक्क आणि त्यांना सन्मान देणारं सरकार हवं अशी अपेक्षा नगरसेविका व्यक्त करतात.
राखी जाधव, नगरसेविका, राष्ट्रवादी
निवडणूक आल्यानंतरच महिलांचा विचार का व्हावा? जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा विचार व्हायला हवा. आज निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण जाहीर झाले. महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत ५० टक्के महिलांचे आरक्षण होते. मग ते आरक्षण विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत का नसावे. महिला आज पुरुषांच्या बरोबरीने आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावत प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर आहे, मग केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय निवडणुकीत महिलांना वंचित ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे महापलिका निवडणुकीप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांचे ५० टक्के आरक्षण लागू व्हायला हवे. नोकरदार महिलांची सुरक्षितताही महत्त्वाची आहे. आज रात्री अपरात्री कामावरून घरी परतत असतात. त्यांच्या रक्षणासाठी प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी महिला पोलीस तैनात हवे. शिवाय राईट टू पी अंतर्गत अर्धा किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी स्वतंत्र असे शौचालय असावे, ज्याठिकाणी महिलांना आवश्यक असणार्‍या सेवा उपलब्ध असावे.
शीतल म्हात्रे, नगरसेविका, शिवसेना
दिवसेंदिवस वाढणार्‍या महागाईची झळ खर्‍या अर्थाने गृहिणींना बसते. घराचे बजेट सांभाळताना त्यांना मोठी कसरत करावी लागते. महिलांना दिलासादायक योजना सरकारने आणल्या पाहिजेत. एकीकडे मोठ-मोठे प्रकल्प राबवले जात असनाता अनेक ठिकाणी साधी शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात नाही. महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. रेल्वेत महिलांच्या डब्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. काम करणार्‍या ठिकाणी महिलांना पाळणाघरासारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. ज्या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या हाताला काम दिले पाहिजे.
किशोरी पेडणेकर, नगरसेविका, शिवसेना
महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विषय केवळ निवडणुकीपुरता न घेता इतर वेळीही विचार झाला पाहिजे. जेणेकरून दीर्घकाळ योजना राबवल्याने महिला खर्‍या अर्थाने सक्षम होतील. पूर्ण देशात महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात ३३ टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे. विधानसभा आणि लोकसभेतही असे आरक्षण मिळाले पाहिजेत. प्रत्येक हाताला काम मिळाले पाहिजे. बेरोजगारी पूर्णपणे दूर झाली पाहिजे. शहीद जवानाची पत्नी किंवा मुलीलाही स्वत:च्या पायावर उभे होईपर्यंत मदत केली पाहिजे. तरच स्त्रीचा सन्मान राखला जाईल.
डॉ. सईदा खान, नगरसेविका राष्ट्रवादी
वाढती महागाईने सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे महागाईपासून सुटका मिळण्यासाठी येणार्‍या सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न प्रामुख्याने आहे. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’सारख्या मोठमोठ्या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या असून महिला सक्षम होण्यासाठी त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. तर आणि तरच खर्‍या अर्थाने महिला सक्षमीकरण साध्य झाले असे म्हणता येईल. स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळालेच हवेत.
हर्षला मोरे, नगरसेविका, शिवसेना
महिलांना शिक्षणाच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. नोकरी-करीअरच्या संधी आहेत, मात्र नोकरीच्या ठिकाणी अजूनही दुय्यम वागणूक मिळते. मुख्य जबाबदार्‍या त्यांच्यावर टाकल्या जात नाहीत. कुटुंबातसुद्धा चूल व मूल सांभाळून मगच घराबाहेर पडण्याची परवानगी दिली जाते. मुळात तिला परवानगी का घ्यावी लागते? कारण आजही स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून तिचा विचार केला जात नाही. घरातील आणि घराबाहेरील, आथिर्क व्यवहारात तिचे मत विचारात घेतले जात नाही. तिला काय कळते असे म्हणत तिचा उपहासच केला जातो. पिता, पती आणि मुलगा यांच्याकडून मिळणारी उपहासात्मक वागणूक बदलून तिला मानसन्मान मिळत नाही तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही. अजूनही मुलीऐवजी मुलाला वंशाचा दिवा समजून पोटातच तिला संपवणे आपण थांबवत नाही तोपर्यंत स्त्रीची सद्यस्थिती बदलणार नाही. तिला बंधन मुक्त करणे आपल्या सगळ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. पुरुषांनी तर हा बदल करायला हवा पण त्याच बरोबर स्त्रियांनीही आपल्या मुलींना, सुनांना सन्मानाची वागणूक द्यावी, स्वाभिमानाने जगायला शिकवावे.
